प्रस्तावित शिक्षा नीति–२०७५ : कति नयाँ, कति रूपान्तरणकारी ?
नयाँ शिक्षा नीति कि पदबाट राजीनामा ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा नीति २०७५ निर्माण गरेर मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको महीनौं बितिसकेको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ माघको प्रारम्भमै आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइसकेको हो । तर प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गर्न पनि इन्कार गरिरहेका छन् । सम्भवतः यही पृष्ठभूमिमा आयोगको प्रतिवेदनका मूलभूत हिस्साहरू नयाँ शिक्षा नीतिका रूपमा समेटिउन् र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको त्यही नीतिमा टेकेर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने बाटो खुलोस् भन्ने मनसायले मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गरेको हुन सक्छ ।
कैयन् कुरा यस्ता हुन्छन्, जसमा व्यक्तिले बोल्नु पर्दैन । उसले देखाएका व्यवहार र हाउभाउले नै उसको आशय के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।
नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाइसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एकपटक फेरि शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । गत वर्ष उनले शिक्षा र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको लागि कुल बजेटको १०.२ प्रतिशत रकम छुट्याएका थिए । यो वर्ष उनले त्यसमा नाम मात्रको ०.४ प्रतिशत रकम बढाएर कुल बजेटको १०.६ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा शिक्षामा कुल रु.१ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा यो शीर्षकमा रु.१ खर्ब ३४ अर्ब ५१ करोड छुट्याइएको थियो । यति बजेटले प्रस्तुत गरिएको आयोगको प्रतिवेदन अनुरूप न त सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छ, न देशमा आम रूपमा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको थालनी, न उच्च शिक्षामा तात्विक सुधार । यसपालि यही बजेट भित्रबाट देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका दुई लाख ३० हजार शिक्षकको तलबमानमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्घि गरिएको छ । त्यसको हिसाब र विगत एक वर्षको ४.५ प्रतिशत दरको मुद्रास्फीतिको समेत हिसाब गर्ने हो भने शिक्षामा विनियोजित बजेट यथार्थमा पोहोर भन्दा नबढेको सजिलै बुझन सकिन्छ ।
तर यो वर्षको बजेट बनाउँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी पठाएका आकर्षक नाराहरू भने हुबहु उल्लेख गर्न छुटाइएको छैन । बजेटमा २०७६ देखि २०८५ सालसम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्घि दशक घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर वृद्घिको आकर्षक नारा पनि दिइएकै छ । शिक्षक दरबन्दी पर्याप्तता र शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार थप्ने कुरा पनि गरिएकै छ । तर गजबको कुरो, ती सबै कुरा गर्नको लागि नभई नहुने आर्थिक स्रोत भने उपलब्ध गराइएकोे छैन । तथापि, चालु आवको बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले एउटा सन्देश चाहिं प्रष्टसित प्रवाहित गरेका छन्ः शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र त्यही अनुसार बनेको दाबी गरिएको नयाँ शिक्षा नीतिमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरण गर्नका लागि दिइएका सुझाव र गरिएका सिफारिशलाई मान्न र लागू गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छैन ।
अर्थमन्त्रीको यो आनाकानीको प्रेरणाको स्रोत ठम्याउन धेरै माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन । बजेट पेश हुनु केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुलेआम अभिव्यक्त गरेका केही विचारमा शैक्षिक बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको कञ्जुस्याइँको जरो कारण खोज्न सकिन्छ । उनले भनेका छन्, “निजी विद्यालयको गुणस्तर सामुदायिकको भन्दा निकै राम्रो छ । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयलाई निजीले जिम्मा लिएर चलाए हुन्छ । सरकार त्यो जिम्मा दिन तयार छ । निजी शिक्षामा लगानी गर्नेले ढुक्कसित लगानी गरे हुन्छ । सरकार त्यो लगानी डुब्न नदिन प्रतिबद्घ छ ।”
आफैंले आफ्ना शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई–दुई जना पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित शिक्षा आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने सरकार प्रमुखलाई शिक्षा मन्त्रीले नयाँ शिक्षा नीति बुझाउनुको सट्टा राजीनामा पत्र बुझाउनु ज्यादा उचित हुने थिएन र ?
जब दुईतिहाइ बहुमतले सुसज्जित देशका ‘समाजवादी’ प्रधानमन्त्री नै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक विद्यालय चलाउने जिम्मेवारी नाफामूलक निजी क्षेत्रलाई सुम्पन चाहन्छन् र हरतरहले निजीकै प्रवद्र्घन गर्न उद्यत छन् तब सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि त्यही सरकारका अर्थमन्त्रीले मन फुकाएर बजेट छुट्याउला भनेर कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? कसरी सरकारले शिक्षा आयोगको त्यस प्रतिवेदनलाई स्वीकार्ने अपेक्षा गर्न मिल्छ; जसमा सार्वजनिक शिक्षामा तात्विक परिवर्तन ल्याउने खालका रूपान्तरणकारी सिफारिशहरू गरिएका छन् ? जब शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीको दराजमा थन्क्याइन्छ, केका आधारमा त्यो शिक्षा नीतिलाई चाहिं अनुमोदन गरिएला भनेर पत्याउने जुन त्यही शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर बनाइएको छ ?
यस परिप्रेक्ष्यमा आफैंले आफ्ना शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई–दुई जना पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने सरकार प्रमुखलाई शिक्षा मन्त्रीले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति बुझउनुको सट्टामा राजीनामा पत्र बुझउनु ज्यादा उचित हुने थिएन र ? आफ्नो अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म नगरेर त्यस विपरीत बजेट र अन्य शैक्षिक नीति निर्णयहरू धमाधम अगाडि बढाएपछि नैतिक रूपमा त्यही पदमा बसिरहनु कसरी मिल्छ भनेर पदत्याग सहित प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब दिन सक्दा नै त्यो दबाब सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी हुने र शिक्षा मन्त्रीको राजनीतिक कद पनि निकै उँचो हुने थिएन र ? शिक्षा मन्त्रीले त्यस्तो साहस गर्न सक्दा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण चाहने सिंगो शैक्षिक जगत र आम जनता उनको पछाडि उभिने थियो । उनी नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण अभियानका अगुवा ठहरिन जाने थिए । जहाँ पनि भय र लोभले त्यस्तो निरीहता पैदा गर्छ जसले बेठीक र अन्यायपूर्ण घटनाहरू समेत चुपचाप हेरेर र सहेर बस्नुपर्ने गरी विवश बनाउँछ । इतिहासको खास खास मोडमा नैतिक साहस र पद त्याग भन्दा शक्तिशाली दबाब अरू केही हुँदैन ।
नयाँ शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि पेश भइसकेपछि त्यसबारे देशव्यापी रूपमा चर्चा र बहस स्वभावतः आवश्यक हुन्छ । अतः यो लेखमा हामी नयाँ शिक्षा नीति र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सापेक्ष विवेचनामा मूलतः केन्द्रित हुनेछौं । नयाँ शिक्षा नीतिले आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत महत्वको सिफारिशलाई कति समेट्यो, कति समेटेन ? कति न्याय गर्यो, कति गरेन ? हाम्रो मुख्य विवेचनाको विषय यही हुनेछ ।
गतिला र दोषपूर्ण नीति
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ मा दूर दृष्टि, नीतिगत गन्तव्य; नेपालको शिक्षाको मार्ग निर्देशक सिद्घान्त, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेर जे छन् ती नयाँ शिक्षा नीतिमा पनि करीब–करीब उस्तै दिइएका छन् । तर, आयोगका सुझवलाई यसमा नीतिगत उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्यनीति, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडमा ढालेर प्रस्तुत गरिएका छन् ।
नयाँ शिक्षा नीति २०७५ मा उपरोक्त कुराहरू आयोगकै प्रतिवेदनमा लेखिए बमोजिम भए पनि कैयन् संवेदनशील कुरा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिशमा आएभन्दा भिन्न र विपरीत पनि छन् ।
जुनसुकै मुलुकमा पनि असन्तुलन र भेदभावले असन्तुष्टि र विरोध चुलीमा पुर्याउँछ भने सन्तुलन र समभावले समाजमा न्याय, सन्तुष्टि र शान्ति पैदा गर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक वा निजी शिक्षामध्ये जसले जुन हदको भूमिका खेलेको र योगदान दिएको छ त्यो भूमिका र योगदान बारे सन्तुलित र समतामूलक ढंगले शिक्षा नीतिमा उल्लेख हुनु जायज कुरो हो । परन्तु नयाँ शिक्षा नीतिमा सन्तुलन र समभावको व्यवहार भेटिंदैन । उदाहरणका लागि, नयाँ शिक्षा नीतिको बुँदा–३ मा शिक्षाको ‘वर्तमान स्थिति’ बारे बयान गरिएको छ । त्यसमा विद्यालय शिक्षाको पाँचमा चार हिस्सा ओगट्ने सार्वजनिक शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान बारे चुँ बोलिएको छैन । तर पाँचमा एक हिस्सा मात्र ओगट्ने निजी शिक्षाले खेलेको भूमिका बारे भने यस्तो उल्लेख गरिएको छ— ‘निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करीब २१ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गरी महत्वपूर्ण योगदान गरेको अवस्था छ ।’
यसको चौथो बुँदामा ‘समस्या तथा चुनौती’ बारे निकै संक्षिप्त बयान गरिएको छ । तर जतिसुकै संक्षिप्तमा बयान गर्दा पनि आधारभूत महत्वको कुरो भने छुटेको हुुनुहुँदैन । त्यसलाई द्विअर्थी वा उल्टो ढंगले प्रस्तुत गरिनु त हुँदै हुँदैन । किनभने समस्याको सही पहिचान हुनु भनेको आधा समस्या हल हुनु बराबर पनि हो । जब समस्याको पहिचानमै मूलभूत कुरा छुट्छ; सुझव र सिफारिशको प्रस्तुति हुँदा ती समस्याको समाधान आउने सम्भावना हुँदैन । तर नयाँ शिक्षा नीति को मस्यौदामा भने कैयन् आधारभूत महत्वका समस्या र चुनौती नै छुटाइएको छ, जुन शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा निकै प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएका छन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषामा ‘केवल, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र आधुनिक प्रविधिमा राम्रो अंक ल्याउनुलाई मात्र मुख्य महत्व दिनु र नैतिक एवं विवेकशील चरित्र निर्माण, समालोचनात्मक दृष्टिकोण र प्रवृत्ति निर्माणको पक्ष नै पूरापूर छुट्नुलाई विद्यालय शिक्षाको पहिलो मुख्य समस्या’ को रूपमा लिएको छ । तर प्रस्तावित शिक्षा नीति मा शिक्षाको समस्या सम्बन्धी चर्चा गरिंदा यो धेरै महत्वपूर्ण बुँदा नै छुटाइएको देखिन्छ । त्यस्तै, अधिकांश विद्यालयमा दक्ष/उत्प्रेरित विषय शिक्षक दरबन्दीको अभाव हुनुलाई विद्यालय शिक्षाको दोस्रो मुख्य समस्याका रूपमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर नयाँ शिक्षा नीतिले यो आधारभूत महत्वको समस्यालाई पनि समस्याका रूपमा नै लिएको भेटिंदैन जबकि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस हुनुको एउटा मुख्य कारण यही देखिन्छ । त्यस्तै; प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइनुलाई आयोगको प्रतिवेदनमा दोस्रो मुख्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसको नयाँ शिक्षा नीतिमा उल्लेखसम्म पनि गरेको भेटिंदैन ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा समस्याका रूपमा उल्लेख गर्न पूरै छुटेका आधारभूत महत्वका पक्षहरू अरू धेरै छन् । जस्तो–
- नेपालका कक्षाकोठामा विद्यार्थी स्वयंलाई समालोचक, अन्वेषक र सिर्जनशील बनाउने किसिमको शिक्षण विधि र परीक्षा प्रणाली प्रयोग नगरिनु ।
- कक्षाकोठा– शिक्षण पाठ्यक्रममा आधारित नभएर पाठ्यपुस्तकमा आधारित हुनु ।
- विद्यालयमा दलीय राजनीतिको प्रभाव अत्यधिक हुनु ।
- समुदाय र विद्यालयबीचको जीवन्त सम्बन्ध टुट्नु ।
- अधिकांश निजी विद्यालय सेवामूलक नभएर नाफामूलक हुनु ।
- निजी विद्यालयको शुल्क संरचना, शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब सुविधा, पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु, आयव्ययको पारदर्शी हिसाब–किताब र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको कुनै पनि तहको सरकारबाट कडाइपूर्वक नियमन र अनुगमन नहुनु ।
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सुस्पष्ट रूपमा दिइएको कुरालाई पनि न्यूनीकरण गरेर वा जे पनि अर्थ लाउन मिल्ने खालको अस्पष्ट भाषामा नयाँ शिक्षा नीतिमा प्रस्तुत गरिएका उदाहरण पनि बग्रेल्ती देखिन्छन् ।
उदाहरणको लागि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘ठूलो अनुपातमा माविमा पढ्ने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु’, विशेषतः विपन्न वर्ग, दलित समुदाय, र छात्राहरू माध्यमिक शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर हुनु’ र ‘बीचैमा पढाइ छोड्नेको दर अधिक हुनु’ लाई विद्यालयमा पहुँच सम्बन्धी क्षेत्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रित गरिएको छ । तर नयाँ शिक्षा नीतिमा भने यसलाई ‘विद्यालयमा भर्ना भइसकेका केही विद्यार्थीले अध्ययनमा निरन्तरता नदिनु’ र ‘सुविधाविहीन समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु’ भनेर प्रस्तुत गरिएको छ । ‘ठूलो अनुपातमा’ बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु भन्नु र विद्यालयमा भर्ना भइसकेका ‘केही विद्यार्थीले’ अध्ययनमा निरन्तरता नदिनु भन्नुमा धेरै ठूलो फरक हुन्छ । ‘ठूलो अनुपात’ भन्नाले धेरै ठूलो संख्या बुझिन्छ भने केही विद्यार्थी भन्नाले थोरै अनुपातमा भन्ने बुझिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको ताजा तथ्याङ्क मुताबिक माध्यमिक शिक्षामा पढ्ने उमेरका ५६.१ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । यो भनेको त निरपेक्ष रूपमा बहुमत विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालय बाहिर रहनु हो । जब देशका बहुमत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर हुन्छन् त्यसलाई ‘केही विद्यार्थीले’ अध्ययनमा निरन्तरता नदिनु भन्नु कत्तिको सत्यको नजिक हुन्छ ?
अझ विद्यालय शिक्षामा बीचैमा पढाइ छोड्नेको दर त यो भन्दा पनि निकै ठूलो र भयावह छ । कक्षा–१ देखि ८ सम्ममा वर्ष २०७४ मा बीचैमा कक्षा छोड्नेको दर २९.३ प्रतिशत छ भने कक्षा–१२ सम्मको बीचैमा पढाइ छोड्ने दर ८२.८ प्रतिशत छ । यसको मतलब आधारभूत तहमा लगभग हरेक तीनमा एक विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्छन् भने माध्यमिक तहमा हरेक कक्षा–६ मा पाँच जनाले बीचैमा पढाइ छोड्छन् । बीचैमा पढाइ छोड्नेको यति ठूलो संख्यालाई के नयाँ शिक्षा नीतिले भने जस्तो ‘केही विद्यार्थीले अध्ययनमा निरन्तरता नदिएको’ भन्न कसरी मिल्छ ? यसरी नयाँ शिक्षा नीतिमा समस्या र चुनौतीको शीर्षकमा जे जति कुरा दिइएका छन्, त्यसमा नयाँ र आधारभूत महत्वका समस्या पर्न सकेका छैनन् । ती राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पनि हुनसकेका छैनन् ।
परन्तु नयाँ शिक्षा नीतिमा गतिला र प्रशंसनीय कुनै पनि कुरा छैनन् भन्ने होइन । यसमा नेपालको विद्यालय शिक्षामा तात्विक महत्वको परिवर्तन गर्ने हैसियतका थुप्रै रूपान्तरणकारी कुराहरू परेका छन्, जसको सिफारिश राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको थियो ।
उदाहरणको लागि, नयाँ शिक्षा नीतिले देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वउत्प्रेरित विषय शिक्षकको आपूर्ति गर्ने नीतिगत योजना अघि सारेको छ, जुन लागू भयो भने नेपालको सामुदायिक विद्यालयको आजको दयनीय हालतमा तात्विक परिवर्तन हुन सम्भव छ । साथै यसले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्नका लागि अब उप्रान्त शिक्षकको तलब सुविधा अन्य समान सेवाका पदहरू भन्दा कम्तीमा दश प्रतिशत अधिक बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ शिक्षा नीतिले प्रणालीगत रूपमा सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाउने सोच अघि सारेको छ । साथसाथै, विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई दिने र उनैलाई जिम्मेवार एवं अधिकारसम्पन्न बनाउने सोच प्रस्तुत गरेकोे छ ।
राहत र अनुदान कोटाका नाममा धेरै ठूलो संख्यामा रहेको अस्थायी शिक्षकको अनुपातले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई धरासायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको महसूूस गर्दै हाल विद्यमान रहेका राहत र अनुदान शिक्षक कोटा लगायतका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा मार्फत छनोट गरी दक्ष र उत्प्रेरित सबैलाई आगामी तीन वर्षभित्रै स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने नीति यसले अघि सारेको छ ।
सबै विद्यालयमा आगामी दश वर्षभित्र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने विषय पनि नयाँ शिक्षा नीतिमा परेको छ । यस्तो पूर्वाधारको परिभाषा पनि शिक्षा नीतिले गरेको छ, जसभित्र साधन सम्पन्न कक्षा कोठा सहितको सुरक्षित विद्यालय भवन, पुस्तकालय र पर्याप्त पुस्तक, विज्ञान प्रयोगशाला र आई.सी.टी प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक जमीन, औषधि उपचार कक्ष तथा खेलकुद मैदान र खेलकुद सामग्री निहित रहनेछन् । हरेक शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा कम्प्युटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, टेलिभिजन र डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितको सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने र निःशुल्क रूपमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने अवधारणा र योजना पनि शिक्षा नीतिले प्रस्तुत गरेको छ ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा रहेको एउटा आपत्तिाजनक बुँदा भनेको स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी योजना मात्र बनाउन पाउने, कानून बनाउन नपाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम मात्र बनाउन पाउने, तर अन्य पाठ्यक्रम बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था हो।
माथिका सबै कुरा गरिभ्याउनका लागि नयाँ शिक्षा नीतिले शिक्षामा राज्यको लगानी क्रमशः वृद्धि गर्दै आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत पुर्याउने नीति अंगीकार गरेको छ, जुन अक्षरशः लागू हुन सक्यो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा कायापलट गर्न कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
यसदेखि बाहेक नयाँ शिक्षा नीतिमा निम्न महत्वपूर्ण कुरा समेत परेका छन्ः
- शिक्षक सेवा आयोगलाई योग्य शिक्षक छनोट गर्ने स्वायत्त आयोगको रूपमा विकास गरिने ।
- शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि हालका शिक्षक तालिम केन्द्रहरूलाई शिक्षण एकेडेमीको रूपमा विकास गरिने ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षाशास्त्र संकायलाई युनिभर्सिटी अफ एजुकेसनमा रूपान्तरण गर्ने ।
- दक्ष तथा उत्प्रेरित शिक्षकका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, साथसाथै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको अनुमतिपत्र खारेजीसम्म गर्ने अधिकार सहितको एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषद् (Teaching Council) गठन गर्ने ।
- शिक्षण पेशामा प्रवेशका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने । एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरूले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा नवीकरण गर्नुपर्ने ।
- शिक्षकको सक्षमता, शिक्षण प्रतिभा, उत्प्रेरणा स्तर र पेशाप्रतिको लगाव परीक्षणका लागि व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन (प्रयोगात्मक परीक्षा) र कौशल परीक्षण (Aptitude test) लाई समेत अनिवार्य बनाउने ।
- कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका (Transitional Strategy) रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्था (Non-profitable Social Enterprise) का रूपमा रूपान्तरण गर्ने । विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त नाफा सम्बन्धित संस्थाको विकास तथा शैक्षिक क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
- पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा, शर्त तथा सुविधा, शुल्कको सीमा तथा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था समेतका आधारमा हाल संचालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गरिने ।
- हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई अपवादमा राखेर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा १ः२०, आधारभूत तहमा १ः३० र माध्यमिक तहमा १ः४० कायम गर्ने ।
- निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा १५ प्रतिशत स्थानीय तहबाट खर्च व्यहोर्ने ।
- विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको एकल पेशागत संगठन मात्र क्रियाशील रहन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा यति धेरै सबलता हुँदाहुँदै पनि यसका दुर्बलता पनि साधारण छैनन् । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पढाउने नीति लिने कुरा निकै महत्वका साथ राखिएको थियो । नयाँ शिक्षा नीतिमा यो बुँदा त परेको छ तर ‘अनिवार्य रूपमा’ भन्ने शब्दावली नै हटाएर । बाध्यकारी कानून नबनाई नीतिमा मात्र उल्लेख गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब खाने मन्त्री, कर्मचारी, र अन्य राज्य यन्त्रका पदाधिकारीले सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्नो सन्ततिलाई पढाउने सम्भावना हुँदैन । तसर्थ अनिवार्य रूपमा र यस सम्बन्धी कानून निर्माणको पक्ष यो नीतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसेर आउनु आवश्यक छ ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा छुटेको अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो— विवेकशील, इमानदार र समुदायमुखी नैतिक चरित्र तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय । यी दुवै कुराको सिर्जनाबाट नै समाजवादी मानिस पैदा हुने हो । तर यही कुरो नयाँ शिक्षा नीतिमा पर्नबाट छुटेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले हरेक व्यक्तिलाई समुदायमुखी, विवेकशील र समालोचक बनाउन नेपालमै पैदा भएको बुद्घ दर्शन, शैव दर्शन र सांख्य दर्शन, समाजवादी दर्शन र सामुदायिक नागरिक शिक्षा पाठ्यक्रममा सामेल गर्नुपर्ने कुरा गरेको छ । तर नयाँ शिक्षा नीतिले त्यसैलाई छोडी दिएको छ, जुन सामान्य भूल मान्न सकिन्न । नयाँ शिक्षा नीति यस हिसाबले समाजवादी दिशाउन्मुख देखिन्न ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै साझ ढाँचामा ल्याउने र त्यो साझ ढाँचा गैरनाफामूलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठी हुनेछ भनेर किटानसाथ उल्लेख गरिएको थियो । तर नयाँ शिक्षा नीतिमा भने खाली एउटै साझ शैक्षिक ढाँचा मात्र उल्लेख गरिएको छ । यो नाफाखोर निजी शिक्षाको पक्षमा गरिएको दोषपूर्ण र जे पनि अर्थ लगाउन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था हो । एउटै साझ ढाँचा भनेपछि त्यो त नाफामूलक कम्पनी ढाँचा पनि हुनसक्ने भयो, गुठीकै ढाँचा पनि र सहकारी ढाँचा पनि । त्यसो गर्ने हो भने यो नीतिको अर्थ नै के रहन्छ र ?
नयाँ शिक्षा नीतिमा रहेको अर्को आपत्तिजनक प्रस्थापना भनेको यसको बुँदा नं. १० अन्तर्गत रहेको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडमा स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी योजना मात्र बनाउन पाउने, कानून बनाउन नपाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम मात्र बनाउन पाउने, तर अन्य पाठ्यक्रम बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था हो । संविधानले माध्यमिक शिक्षाको पूरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो भनेको त्यस सम्बन्धी कानून र पाठ्यक्रम दुवै बनाउने अधिकार हो । तर संविधानले दिएको यो अधिकार नीतिले खोस्ने कार्य गरेको छ, जुन संघीयताको मुख्य मर्म र संविधान विपरीत छ । नयाँ शिक्षा नीतिको पूरा प्रस्तुति हेर्दा यो धेरै हदसम्म केन्द्रीयतामुखी र स्थानीय तहलाई दिइसकिएको धेरै अधिकार पुनः केन्द्रले नै खोस्ने ढंगले संघीयताको भावना विपरीत देखिन्छ ।
शिक्षक मासिक, २०७६ भदौ अंकमा प्रकाशित ।