६० वर्षको तलबमान र पेन्सनको विकासक्रम

प्रधानमन्त्री जुद्घशमशेरले वि. सं. १९९८ भाद्र १७ गते सैनिक जवानले अवकाशपश्चात् तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभर निवृत्तिाभरण पाउने व्यवस्थाको घोषणा गरे। यही घोषणालाई नै नेपालमा निवृत्तिाभरणको विधिवत् शुरूआत मानिन्छ।

निवृत्तिभरण या ‘पेन्सन’ भन्नाले जीवनको उत्पादनशील, ऊर्जाशील समय देश, जनता, राष्ट्र सेवामा समर्पण गरेबापत सेवाबाट निवृत्त भएपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा निजको आश्रितलाई जीविका चलाउन दिइने मासिक रकम बुझिन्छ । यसलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिइन्छ । निवृत्तिभरणलाई परम्परागत र योगदानमा आधारित गरी दुई ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

पेन्सनको विकासक्रम
संसारमा निवृत्तिभरणको शुरूआत सन् १८८३ मा विस्मार्कको पालामा जर्मनीबाट भएको भन्ने मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायती सेनाको तर्फबाट प्रथम विश्वयुद्ध लडी अङ्गभङ्ग भई फर्किएका नेपाली युवालाई वार्षिक खान्कीको रूपमा निश्चित रकम दिने व्यवस्थाबाट ‘पेन्सन’ अवधारणाको बीजारोपण भएको देखिन्छ । त्यही प्रयोजनको निम्ति वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भयो । प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले आफ्नो जन्म दिन पारेर वि.सं. १९९८ भाद्र १७ गते सैनिक सेवामा रहेका जवानहरूले अवकाशपश्चात् तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्थाको घोषणा गरे । यही घोषणालाई नै नेपालमा निवृत्तिभरणको विधिवत् शुरूआत मानिन्छ । निजामती कर्मचारीको हकमा चाहिं वि.सं. १९९९ मंसीर १४ गतेका दिन दुई छापे सनद जारी गरी नौसिन्दादेखि वडाकाजीसम्मका पदमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दरबन्दी खान्कीको ६ खण्डको १ खण्ड निवृत्तिभरण दिन थालेको पाइन्छ ।

स्थायी शिक्षकहरूलाई भने २०३६ साल साउन १ गतेबाट संचयकोष र २०४२ सालदेखि पेन्सन दिन थालिएको हो ।

निवृत्तिभरणको व्यवस्था तात्कालीन समयमा मालपोत कार्यालयबाट वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । २०३३ सालपछि भने निजामती किताबखाना र प्रहरी किताबखानाबाट तयार भएको निवृत्तिभरण अधिकार पत्रको आधारमा कौसी तोसाखानाको भुक्तानी आदेशबाट सरकारी बैंकहरू मार्फत मासिक रूपमा निवृत्तिभरण भुक्तानी हुने गरेको छ । शिक्षकहरूले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएपछि निवृत्तिभरणको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएकोमा २०६१ साल साउनबाट भने अरू सरह शिक्षक किताबखानाबाट प्रदान गरिएको निवृत्तिभरण अधिकार पत्रको आधारमा कौसी तोसाखानाको भुक्तानी आदेश अनुसार सरकारी बैंकहरूबाट वितरण हुने व्यवस्था भयो ।

मिति २०६९ साउन १२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मल्ल कालमा स्थापना भएको कौसी तोसाखानाको नाम परिवर्तन भई निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय कायम भयो । तात्कालिक समयमा कौसी तोसाखानाले विभिन्न पूजा, पाठ, जात्रा आदिको व्यवस्था गर्दथ्यो ।

२०६२ साउन १ गतेबाट सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेकाहरूलाई ८५ वर्ष पूरा भएमा खाईपाई आएको निवृत्तिभरण रकमको ‌औषधि उपचार वापत १० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था भयो । २०६४ साउन १ गतेबाट ७५ वर्ष पूरा भएमा १० प्रतिशत र ८५ वर्ष पूरा भएमा पुनः १० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था भयो ।

निवृत्तिभरण: कहिले र कति ?
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा निकायका सेना, प्रहरी तथा न्याय सेवाका न्यायाधीश आदि सबैलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइए तापनि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने सेवा अवधिमा भने केही भिन्नता छ ।

१. निजामती कर्मचारी र शिक्षकले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि तत्काल खाईपाई आएको रकमलाई जम्मा सेवा अवधिले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकम बराबर निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर यस्तो रकम सो पदको शुरू तलब स्केलको आधा भन्दा कम अथवा त्यो स्केलभन्दा बढी हुन सक्दैन ।

२. सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि खाईपाई आएको रकमलाई सेवा अवधिले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकम बराबर निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दछन् । तर सेना–प्रहरीका अधिकृत भन्दा तलका पदाधिकारीहरूको भने खाईपाई आएको रकमलाई सेवा अवधिले गुणन गरी ४० ले भाग गर्दा आउने रकम बराबर निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दछन् । नेपाल प्रहरीको हवल्दार वा सोभन्दा मुनिकाले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निवृत्तिभरणको ३० प्रतिशत थप पाउँछन् भने सैनिकतर्फ हुद्दा वा सोभन्दा मुनि ३० प्रतिशत, जमदारलाई १० प्रतिशत र सुवेदारलाई ५ प्रतिशत रकम थप हुन्छ । तर यस्तो रकम शुरू तलब स्केलको आधा भन्दा कम या सो स्केल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ ।

३. प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा सो दुवै पदमा गरी पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी र सात वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम र सात वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् ।

४. प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा सो दुवै पदमा गरी सात वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई त्यसरी बढी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि निजले अवकाश लिंदा खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको दुई प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम बुँदा नम्बर–३ अनुसार प्राप्त गर्ने रकममा थप गरी दिने व्यवस्था छ । तर प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरणको रकम निजले अवकाश लिंदा खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउँदैन ।

५. प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा वा दुवै पदमा गरी पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेमा निजले अवकाश प्राप्त गर्दा खाईपाई आएको तलबको वार्षिक डेढ महीनाको दरले उपदान दिने व्यवस्था छ ।

६. व्यवस्थापिका संसदका महासचिव तथा सचिवको पदमा १० वर्ष पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था व्यवस्थापिका संसदका महासचिव तथा सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५५ को दफा २० र २१ मा छ ।

धेरै र थोरै तलब
वि.सं. २०१७ मा नेपाल सरकारका सचिवको तलब मासिक रु.९०० हुँदा कार्यालय सहयोगीको तलब रु.४५ थियो । यस आधारमा त्यतिबेला न्यूनतम र उच्चतम तलबमानको अनुपात १ः२० थियो भने हालको तलबमानमा त्यो अनुपात (मुख्य सचिवको रु.६५,१४० र कार्यालय सहायकको रु.१९,४८०) १ः३.३४ छ । २०५७ साल साउन १ भन्दा अगाडि मुख्य सचिवको तलब रु.८००० र कार्यालय सहयोगी रु.२००० हुँदा अनुपात १ः४ थियो भने २०५७ साल साउन १ गतेपछि त्यो अन्तर बढेर १ः५ (मुख्य सचिवको रु.१५००० र कार्यालय सहयोगीको रु.३०००) भयो । २०७३ साउन १ बाट यो अनुपात १ः३.४० भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणबाट राजपत्राङ्कित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनङ्कितको २० प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि हुँदा तलब भत्ताको अनुपात १ः३.३४ हुन आएको छ ।

पछिल्लो समय २०५२ र २०६४ मा क्रमशः एकमुष्ट रु.३०० र रु.२ हजारका दरले तलब वृद्धि भएको देखिन्छ भने २०६५ मा खरिदारको तलब समायोजन गरी थप वृद्धि गरेको देखिन्छ । उपसचिवसम्म प्राविधिक र प्रशासन गरी दुई किसिमको तलबमान कायम भएकोमा २०५७ सालपछि एउटै तलबमान कायम गरी २०५७ साउन १ भन्दा पहिले प्राविधिक पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई थप २ ग्रेडको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

उपसचिव, तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं

commercial commercial commercial commercial