असमान स्कूलले सामाजिक असमानता बढाउँदैछ

भारत सरकारले हालै एउटा घोषणामार्फत धार्मिक राष्ट्रवाद, नवउदारवाद र लोकप्रियतावादी योजना स्कूलमा लागू गरेर देशको शैक्षिक प्रणाली ‘सुधार गर्न’ खोजेको छ । यो कदमले पनि भारतको शैक्षिक क्षेत्र अति नै भेदभावमूलक छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । भारतको शिक्षा प्रणाली सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्न असफल छ । अर्थात्, प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुरूपको छैन । साथै यो शिक्षा प्रणाली भारतीय समाजमा विद्यमान विभिन्न खालका र एकापसमा सम्बन्धित असमानता हटाउने खालका सामाजिक रूपान्तरणकारी प्रक्रियालाई सहयोग गर्न पनि असफल छ ।

स्कूल–स्कूलबीच विद्यमान विभिन्न प्रकारका शैक्षिक–आर्थिक भिन्नताले शैक्षिक क्षेत्रको जगकै संरचना असमान छ भन्ने देखाउँछ । हाल सालैका तथ्यांकले भारतको स्कूल प्रणाली (२५ देखि ३० करोड बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नेे) संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक भएको देखाएको छ । तर सामाजिक—आर्थिक हैसियत अनुसार यहाँ भिन्न विद्यार्थीका लागि भिन्न खालका स्कूल छन् । सरकारले गरेको वर्गीकरणले तीन खालका (पूर्ण सरकारी, सरकारी सहयोग प्राप्त र सरकारी सहयोग नपाएका निजी) स्कूल छन् भने तापनि वास्तवमा भारतमा नौ खालका स्कूल प्रचलनमा छन् जुन संचालन खर्च, पढाइको माध्यमभाषा, परीक्षा बोर्ड र व्यवस्थापन विधिका आधारमा एकापसमा फरक छन् । यी स्कूल यस प्रकार छन्ः १. आश्रमशाला (आदिवासी÷कबिला क्षेत्रका लागि), २. सरकारद्वारा सञ्चालित (नगरपालिका र पञ्चायतले चलाएका समेत), ३. सरकारी सहयोग पाएका तर निजी क्षेत्रले चलाएका, ४. केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय र ‘सैनिक स्कूल’ जस्ता केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालित विशेष स्कूल, ५. थोरै शुल्क लाग्ने, तर राज्यको पाठ्यक्रम पढाउने निजी स्कूल, ६. ‘सार्वजनिक स्कूल’ को सञ्जाल (चेन) अन्तर्गत सञ्चालित लगायतका महँगा निजी स्कूल, ७. धार्मिक स्कूल (धार्मिक संस्था र गुठीद्वारा सञ्चालित पाठशाला र मदरसा), ८. स्वतन्त्र अथवा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित वैकल्पिक स्कूल, र ९. अन्तर्राष्ट्रिय स्कूल । समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने भारतको शिक्षा प्रणाली संसारमै सबैभन्दा बहुरंगी र वर्गका आधारमा सबैभन्दा बढी भेदभाव गर्ने शिक्षा प्रणाली हो ।

भारतका कुल स्कूलमध्ये ७२ प्रतिशत सरकारी स्कूल छन् तर, तिनमा चाहिनेभन्दा निकै कम मात्र लगानी गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांशको व्यवस्थापन राम्रो छैन । यस्ता सरकारी स्कूलले ‘शैक्षिक अवसरमा समानता कायम गर्ने’ आधारभूत शैक्षिक संस्थाको हैसियत गुमाइसकेका छन् । सरकारी प्राथमिक स्कूलमा भर्ना हुनेहरूमा मूलतः सबैभन्दा गरीब र तल्लो ठानिएका जातका बालबालिका हुने गरेको कुरा भर्ना सम्बन्धी तथ्यांकले देखाएका छन् । राजनीति र सांस्कृतिक रूपले प्रभावशाली स्थानीय धनी र शक्तिशाली जातले सरकारी स्कूललाई त्यागिसकेका कारणले तिनलाई कुनै ठाउँविशेषका सबै विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्ने ‘साझ स्कूल’ भन्न मिल्दैन । यस्तै; नगरोन्मुख गाउँका, मध्यम वर्गका अनि शहरी क्षेत्रका विभिन्न थरीका विद्यार्थीले पनि अरू नै स्कूल (निजी, सरकारी सहयोगमा निजी क्षेत्रले चलाएका, कन्भेन्ट र सार्वजनिक) रोज्छन् ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्कूल (जसको शुल्क, व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र अभिमुखीकरण यूरोपेली तथा अमेरिकी स्कूलको जस्तो हुन्छ) ले धनी तथा ‘छोराछोरीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जागिर खाउन् र विदेशी जीवनशैली अपनाउन्’ भन्ने चाहना राख्ने अभिभावकका सन्तानलाई शिक्षा दिन्छन् । यस्ता स्कूल मूलतः शहरी अथवा स्वस्थकर ग्रामीण भेगमा रहेका हुन्छन् । यस्ता स्कूलमा पढ्न एउटा विद्यार्थीले वार्षिक सात लाख रुपैयाँ जति शुल्क बुझउनुपर्छ जुन रकम गाउँमा २५० जना जतिलाई शिक्षा दिने सरकारी स्कूलको औसत वार्षिक खर्च हो ।

थरीथरीका स्कूलले वर्गीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सामाजिक विभाजनलाई अरू बलियो बनाउँछन् । यस प्रकारका स्कूल निरन्तर फैलनुले देशमा ठोस शिक्षा नीतिको अभाव छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । यस्ता विषयमा ध्यान दिएर शिक्षाको बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिनुको सट्टा सरकारहरू अझ्ै सस्ता र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँछन् । शिक्षाको व्यापारलाई राज्यले उद्योग ठानेर फैलन पनि सहयोग गरिरहेको छ । यस्ता कामले स्कूले शिक्षामा ठूलो विभाजन ल्याएको छ । कति ठाउँमा निजी स्कूलको संख्या जसरी बढिरहेको छ; त्यसका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारी नीतिले ‘सबैभन्दा सुविधासम्पन्नलाई थप सुविधा दिने र सबैभन्दा विपन्नलाई अझ् विपन्न बनाउने’ काम गरिरहेको छ । विपन्नले सबैभन्दा नराम्रो या कमजोर र सम्पन्नले सबैभन्दा राम्रो ‘स्तरीय’ शिक्षा पाइरहेको यथार्थ नै यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । उदाहरणका लागि, आश्रमशालाले आदिवासी र दुर्गम भेगमा बस्ने समुदाय (कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत) लाई शिक्षा दिनुपर्ने हो । तर आदिवासी÷कबिलाका केटाकेटी वा आश्रमशालाको शिक्षाको रेखदेख गर्नका लागि मानव संसाधन तथा विकास मन्त्रालयमा एउटा पनि निकाय/बोर्ड अथवा दर्तावाल संस्था छैन । ती आश्रम भनेका केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय अथवा रक्षा बलका अधिकारीका छोराछोरीलाई मात्र शिक्षा दिने विशेष उच्च तहका बोर्डिङ स्कूलभन्दा फरक कुरा हुन् ।


भारतको शिक्षा प्रणाली संसारमै सबैभन्दा बहुरंगी र वर्गका आधारमा सबैभन्दा बढी भेदभाव गर्ने शिक्षा प्रणाली हो। सामाजिक—आर्थिक हैसियत अनुसार यहाँ भिन्न विद्यार्थीका लागि भिन्न खालका स्कूल छन्।

नयाँ निजी स्कूलको संख्या निरन्तर बढ्दै जानुले शहरी र ग्रामीण भेगका श्रमिक वर्गदेखि मध्यम वर्गका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा विशेष ध्यान दिन थालेको संकेत गर्छ । निजी स्कूल धेरै खुल्नु अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहेको र सरकारी स्कूलको गुणस्तरप्रति उनीहरू असन्तुष्ट भएको प्रमाण हो । यसबाहेक, राज्यले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा त्यो खाँचो पूरा गर्न बजार/निजी क्षेत्र अगाडि आउँछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो । सरकारी स्कूलको अवनति हुनुको एउटा कारण आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउने अभिभावकको चाहना पनि हो । यस्तो चाहना सामाजिक विभाजनको कारण र परिणाम दुवै हो । अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाको माग बढ्दा यसले परम्परागत सामाजिक सम्बन्ध र पहिचान (स्थानीय भाषा र क्षेत्रीय; सांस्कृतिक पहिचान आदि) को जग भत्काइदिएको छ । साथै, यसले विद्यार्थीलाई घर र संस्कृतिसँग बिरानो पनि बनाउँदै लगेको छ ।

बजार र स्कूल
माथिल्लो वर्गका लागि शिक्षा भनेको लगानी हो र अभिभावकहरू यसमा आफूले गरेको लगानीको बढीभन्दा बढी प्रतिफल खोज्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई कुन स्कूलमा पढाउने भन्ने कुराको निर्णय उनीहरू ‘कुन स्कूलमा पढाउँदा आफ्नो लगानीको प्रतिफल बढीभन्दा बढी आउँछ’ भन्ने आधारमा गर्छन् । देशमा ‘पाँचतारे’ पनि भनिने महँगा अन्तर्राष्ट्रिय स्कूल चल्नुले के देखाउँछ भने माथिल्लो वर्गका अभिभावक आफ्ना बालबालिकाका लागि विशेष खालको शिक्षा ‘खरीद गर्न’ सक्छन् र उनीहरू आफ्ना बालबालिकाले पछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरून् भन्ने चाहन्छन् । यस्ता स्कूललाई देशका नियम लाग्दैनन् । उनीहरू आपसमा चाहिं प्रतिस्पर्धाबाट चलेका हुन्छन् । विद्यार्थी तान्नका लागि उनीहरूले थरीथरीका सुविधा (कक्षाकोठामा एअरकन्डिसनर, स्मार्ट बोर्ड, पौडीपोखरी, अन्तर्राष्ट्रिय खानेकुरा, कम्प्युटरका सहायताले हुने पढाइ) निरन्तर थपिरहन्छन् । उनीहरूले शिक्षण–सिकाइका नयाँ–नयाँ प्याकेज पनि ल्याइरहन्छन्, जुन झन्–झन् व्यापारीकरण हुँदै गइरहेको शिक्षा–उद्योगका उत्पादन हुन् ।

निजी कम्पनी र परामर्शदाताले पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण–सिकाइ सामग्री, स्कूल व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र विद्यार्थीको मूल्यांकन जस्ता थरीथरीका विषयमा सेवा दिने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरैभन्दा धेरै स्कूललाई आफ्ना ग्राहक बनाउन उनीहरू परस्पर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शैक्षिकस्तर र आकांक्षा निर्धारण गर्नमा यस्ता ‘शिक्षा–उद्यमी’ डरलाग्दा शक्तिका रूपमा उदाउँदैछन् । उनीहरू अहिले निजी स्कूल उद्योगका ठूला खेलाडी बनेका छन् ।
भारतमा बजारबाट निर्देशित हुँदै गइरहेको स्कूले शिक्षा नयाँ विश्वव्यापी अर्थतन्त्र सुहाउँदो बन्न पनि खोजिरहेको छ । समावेशीकरण (जसले विद्यमान क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय र लैंगिक खाडललाई चुनौती दिन्छ) र सुदृढ प्रशासनिक कार्यकुशलताको खाँचो महसूस गराउन विश्वव्यापीकरणको मान्यताले योगदान दिएको भए पनि ‘गुणस्तर’ केलाई मान्ने र समग्र प्रणालीको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा समस्या छ । स्कूललाई विश्वव्यापी कामदार उत्पादन गर्ने तथा साक्षरता, सामान्य अंकगणितको ज्ञान र ‘न्यूनतम सिकाइ’ को शर्त पूरा गर्ने थलोका रूपमा लिने चलन बढ्दो छ ।

शिक्षाले मानवीय पूँजी निर्माण, पैसाको मूल्य प्रदान र वित्तीय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने मूल्यांकन र सिफारिशले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी अझ् बढी निम्त्याउँछ । यस्तो विश्वव्यापी एजेन्डाले शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस बनाउँछ र आफ्ना लागि के कुरा सान्दर्भिक र सही हो भन्ने विषयमा आम मानिसले बनाएको धारणा बदलिदिन्छ । यस्तो सिफारिश नमान्ने शिक्षा प्रणालीले चाहिं समान गुणस्तरको शिक्षामा सबैको बराबर पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छ ।

‘समावेशी वृद्धि’ नामको लोकप्रिय नाराका बाबजूद फरक फरक स्तर र प्रकृतिका विद्यालयहरूलाई सहयोग र प्रवद्र्धन गरिरहेको वर्तमान राज्य–प्रणालीसँग शैक्षिक विभेद हटाउने असल मनसाय देखिंदैन । खासमा, ‘सार्वजनिक स्कूल’ लाई बढावा दिने र सुविधाविहीन विद्यार्थीको शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तरदायी बनाउने गरी ल्याइएको कानूनले यी दुईवटा वर्गलाई आपसमा जुधाउने काम मात्र गरेको छ । शिक्षाको हक सम्बन्धी ऐन (२००९) ले निजी स्कूलका २५ प्रतिशत सिट आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निजी स्कूलको व्यवस्थापनले यस प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउने क्रम बढ्दो छ । यसलाई लागू गरिएका ठाउँमा पनि स्कूल प्रशासक, शिक्षक र अभिभावकले प्रतिरोध गरेका घटना धेरै छन् । यसले गर्दा या त आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका (ईडब्लुएस) भनी पहिचान गरिएका बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने क्रम धेरै छ अथवा उनीहरूलाई विद्यालयमा दुःख दिने गरिएको छ ।

बहुलवाद भारतको पुरानो सभ्यतादेखिको सांस्कृतिक जग हो । धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकार गर्ने बृहत्तर नीतिले गर्दा यो जग अहिलेसम्म हल्लिएको छैन । तर, भौतिक र भौगोलिक भिन्नता, ६ हजार ७४८ थरीका भिन्न समुदाय, ७८० वटा भाषा, चार वटा मुख्य धर्म र विभिन्न सम्प्रदाय भएको देशमा एकै खालको शिक्षा प्रणाली छ, जुन उपयुक्त र सान्दर्भिक हुँदैन ।

प्रजातान्त्रिक मूल्यको अभाव
भारतमा कोठारी आयोगले शिक्षामा सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा सर्वत्र ‘सार्वजनिक स्कूल’ खोल्न सिफारिश गरेको भए पनि यसलाई लागू गर्न राज्यले उदासीनता देखाएको छ । सार्वजनिक स्कूलमा मात्रै समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका विद्यार्थीबीच अनुभव आदानप्रदान हुनसक्छ । सबैको साझ थलोका रूपमा यस्ता स्कूलले पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक खाडल पुर्नमा मद्दत गर्न सक्छन् । निजी स्कूल र शैक्षिक बजारको निर्वाध बाढी आउन दिंदा प्रजातान्त्रिक संस्कार फस्टाउने सम्भावना रोकिन्छ । तर भइरहेको छ त्यस्तै; जसले गर्दा भारतीयहरूको निजी तथा सार्वजनिक जनजीवनले दिनदिनै ‘प्रजातान्त्रिक मूल्यको ह्रास’ व्यहोरिरहेको कतिपय अध्येताहरूले औंल्याएका छन् ।

सरकारी स्कूलको व्यवस्थापनमा ‘समुदाय’ अथवा अभिभावक संलग्न हुनुपर्छ भनी एउटा निर्देशिका जारी गरिएको छ, जुन अर्थहीन छ किनभने अधिकांश सुविधासम्पन्न अभिभावकका छोराछोरी निजी स्कूलमा पढ्छन् । त्यसकारण सरकारी स्कूलको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा विपन्न वर्गका मानिस मात्र उपलब्ध हुन्छन् । तल्लो जातका भनिएका र आर्थिक रूपले गरीब परिवारले स्कूल प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन सक्दैनन् । यसबाट तल्लो भनिएका जातका मानिसको बाहुल्य भएका ठाउँका स्कूल कमजोर र प्रभावहीन हुन्छन् ।

स्कूलहरूबीचको स्तरको विभेदले तिनमा पढ्ने बालबालिकाको जीवनमा पनि प्रभाव पारेको छ । सरकारी स्कूलले विद्यार्थीलाई सिक्ने राम्रो अवसर दिएका छैनन् भने निजी र सम्भ्रान्त स्कूलले विद्यार्थीलाई बोझ् थोपर्ने क्रम बढ्दो छ । यसले गर्दा मध्यम/उच्च वर्गका विद्यार्थीबाट भविष्यमा अति धेरै अपेक्षा राखिन्छ भने तल्लो र श्रमिक वर्गका विद्यार्थी स्वाभाविक रूपमा कमजोर भएर निस्कने हुँदा उनीहरूबाट खासै अपेक्षा राखिंदैन । एकातिर कमजोर वर्गका आम विद्यार्थीले म्याद गुज्रेको पाठ्यक्रम र कमजोर शिक्षण–सिकाइ पद्धति अपनाइने स्कूलबाट गुणस्तरहीन शिक्षा पाउँछन् भने अर्कातिर निजी स्कूलले आफ्ना विद्यार्थीलाई ग्रामीण जनजीवन र उनीहरूले अपनाउने कृषि कर्मको विपक्षमा अभिमुखीकरण गराउँछन् । यसले गर्दा अधिकांश विद्यार्थी आफ्नो ग्रामीण परिवेशबाट अलग भई घर न घाटका बन्छन् ।

यस विषयमा कृष्ण (२०१४) को अध्ययनले देखाए अनुसार गाउँमा पढेका (गाउँमा पढ्नु भनेको सरकारी स्कूलमा पढ्नु हो) विद्यार्थीमध्ये निकै कमले मात्र उच्च शिक्षामा भर्ना पाएका छन् । यसको अर्थ विश्वसँग जोडिएको अर्थतन्त्रमा उपलब्ध रोजगारीका नयाँ अवसरमा पनि उनीहरू ठगिएका छन् भन्ने हो । त्यसकारण सरकारी स्कूल पढेका अधिकांश जनशक्ति बेरोजगार बन्छन् । उनीहरू रोजगारीबाट त्यसरी वञ्चित भइरहँदा आधुनिकता र उच्च प्रविधि सहितको गतिशील बजारले दक्ष कामदार पाउँदैन । परिणामस्वरुप, लाखौं युवा रोजगारीको विश्वबजारबाट पाखा लाग्छन् ।


सार्वजनिक स्कूलमा मात्रै समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका विद्यार्थीबीच अनुभव आदानप्रदान हुनसक्छ। सबैको साझा थलोका रूपमा यस्ता स्कूलले पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक खाडल पुर्नमा मद्दत गर्न सक्छन् । 

