सिंहदरबारको शिक्षा मोह ! दिनै चाहेन स्थानीय तहलाई

‘स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको साढे दुई वर्ष हुन लाग्यो । यस अवधिमा मैले सबैभन्दा भद्रगोल शिक्षामै देखें । विद्यार्थी छन्, शिक्षक पर्याप्त छैनन् । विद्यालय र शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षामा सुधार गरौं न भने कानूनी आधार छैन । संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा काम गर्नै सकिएन । कानून कुरेको कुर्‍यै भयौं । हामी आफैं कानून बनाऊँ भने संघीय शिक्षा ऐन आएपछि बाझिन्छ । संघले न कानून बनाइदियो, न त हामीलाई संविधानले तोकेको काम नै गर्न दियो । कानून नआएपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूपमा दिन लागेका छौं ।’

चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका

..................................................................................

हामीले गाउँ सभाबाट २०७४ साउनमै शिक्षा ऐन जारी गरिसकेका हौं । तर, २०२८ सालको शिक्षा ऐनले हाम्रो कामलाई अवरोध गरिरहेको छ । त्यही ऐनले बनाएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिलेको संविधानले नचिनेपछि खारेज भयो । तर अझै पनि शिक्षा समन्वय इकाइ छँदैछ । उसले  निर्वाचित गाउँ सभाले बनाएको कानून चिन्दैन । हामीलाई त छुट्टै राज्य जस्तो व्यवहार गर्छ । शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड र करारमा शिक्षक छनोटको आधार तोक्न, स्थानीय सरकार मार्फत विद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न संघीय शिक्षा ऐन जरूरी छ । संघीय शिक्षा ऐन नभई स्थानीय, प्रदेश र संघ बीचको समन्वय कसले र कसरी गर्नु ? हामी अन्योलग्रस्त छौं ।’

होमनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, जुगल गाउँपालिका, सिन्धुुपाल्चोक


ललितपुर महानगरपालिका र जुगल गाउँपालिमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा दुई वर्ष बिताएका प्रमुखहरूका यी भोगाइले संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा मुलुकको शिक्षा कुन हालतमा पुगेको छ भन्ने छर्लङ्गै पारेको छ । चार वर्षअघि जारी भएको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधान अनुसार निर्वाचित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संघले संघीय शिक्षा ऐन नल्याउँदा बढेको अन्योल छिट्टै समाप्त हुने लक्षण देखिंदैन । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ मा शिक्षाका अधिकार अनुसार स्थानीय तहले काम गर्न खोज्दा २०२८ सालमा बनेको ४८ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन बाधक बनिरहेको छ ।

‘राज्यले भौतिक विकास भन्दा पहिला शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने हो । तर मुलुकको शिक्षाको स्वरुप कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने आधार सहितको संघीय शिक्षा ऐन नै छैन । दुई वर्षसम्म पनि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार हामीले काम गर्न पाएका छैनौं । यसको दोषी संघीय सरकार हो’– नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले भने । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानसँग बाझ्एिको पुरानै कानून काखी च्यापेर मुलुकको शिक्षा लथालिङ्ग बनाएको उनको आरोप छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानसँग बाझिएका ऐनका दफा संशोधन गर्न वा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

संविधानतः शिक्षामा यतिबेला कानूनविहीनताको अवस्था देखिएको छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसद शुरू भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून वा तिनका दफा संशोधन गरिसक्नुपथ्र्यो । अन्यथा त्यस्ता कुनै पनि प्रावधान स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्– ‘संविधानतः अहिलेको संविधानसँग बाझिएका जति सबै कानून र दफा गएको फागुनमै खारेज भइसके । त्यसकारण नयाँ कानून बनाएको छैन भने पुरानो ऐनमा टेकेर केही काम गर्न पनि मिल्दैन ।’ संविधानमा त्यसरी बाझिएका कानून संशोधन वा खारेज नभए ‘संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने’ लेखिएको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार गठित संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनको वर्ष दिन २०७५ फागुन २० मै पुगेकाले पुरानो शिक्षा ऐन र नियमावलीको वैधता ६ महीनाअघि नै समाप्त भइसकेको छ । संघीय संसद शुरू भएको एक वर्ष पुग्नुअघि सरकारले संसदबाट १६१ वटा कानून संशोधन गरेको थियो । यसमा शिक्षा ऐन पनि परेको थियो । तर, ऐनको संविधानसँग बाझ्एिका विषय समेट्नुको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधा र बोर्डको कार्य सञ्चालन गर्न विनियम बनाउन सक्ने प्रावधान मात्रै संशोधन गरिएको थियो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले साविककै ऐन र नियमावली अनुसार दैनिक कामकाज चलाइरहेका छन् । त्यसबाट स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारप्रति आक्रामक बन्दै गएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको लाचारीका कारण संसदले नयाँ कानून ल्याउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिएको अस्तव्यस्तताको अपजस पनि स्थानीय तहले नै बोक्नुपरेको छ । तर संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले शिक्षाको लथालिङ्ग अवस्था हेर्ने बाहेक केही गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘संघीय शिक्षा ऐन बन्ने प्रक्रिया नै शुरू भएको छैन । पछि बन्ने ऐनसँग बाझिन सक्ने देखेर मैले कतिपय स्थानीय तहहरूलाई अहिले नै शिक्षा सम्बन्धी कानून नबनाउन सुझव दिएको छु’– अधिकारीले भने । ऐन नबन्दा सबैभन्दा बढी विद्यालय शिक्षा नै अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ ।  

पुरानो ऐन अनुुसार चलिरहेको संघीय सरकार र संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफैंले बनाएका शिक्षा ऐन–नियम लागू गर्न प्रयासरत स्थानीय तहहरू बीचको संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । स्थानीय सरकारको पक्षमा बहस गर्दै आइरहेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्– ‘शिक्षा ऐन २०२८ का कतिपय प्रावधानहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रतिस्थापन गरिसकेको र फरक–फरक समयमा बनेका दुई ऐनबीच विवाद भएमा सबैभन्दा पछिल्लो ऐनको व्यवस्था लागू हुने हुँदा साविकको शिक्षा ऐन निष्क्रिय भइसक्यो ।’ संघीय र स्थानीय सरकारबीच दोहोरो कानूनको विवाद सम्बन्धी कम्तीमा ८ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले नै बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार स्थानीय तहहरूले शिक्षा ऐन र कार्यविधि बनाएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय विताएका पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा पनि संविधानसँग बाझ्एिको शिक्षा ऐन २०२८ मुलुकको शिक्षाको विकासमा बाधक बनेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिंदा सबैतिर विवाद र अन्योल सिर्जना भएको हो, संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा त्यसको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बनाउने बाटो पनि बन्द भयो’– उनले भने । अर्का पूर्व सचिव जनार्दन नेपालले संघीयतालाई नचिन्ने पुरानो ऐन पन्छाएर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले जरूरी नठाने जस्तो देखिएको बताए ।  


‘ऐन नबन्दा अप्ठ्यारो भएकै छ’

गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि

संघीय शिक्षा ऐन नआए पनि स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर काम गर्न पाउँछन् । त्यस्ता कार्यविधि संघीय शिक्षा नीति र ऐनसँग नबाझ्उिन् भन्ने मूल सरकारको आग्रह हो । काम गर्न कसैलाई रोकेको छैन । अहिले राम्रो अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तह पनि छन्, काम गर्न सकिएन भनेर अदालत जाने पनि छन् ।
शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट अघि बढिसकेको छ । त्यो चाँडै आउँछ । नीति पास भएलगत्तै संघीय शिक्षा ऐन बनाउँछौं । त्यसपछि स्थानीय र प्रदेश तहलाई पनि ऐन बनाउन बाटो खुल्नेछ ।

मलाई थाहा छ, अहिले सबैलाई अप्ठ्यारो त पक्कै भएको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्न सरकारले नीति र कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको विषयमा ध्यान दिन सबैलाई स्मरण गराएकै छ । शिक्षक सेवा आयोग पास गरेकालाई मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्न भनेका छौं । नयाँ प्रणाली भएकोले अप्ठ्यारो हुन सक्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

............................................................................................

‘शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’

अशोक ब्यञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ

संविधानले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार दिइसकेपछि पनि केन्द्रीय सरकारले नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको शिक्षा ऐन यथावत् छ । संघीय सरकारले संविधानको मर्म अनुसारको कानून बनाइदिए मात्र स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् । नत्र संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि स्थानीय तहका सरकारको एकल अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।

विद्यालय शिक्षामा संघ र स्थानीय सरकारको द्वैध शासन कायम हुने अवस्था नआओस् । २०७५ फागुनमै खारेज भइसक्नुपर्ने कानून अझै रहिरहनु नयाँ संविधान र संघीयतालाई चुनौती हो । शिक्षा मन्त्रीको अक्षमताका कारण लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले म्याद गुज्रेको कानूनबाट शासन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न खोज्दैछ । संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेका शिक्षामन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।


स्वार्थमा रुमल्लिएको विधेयक
संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास भने नभएको होइन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकालमा नै संघीय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइसकेको थियो । वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सोही मस्यौदालाई आवश्यक तयारी सहित संसदमा लगेर कानूनी रूप दिन उनका पूर्ववर्ती श्रेष्ठले आग्रह गरेका थिए । तर मन्त्री र विभिन्न सरोकारवाला समूहको स्वार्थ विपरीत भएपछि उक्त मस्यौदा त्यसै थन्कियो । मन्त्री पोखरेलले २०७४ चैतमा सार्वजनिक गरेको कार्य योजनामा २०७५ असारसम्ममा संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख थियो । तर उनले न आफ्नो कार्ययोजना अनुसार विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाए, न त पुरानो मस्यौदालाई नै अघि बढाए । मन्त्रीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिने सुझावको आधारमा ऐन ल्याउने भन्दै आलटाल मात्रै गरिरहे । आयोगले २०७५ माघको पहिलो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसको सात महीना बित्दा पनि ऐन आउन सकेन । बरु आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएर त्यसका सुझावहरू सार्वजनिक गर्ने दायित्वबाट समेत मन्त्रालय र सरकार पन्छियो । यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्– ‘निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा न आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त संघीय शिक्षा ऐन नै बन्न सक्यो ।’

संविधानसँग अमिल्दो कानूनको असर
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनका साथै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । गाभिएका र बन्द भएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि ऐनले स्थानीय सरकारलाई नै तोकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ ले भने विद्यालय सार्ने अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न, विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न, विद्यालय बन्द गर्न, तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने कक्षा थपको अनुमति लिन पनि अझै केन्द्रमा धाउनुपर्ने हुन्छ । दुई ऐनका यस्ता परस्पर विरोधी दफाले द्वैध शासन र अन्तरसरकारी द्वन्द्व चर्काउन बल पुर्‍याएको छ ।  

संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्म अनुसार आफ्नै कानून बनाएका कतिपय स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेका छन् । तर शिक्षा ऐनको दफा १२ उपदफा (६) मा व्यवस्थापन समिति जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समितिप्रति मात्रै उत्तरदायी भए हुने व्यवस्था कायमै छ । उपदफा ६ को (घ) ले व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्न, त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउन र ती निकायको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्न बाध्यकारी बनाएको छ जसमा उल्लिखित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएसँगै खारेज भइसकेका छन् । तर ती कार्यालयलाई सरकारले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नामले पुनः ब्युँताएर स्थानीय तहका सरकारहरूसँग रस्साकस्सी खेल्ने प्रतिनिधिका रूपमा परिचालन गरिरहेको छ । ऐनले भने अनुसार सामुदायिक र संस्थागत दुवैथरी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले विद्यालयहरूलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकिएको अनुभव स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन् । संविधान र संघीयता विपरीतका यस्ता कैयौं प्रावधान सहितको ऐनलाई संघीय सरकारले संरक्षण दिएर राख्दा विवाद र व्यवधान चुलिंदै गएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ९ मा शिक्षा विभाग कायमै छ । तर यता नाम बदलेर सरकारले नै त्यसलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइसक्यो । पछिल्लो समय ‘शिक्षा मन्त्रालय’ को नाम समेत परिवर्तन भएर ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ भइसकेको छ, तर पनि सरकारले साविककै नामलाई मात्र चिन्ने पुरानो ऐन बदल्ने होश पाएको छैन । त्यही हालतको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सम्बन्धी व्यवस्था अझै छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।’ निर्देशनालयले गर्ने काम पछिल्लो समय प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्दै छन् । तर शिक्षा ऐनले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अनौपचारिक शिक्षाको नीति, कानून, मापदण्ड; योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनमा समुदायमा साक्षरता र सीप विकास, निरन्तर सिकाइ क्रियाकलाप तथा तोकिएबमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनको काम नेपाल सरकारले गर्न सक्ने प्रावधान छ । २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट साविकको गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिका, जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाएर संविधान अनुकूल संरचनाको नाम परिवर्तन गरिएको थियो । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न भने सरकारले त्यसबेलैदेखि कञ्जुस्याइँ गरेको हो ।

विधेयक घुमेको घुम्यै
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि २०७५ फागुन १२ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानून संशोधन गरिसक्नुपर्ने फागुन २० को समयसीमा आउनै लागेपछि मात्र विधेयकको प्रक्रिया शुरू गर्नुले वर्तमान शिक्षामन्त्रीको त्यसप्रतिको अरुचि र उदासीनता प्रष्ट्याउँछ । अर्थले १९ बुँदामा आफ्ना प्रतिक्रिया सहितको सहमति दिएर चैत ४ गते शिक्षालाई विधेयक फिर्ता गरेको थियो । त्यसको एक महीना नाघेपछि २०७६ वैशाख १७ मा सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा विधेयक पठाइयो । दुई महीनासम्म कानून मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले अध्ययन गर्ने बाहेक केही पनि हुन सकेन । किनभने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी विधेयकमाथि छलफल गर्न समेत गएनन् । २०७६ असार २५ मा कानूनले विधेयक शिक्षामै फिर्ता पठाइदियो । त्यसबेला कानून मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति विचाराधीन भएकाले त्यसको स्वीकृतिपछि मात्र विधेयक पेश गर्न‘ उपयुक्त हुने देखिएकाले फाइल फिर्ता पठाइएको छ ।’

प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा के थियो ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी तीन वटा ऐन खारेज गरी नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा ऐन २०२८, छात्रवृत्ति ऐन २०२१ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ खारेज गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । कानून मन्त्रालयले फिर्ता गरेको विधेयकको मस्यौदामा तीन वटै ऐन खारेजीसँगै ‘शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’ बन्ने उल्लेख थियो । १५ परिच्छेद र १५० दफा रहेको विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय तहका शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका, शिक्षक दरबन्दी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान लगायतका व्यवस्था उल्लेख थिए । विधेयकमा शिक्षक सरुवा संघीय सरकारले गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मस्यौदामा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति, अनौपचारिक, खुला तथा दूर शिक्षा र परम्परागत शिक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना तथा पाठ्यसामग्री एवम् शिक्षाको गुणस्तर र प्रमाणपत्रको मान्यता सम्बन्धी विषयलाई पनि समेटिएको थियो । यसअघि छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को व्यवस्थालाई विधेयकले एकीकृत रूपमा समावेश गरेको थियो । विधेयक अनुसारको ऐन बन्दा सीटीईभीटीको ३१ वर्षे अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो । छात्रवृत्ति सम्बन्धी पुरानो ऐन खारेज गरी त्यसका प्रावधानलाई समेत शिक्षा ऐनमा समेट्न लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयभित्रै पनि छलफल नगरी सीमित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा तयार पारेर कानून मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको थियो ।

शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच २०७५ फागुनमा भएको सहमति अनुसार शिक्षकको सेवालाई संघमा राख्ने गरी कानूनको मस्यौदा गरिएको थियो । कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय शिक्षा विभागले मुलुकभर सरुवा गर्न सकिने प्रावधान समेत मस्यौदामा राखिएको थियो ।

संघीय शिक्षा ऐन झनै अनिश्चित
२०७६ वैशाख १६ बाट शुरू भएको संसदको चालु चौथो अधिवेशन लगभग सकिइसकेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाहेक अरू कैयौं कानून पारित गर्‍यो । तर, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले संघीय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नै चाहेनन् अथवा सकेनन् । अब अहिलेको अन्योल हिउँदे अधिवेशनसम्म लम्बिने पक्का भएको छ । अघिल्लो वर्ष संविधानसँग बाझ्एिका कानून बनाउने हतारोले पुस ११ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको थियो । तर यसपालिको कार्यतालिका निश्चित भई नसकेको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले समयमै तयारी गरेमा संसदको अब हुने पाँचौं अधिवेशनमा विधेयक पेश हुन सक्छ । अधिवेशन पुस महीनामा शुरू भयो भने विधेयक पारित हुने प्रक्रिया पूरा हुँदा २०७७ सम्म लाग्न सक्नेछ । शिक्षाका विषयहरू विवादित हुने हुँदा संसदमा पेश भएपछि पनि विषयगत समिति र सदनले गर्ने छलफलका कारण लम्बिने सम्भावना रहन्छ ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ असोज अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial