संघीयतामा झन्झन् गुम्दैछ शिक्षकको साख

संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा देशका शैक्षिक समस्याहरूको चाङ झन्झन् चुलिंदै जाँदो छ । त्यसको मारमा शिक्षकहरू परिरहेका छन् । स्थानीय निकायको हैकम, वर्चस्व र हस्तक्षेपकारी नीति, विद्यालय व्यवस्थापनको मनोमानी आदिका कारण सानातिना कुरामा समेत शिक्षकले दुःख पाउनु परेको छ । आफ्नो पेशाप्रति निष्ठावान् बनी सयौं बालबालिकाको ओठमा हाँसो भरिदिन भगीरथले जस्तै प्रयत्न गर्ने शिक्षकलाई कामचोर, कमजोर, अल्छी, अटेरी, घमण्डी आदिको उपमा भिराएर राज्यले हरदम उपेक्षा गरिरहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षण पेशामा भित्रिएको शिक्षक, जसले सदैव स्वाभिमानी, इमानदार र पौरखी बनेर आफ्नो पेशाको आदर्शलाई माथि राखी विद्यालयमा निरन्तर सेवा गर्छ, त्यही शिक्षकलाई यहाँ विभिन्न जालझेल, षडयन्त्र, खिचातानी आदिमा अल्झइन्छ । विव्यस तथा विद्यालय प्रशासनले सदैव उसैलाई पेल्छ । स्थानीय निकायले उपेक्षा गर्छ ।

राज्यको दृष्टिकोणमा हामी शिक्षकहरू कहिल्यै देशभक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा स्थापित हुन सकेनौं । एउटै तह र तप्कामा रहेर तथा योग्यता, श्रेणी, तह आदिमा समान भएर जीवनभर सरकारको नूनको सोझे गरिरहे पनि हामीलाई राज्यले कहिल्यै निजामती कर्मचारी जस्तै मूल्याङ्कन गर्न सकेन । किन हुन्छ यस्तो विभेद ? किन गरिन्छ हामी शिक्षकलाई उपेक्षा ? शिक्षक सेवा र निजामती सेवाभित्र किन यस्तो अन्तराल तथा फरक दृष्टिकोण ? वर्षौं पढाएर स्कूलमा शिक्षा दिंदै डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, पाइलट आदि उत्पादन गर्ने शिक्षक किन सरकारी कर्मचारीको सूचीभित्र नअटाउने ? खोइ हामी शिक्षकको मर्यादाक्रम ?

नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पदस्थापना आदिमा आफ्नो मान्छे रोज्ने र खोज्ने प्रचलनले कसैको आड, भरोसा र सहयोगको अपेक्षा नगरी आफ्नो बौद्धिक ज्ञान विद्यार्थीको सामु राख्ने स्वाभिमानी र अध्ययनशील शिक्षक आज तिरस्कृत बनेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय र विद्यालय प्रशासन आदिले शिक्षकलाई अप्ठेरो पार्न हलो अड्काउने गरेको जगजाहेर नै छ । शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आज शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा समेटिंदासम्म पनि सुधारिएको छैन, बरू उल्टै बल्झ्एिको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएका कारण स्थानीय निकायहरू अहिले सर्वेसर्वा जस्ता बनिरहेका छन् । भित्रभित्रै लेनदेनको कारोबार, घुसखोरी र भ्रष्टाचारले यो क्षेत्र झन् विथोलिएको छ ।

राजनीतिक अभीष्ट परिपूर्तिका निम्ति हिजोको राज्य व्यवस्था तथा राजनीतिकर्मीले शिक्षा क्षेत्र र कार्यरत शिक्षकलाई क्यारामबोर्डको गोटी जस्तै चलायमान बनाएर आफ्ना लागि प्रयोग गर्ने गरेको यथार्थपरक स्थितिले हाम्रो साख गुमाइदिएको छ । उपयुक्त सुझाव, सल्लाह र परामर्श विना, सेवा, अवसर र विविध सुविधाबाट वञ्चित रहेर पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रही सके र जानेजतिको ज्ञान दिने शिक्षकलाई न कसैले हिजो मूल्याङ्कन गर्‍यो न आज । पोशाक भित्रको उदार चरित्र, लुकेको ज्ञानको दायरा, शब्दभित्र समेटिएको वैचारिक चिन्तनलाई आज पनि कसैले ठम्याउन सकेन । त्यही कारण आज हामी शिक्षकको मूल्य, मान्यता र महत्व घटेको छ । साख गिरेको छ । सत्ता टिकाउनेले उपयुक्त मैदान बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई रणभूमि बनाएर भित्रभित्रै खोक्रो पारिरहेकाले आज उदार भावका परिश्रमी, पेशाप्रति दत्तचित्त, अहोरात्र खटिने शिक्षकको मर्यादा गुमेको छ, औचित्य हराएको छ । सबै क्षेत्रको तारोका रूपमा यही क्षेत्रलाई हेर्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूको चक्रव्यूह भित्र यो सधैं चेपिइरह्यो ।

शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आउँदा शिक्षा क्षेत्रको महत्व बढ्नुपर्ने, शिक्षकको मर्यादा, मूल्याङ्कन र गहनता अझ् फराकिलो बन्नुपर्नेमा झ्न्–झ्न् घटिरहेको छ । आज विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई मास्टरका रूपमा परिभाषित गर्दै कसैले नगन्नुका पछाडिको कारण हाम्रै सरकारी शिक्षा नीति हो । सरकारी कार्यालय भित्र निजामती कर्मचारीका सामु हामी शिक्षकलाई खासै महत्व नदिइनु योग्यता, कार्यक्षमता, तह, श्रेणी समान भए पनि फरक दृष्टिकोणबाट हेरिनुले वास्तवमा राज्यले नै शिक्षकलाई उपेक्षा गरेको वास्तविकता हो । समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय गाउँपालिका, विद्यालय प्रशासन र यहाँसम्म कि विद्यार्थीमा समेत शिक्षकलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण हावी भएको छ ।

शिक्षण आफैंमा गरिमामय पेशा भए पनि विगतदेखि नै शिक्षकप्रतिको समाजको उपेक्षापूर्ण हेय दृष्टिकोणका कारण समाजभित्र र युवा पुस्ताका माझ् आज यसले आलोचना खेपिरहेको छ । बेरोजगारी समस्याले आकाश छोएको वेला पनि यस पेशामा पस्नेहरू विख्यात हुन सकिरहेका छैनन् । एउटा योग्य युवाले निर्धक्कसँग भविष्यमा म यो देशको असल शिक्षक हुन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिन सक्दैन किनकि उसले देखेको छ– समाजभित्र शिक्षकलाई गरिने व्यवहार र उसले बुझेकाे छ राज्यको शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण । जबसम्म मास्टरका रूपमा हेपिएर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी समाजबाट फालिंदैन, सर्वसाधारणको जिब्रोबाट मास्टर भन्ने रूखो अभिव्यक्तिलाई मिल्काइँदैन, तबसम्म यो पेशा यही रूपमा आलोचित, तिरस्कृत र उपेक्षाको शिकार बन्ने निश्चित छ ।

जबसम्म केन्द्रीय तहबाटै अन्य क्षेत्रका कर्मचारी सरह शिक्षक पनि राष्ट्रसेवक इमानदार र निस्वार्थ ज्ञान सुम्पने कर्मचारी हुन् भन्ने अवधारणा ल्याइँदैन, तबसम्म नेपाली शिक्षकहरू पराधीन मानसिकतामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहिरहनेछ । आज जर्मनको संसद भवनभित्र विना रोकटोक पस्न तथा बस्न पाउने शिक्षक विश्वका कतिपय मुलुकहरू, जस्तै अमेरिका, जापान, सिङ्गापुर, डेनमार्क, नर्वे तथा भारतमा समेत सम्मान सहित उच्चस्तरीय जीवन बिताइरहेको अवस्था छ । तर नेपालका शिक्षकका जायज र गहन मागलाई समेत राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । नेपालमा राज्यबाट सधैं अपहेलित हुँदै राजनीतिको गहिरो दलदलमा रुमल्लिइरहेको कुनै क्षेत्र छ भने त्यो शिक्षा नै हो । निजामती कर्मचारीले दुई दिन आन्दोलन गरे सरकार बाध्य भएर माग सम्बोधन गर्छ भने शिक्षक आफ्ना उपयुक्त र जायज माग लिएर महीनौं दिनसम्म भिड्दा पनि सम्बोधन त परै जाओस् सहानुभूति समेत व्यक्त गर्दैन । त्यसै भएर आज एउटा योग्य र निष्ठावान् शिक्षकले स्वाभिमानका साथ म यो देशको राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारी हुँ तथा इमानदार कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हुँ भन्न डराउनु र हीनताबोध गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
अन्ततः कमी–कमजोरी होलान् । कसैले पढाएनन् र ठगे होलान् तर सबैलाई एकै ठाउँ मुछेर राज्यले बिकाउ, अटेरी भनेर आरोप लगाउनु कदापि राम्रो होइन । मर्यादित जीवन बाँच्ने अवस्था सिर्जना गरेर शिक्षकको यो बौद्धिक जमातलाई राज्यले सम्मान दिन जान्नुपर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म शिक्षकको भूमिका, मूल्यमान्यताको सराहना गरे मात्र शैक्षिक क्षेत्रको साख उकासिन सक्नेछ ।

सरस्वती मावि, सत्यवती–६, जोहाङ, गुल्मी

शिक्षक मासिक, पुस अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial