नमूना विद्यालय बनाउँदाका हण्डर

नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (संशोधन २०७५) अनुरूप सार्वजनिक विद्यालयलाई अभिभावक तथा विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने अनुकरणीय विद्यालयको निर्माणका लागि पहिलो चरणमा २२२ र दोस्रो चरणमा १०० विद्यालय गरी जम्मा ३२२ वटा विद्यालय नमूना विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा छन् ।

नमूना विद्यालय विकास गर्न नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको निर्देशिका २०७४ अनुरूप विद्यालयका भौगोलिक आवश्यकता र सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गर्दै पाँचवर्षे गुरुयोजना निर्माण गरी स्थानीय निकायको स्वीकृत पश्चात् कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा साविक शिक्षा विभागबाट निर्देशन भए अनुसार भौतिक पक्षतर्फ ६५ प्रतिशत, शैक्षिकतर्फ २५ प्रतिशत र व्यवस्थापकीयतर्फ १० प्रतिशत रकम न्यूनतम विनियोजन हुनुपर्ने भन्ने सूचना मुताविक विद्यालय सुधारका योजना तर्जुमा भए । योजना निर्माण गर्दाको अवधिसम्म वार्षिक प्राप्त हुने रकमको सिलिङ के कति हुने हो भन्ने कुराको जानकारी कहीं कतैबाट नपाइएको हुँदा विद्यालयहरूले सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफल पश्चात विद्यालयका समग्र आवश्यकता पहिचान गरी ठूलो रकमकै प्रस्ताव तयार गरे ।

अन्ततः सबै विद्यालयलाई समानुपातिक हिसाबले वार्षिक रु.१ करोड ५० लाख विनियोजन समेत भयो । यो रकमले गुरुयोजना मुताविक भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा रकम बाँडफाँड गरी प्रथम वर्षको कार्ययोजना सम्पन्न गरिएका छन् । सरकारद्वारा जारी नमूना विद्यालय विकास निर्देशिकाले तर्जुमा गरेको परिच्छेद र दफा अध्ययन गर्ने हो भने विद्यालय वास्तवमै नमूना बन्ने देखिन्छ । तर विडम्बना, ती नीति–नियमन कागजमा मात्र सीमित भएको अनुभूति हुन्छ । यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि यति ठूलो धनराशिसहित गरेको शैक्षिक क्षेत्रप्रतिको प्रयास सराहनीय छ र सरोकारवालाहरू उत्साहित नै छन् । अपेक्षाकृत सुधार हुने कुरामा शंका उत्पन्न हुन थालेका छन् ।

जब नमूना विद्यालयको कार्ययोजनाले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्‍यो (चालु आ.व. २०७६/७७) यस वर्षको रकमको बाँडफाँड पनि उही प्रथम वर्षको अनुपातमा गरियोे । यसरी विनियोजित रकम भौतिक सुधारका लागि मात्र खर्चिनुपर्ने प्रावधान राखियो । यसले झनै अन्योल र द्विविधा समेत सिर्जना गरेको छ । न.वि.वि. निर्देशिका प्रथम संशोधन, २०७५ को परिच्छेद ५ मा व्यवस्था भएको पूर्वाधार र परिच्छेद ८ को शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन अन्तर्गत अनुरूप शैक्षिक भवन प्रशासकीय भवन, पुस्तकालय, आवास, क्यान्टिन, प्रयोगशाला, बैठक हल, स्वास्थ्य उपचार कक्ष, अध्ययन कक्ष, श्रव्यदृश्य कक्ष, स्टोर र उपकरण, स्वस्थ पिउने पानी, शौचालय, खेलकुद सामग्री, म्युजियम, संगीत, स्टोरकिपर, लाइब्रेरियन, थप शिक्षक, वार्डेन, चालक, सुरक्षा निकाय, प्रोत्साहन भत्ता, दिवा खाजा, फर्निचर, आईसीटी उपकरण, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, आया लगायतका सुविधा हुनुपर्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदाहुँदै पनि हाल प्राप्त हुने रकम केवल भौतिक सुधारका लागि मात्र खर्चिन सकिने भनी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६/७७ मा उल्लिखित भएकोले प्रथम वर्षदेखि नै व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापकीय पक्ष (मानव संशोधन) लाई के कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अन्योल पैदा भएको छ ।

यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित अधिकारीहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्दै एक अर्कालाई दोषारोपण गरी आफू पन्छिने बहाना खोजिरहेका छन् । तसर्थ नमूना विद्यालय झन् अप्ठेरोमा पर्ने त होइन ? के नमूना विद्यालय भनेको भौतिक सुधार मात्र हो त ? यसमा कार्यक्रम निर्माण र स्वीकृत गर्ने निकाय र पदाधिकारीहरूले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । कतै शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको सुमधुर सम्बन्धको अभाव त हैन ? यदि, विद्यालयले रकम खर्चन सक्दैनन् कि ? दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने शंका हो भने सम्बन्धित निकायले नै विद्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै भवन, शौचालय, पानी, घेराबारको जिम्मा लिई शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पाटोका जिम्मेवारी मात्र विद्यालयलाई दिन सक्नु पर्छ । विद्यालय राष्ट्र विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । यहाँ काम गर्नेलाई होच्चाउने र अविश्वासको भरमा देशले कुनै पनि क्षेत्रमा छलाङ्ग मार्न सक्दैन ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ८.१.१ अनुसार करार नियुक्तिका पूर्णकालीन प्रअलाई खाईपाई आएको तलबको ३३ प्रतिशत सुविधा र अन्य शिक्षकलाई पनि विव्यसले आवश्यकता अनुसार सुविधा दिने प्रावधान हुँदाहुँदै उक्त कुरालाई पन्छाई वार्षिक रु.५० हजार प्रोत्साहन भत्तामा सीमित गरी साँघुरो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको ६ महीना समय बितिसक्दा पनि सरकारले छुट्याइएको रकम विद्यालयले पाउन कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको अवस्थामा कसरी कार्य सम्पादन समयमै गरी आफ्नो प्रगति देखाउने हो भन्ने टाउकोदुखाइको विषय भएको छ । यस्ता विद्यालयले आफ्नै पहलमा ल्याउन सक्ने सहयोगका अन्य बाटाहरू पनि लगभग बन्द भएका छन् । नमूना विद्यालयको उपनामका कारण संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सरकारी गैरसरकारी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट आउन सक्ने सहयोगका सम्भावनामा पनि नाकाबन्दी झैं हुन पुगेको छ ।

नमूना विद्यालय वास्तवमै नमूना, (स्मार्ट, र सम्पूर्ण विद्यालय) बनाउने लक्ष्य/उद्देश्य हो भने नमूनामा छनोट भएका विद्यालयलाई निम्न बमोजिम कार्य गर्न÷गराउन सम्भव तुल्याइनुपर्छ । तब मात्र वास्तवमै अनुकरण गर्न सकिने विद्यालय बन्नेछन् र अपेक्षित रूपमा गुणस्तर कायम हुनेछ ।

गरिनुपर्ने काम
१. निर्देशिका र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाबीच तालमेल हुनुपर्ने ।
२. वित्तीय हस्तान्तरण (निकासा रकम) स्थानीय तह बाहेकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने । (सकभर संघ, प्रदेशले निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने)
३. नमूना माविका पूर्र्णकालीन प्रअलाई पूर्ण प्रशासनिक अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने ।
४. सेवा–सुविधाको सम्बन्धमा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम प्रअ, स.प्रअ एवं अन्य शिक्षक कर्मचारीलाई समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने; जस्तै– प्रोत्साहनका मापदण्ड तोक्नुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेकालाई प्रोत्साहन दिन बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आदि ।
५. गुरुयोजना बमोजिम निर्धारण गरिएको भौतिकमा ६५ प्रतिशत शैक्षिक २५ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय पक्षमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने कानूनी व्यवस्था समावेश गरिनुपर्ने ।
६. नमूना विद्यालयको लागि आर्थिक अनुदान बढाउनुपर्ने ।
७. कार्य प्रगतिको आधारमा थप रकम विनियोजन गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्ने ।
८. नमूना विद्यालयको प्रबोधीकरणका लागि आवश्यकता अनुसार प्रअहरूको सघन गोष्ठी हरेक वर्षमा हुनुपर्ने ।
९. नमूना विद्यालय अन्य विद्यालय भन्दा फरक हुनुपर्ने भएकाले प्रअलाई जिम्मेवार बनाई कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गर्न सक्ने अधिकार निर्दिष्ट गर्नुपर्ने ।
१०. नमूना विद्यालयमा कम्तीमा पनि एक स्कूल बस/भ्यान, कार्यालय प्रयोजनार्थ एक सानो गाडी र एक मोटरसाइकल वा स्कूटर खरीद गर्ने बजेट एक पटकलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. नमूना विद्यालयका प्रअ/स.प्रअ/शिक्षक/विव्यस/पी.टी. मा छानिएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय अध्ययन अवलोकन भ्रमणको प्रबन्ध पाँच वर्षमा कम्तीमा दुई पटक गरिनुपर्ने ।
१२. विद्यार्थीलाई लगनशील, शिक्षकलाई मिहिनेती र अभिभावकलाई क्रियाशील बनाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा थप प्रोत्साहित बनाउन उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्ने ।
१३. परिच्छेद ३.१–३.५ सम्मका उद्देश्य पूर्तिका लागि विद्यमान बजेट वितरण प्रणाली अपर्याप्त भएको हुँदा यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्ने । नेपालका शैक्षिक प्रशासकले भारत, चीन र कोरियाको शैक्षिक अवस्थाबारे देखेका, सुनेका र सिकेका कुरा दुई तिहाइ मात्र पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको प्रयासमा लगानी गर्ने हो भने शिक्षामा नवीनतम परिवर्तन हुने कुरा निश्चित छ ।

माथि उल्लिखित कुराहरूको सम्बोधन भएमा निश्चय नै हाम्रा सामुदायिक विद्यालय नमूनामा रूपान्तरण हुने छन् । स्थानीय सरोकारवालाको ध्यान विस्तारै हाम्रा विद्यालयतर्फ पर्ने छ । सरकारको लगानी खेर जाने छैन । विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउनेछ ।

आज सार्वजनिक विद्यालयप्रति बेवास्ता बढ्दो छ । जसरी पूर्ण विद्यालयको अवधारणा आयो, त्यसरी नै कार्यान्वयन गराउन जरूरी छ । तर हाम्रो शिक्षाका नीति/निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू नै नमूना विद्यालयका खिलाफमा आफ्नो सन्देश दिइरहेका सुन्न थालिएको छ । प्रथम चरणमा घोषित २२२ विद्यालयमध्ये धेरै विद्यालयले शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा फड्को मारिसकेका छन् । तसर्थ सरकारले लगानीमा कन्जुस्याइँ नगरी शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । समाज विकासको पहिलो सूचक नै विद्यालय हो भन्ने कुरा सबै अधिकारीहरू र स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालयलाईस्तरीय बनाउन केबल भौतिक सुधारले मात्र पुग्दैन । त्यसनिम्ति व्यवस्थापकीय र शैक्षिक सुधार समेत प्रशस्त हुनु आवश्यक छ । नमूना विद्यालय छनोट भन्दा बाहिर रहेका विद्यालयको पनि उस्तै सुधार गर्न स्थानीय सरकार लागि परेमा पक्कै सरकारी विद्यालय अब्बल दर्जामा हुनेछन् ।

प्रधानाध्यापक, कंकाली मावि, चन्द्रागिरि नपा–१३, नैकाप, काठमाडौं

शिक्षक मासिक, २०७६ फागुन अंकमा प्रकाशित ।



 

commercial commercial commercial commercial