यसरी पढाइको जगमै पुगेको हानिको असर जीवनको बहुआयामिक तहमा पछिसम्म देखा परिरहन्छ । खासगरी आरक्षण सुविधाबाट उच्च शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका सुविधाविहीन वर्गका सीमित विद्यार्थीले पनि विशेषाधिकार प्राप्त स्कूलमा पढेका र शिक्षित परिवारका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सम्भ्रान्त वर्गबाट आएका विद्यार्थीले उनीहरूलाई ‘कमजोर विद्यार्थी’, ‘अयोग्य उम्मेदवार’, ‘सरकारी ब्राह्मण’, ‘सरकारी नवाव’ आदि उपनाम दिएर अपमानित गर्ने प्रवृत्ति छ ।
शिक्षाको अवसरमा विभेदले यसको प्रतिफल वितरणमा पनि असमानता निम्त्याउँछ । यसको दीर्घकालीन असरले राष्ट्रिय संस्कृति नै खल्बलिन्छ । राष्ट्रलाई सबै संस्कृतिका मानिसले समान अवसर पाउने र परस्पर घुलमिल हुने बहुलवादी समाज बनाउनुपर्ने हो । तर अहिले शिक्षामा जे भइरहेको छ त्यसले सतही, कृत्रिम र एकाङ्गी खालको सांस्कृतिक पहिचानलाई मलजल गर्दैछ । परिणामतः संरचनागत विभेद व्यहोरिरहेको सीमान्तकृत समुदाय बेवास्ताको शिकार हुँदैछ । यसप्रकार विभिन्न वर्ग तथा समुदायको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने तर मापदण्ड र स्तरमा समान देखिने सिकाइ प्रणालीका लागि गहन शिक्षा नीति बनाउन नसक्दा भारतका विद्यालयहरू असमानता पुनरुत्पादन गर्दै जाने खास किसिमका कम्पनी ९प्भथ क्ष्लकतष्तगतष्यलक दथ धजष्अज क्ष्लभत्रगबष्तिष्भक बचभ दभष्लन चभउचयमगअभम० जस्ता भएका छन् ।

महात्मा गान्धी र रवीन्द्रनाथ टैगोरले विद्यमान औपचारिक शिक्षाको स्वरुपभित्र रहेका विभिन्न खाले सीमाहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने किसिमको नयाँ शिक्षा संरचनाको विवेचना गरेका थिए । तर उनीहरूको परिकल्पना र प्रयत्नलाई पूरै लत्याइएको छ । कुनै पनि स्कूल न्यायोचित र पहुँचका हिसाबले सबैका लागि समान हुनुपर्छ, उनीहरूले सबैभन्दा कमजोर वर्गको उत्थानका लागि योगदान गर्नुपर्छ र शिक्षाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अन्य संस्थासँग मिलेर सांस्कृतिक र आर्थिक पूँजीको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने भारतको स्कूले शिक्षा प्रणालीले त्यो आदर्श लक्ष्य पछ्याउनु त परको कुरा, त्यो दिशातिर फर्किने संकेत पनि देखाएको छैन ।

सोभियत युनियनका स्कूलहरू घुमेपछि शिक्षाविद् जर्ज काउन्ट्सले सन् १९३२ को एउटा प्रवचनमा प्रचलित सामाजिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने आँटिला स्कूल तयार गर्न अरू देशका शिक्षाविद्लाई आह्वान गरेका थिए । त्यसबेला त्यहाँ चलेको प्रगतिवादी शिक्षाको मर्मलाई अझ् उछिनेर उनले विद्यार्थीलाई समाजका सूक्ष्म र समष्टि सबैखाले परिवर्तनका दूत बनाएर पठाउन सक्ने विद्यालयहरू आफूले देख्न चाहेको बताएका थिए । काउन्ट्सको विचारलाई मनन् गर्दै विद्यमान विभेदकारी समाज व्यवस्थालाई चुनौती दिनसक्ने विद्यालय शिक्षा प्रणाली खडा गर्ने हो भने स्कूलहरूबीचको असमानतालाई सबभन्दा पहिले भत्काउनुपर्छ । खासगरी आधारभूत तहमा सबैलाई साझ र समतामूलक महसूस हुने शिक्षा प्रणालीबाट मात्र समाजका पत्रपत्रमा विद्यमान असमानता चिर्न सक्षम संस्था र संरचनाको निर्माण सम्भव छ ।

(भारतका सामाजिक मानवशास्त्री भासावीको यो आलेख द इण्डिया फोरम, ३ मे २०१९ बाट साभार)

अनुवाद: मोहन मैनाली

शिक्षक  मासिक, २०७६ साउन अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial