जेपी स्कूलको जग्गा जोगाउने प्रयत्नका ५ वर्ष

२०७५ साल भदौ मध्यतिरको कुरा हो । निकै वर्षको अन्तरालपछि शिक्षक  का सम्पादक राजेन्द्र दाहालको फोन आयो। सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका खेल्ने फराकिला मैदान मासेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने कतिपय व्यापारीका दाउपेच र विद्यालयका पदाधिकारीहरूको मनोमानीबारे उहाँलाई चासो र चिन्ता रहेछ।

त्यसको दुई महीनाअघि मात्रै चितवनको सबैभन्दा पुरानो सामुदायिक विद्यालय चितवन माविलाई गैरशैक्षिक र व्यापारिक उद्देश्यले जग्गा भाडामा लगाउन रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालको अन्त्यतिर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा उहाँले सो फैसलाको प्रभाव र विद्यालयको अवस्थाबारे शिक्षक  का लागि एउटा रिपोर्टको अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ। पहिलेदेखिकै रुचि र अध्ययनको विषय भएकाले त्यो प्रस्ताव मेरा लागि ऊर्जा थियो।

त्यसलगत्तै, शिक्षक को कार्यालयमा सम्पादकसँग भेट भयो। चितवन माविको जग्गा सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ त्यसको एक महीनाअघि अध्ययन गरिसकेको थिएँ। तुरुन्तै चितवन गएर निर्धारित रिपोर्टिङ पूरा गरी फर्किएँ, जुन २०७६ कात्तिकको शिक्षक मा प्रकाशित छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन ११ गते टुंग्याएको चितवन मावि सम्बन्धी सो मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने डेढ वर्ष लागेको थियो । सर्वोच्चको त्यो परमादेशको सार थियो– सामुदायिक विद्यालयको जग्गा ‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ हो । यसलाई बेच्न, मास्न र बेचेसरह हुने गरी ‘लिज’ वा भाडामा दिन पाइँदैन । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसलाले स्थायी संरचना बनाउने गरी जग्गा भाडामा लगाउने चितवन मावि व्यवस्थापन समितिको निर्णय र त्यसैका आधारमा करीब दुई बिघा जग्गा व्यावसायिक समूहलाई भाडामा दिने करार सम्झौता दुवै खारेज गरिदिएको थियो । फैसलामा विद्यालयको खुला जग्गा संकुचित बनाउनेतर्फ आइन्दा कुनै कार्य नगर्न, भाडामा दिइएको जग्गामा बनिसकेका घरटहराहरू भत्काउन र यसअघि भएका भाडासम्बन्धी करारहरू विद्यालयको हितमा हुने गरी पुनरावलोकन गर्न समेत विद्यालयलाई परमादेश दिइएको थियो।

विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर ३६ वटा सटरबाट व्यापारी मिश्रले ६ वर्षदेखि भाडा उठाएर एकलौटी कमाइरहेका छन्। विद्यालय डुबाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्तिा हडप्ने सम्झौताको खारेजी नभएसम्म हाम्रो प्रयास रोकिने छैन।

‘प्रसङ्ग चितवन माविको भए पनि यो कुरा सर्वजनीन हुँदा सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा लागू हुने’ फैसलामै उल्लेख थियो । त्यो न्यायिक सन्दर्भसँगै इतिहासदेखि तत्कालीन अवस्थासम्म चितवन माविले व्यहोरेको सार्वजनिक सम्पत्ति र शैक्षिक गुणस्तरको बर्बादीबारे गरिए जस्तै स्थलगत खोजबीन काठमाडौंका थुप्रै सामुदायिक स्कूलहरूमा पनि जरूरी थियो। त्यो नै सार्वजनिक विद्यालयको जमीन संरक्षणमा पत्रकारिताले गर्न सक्ने जिम्मेवार काम हुन सक्थ्यो।

राजधानीको ठमेल–क्षेत्रपाटी सडकको घना शहरी बस्तीमाझ उभिएको नेपालकै पुरानो शैक्षिक धरोहर जुद्धोदय मावि (जेपी स्कूल) को रमणीय खेलमैदान मेटेर बडेमानको व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइँदै गरेको दृश्य त्यसअघिदेखि नै हाम्रो आँखामा बिझाइरहेको थियो । त्यसैबाट रिपोर्टिङ शृंखला शुरू गर्ने निधो भयो । त्यसको लागि यो पंक्तिकार पहिलो पटक २०७५ मंसीर १० गते जेपी स्कूलमा छिरेको थियो ।

विद्यालयको ९ रोपनीमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् साढे पाँच रोपनी क्षेत्र मनोज मिश्र नाम गरेका व्यापारीको कम्पनी ‘तरुण निर्माण सेवा प्रालि’ लाई २०६५ सालदेखि (अहिलेसम्म पनि) सित्तैंमा सुम्पिन विद्यालय संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले नै घातक भूमिका खेलेका थिए।

पुस्तौंपुस्ता पछिसम्मका लागि जगेर्ना गरिएको सार्वजनिक सम्पदा मास्न रक्षकहरूले नै गरेका गतिविधि, त्यसको परिणामले थिलथिलिएको स्कूलको हविगत र त्यसबारेको सूचना संकलनमा आइपरेका चुनौतीबारे शिक्षक  को २०७५ चैतदेखि २०७६ फागुनसम्मका विभिन्न अंकमा सात वटा सामग्री प्रकाशित छन् । (हेर्नुहोस् सँगैको तालिका)

कोभिड-१९ को महामारीले २०७७ वैशाखदेखि विश्राम लिएको शिक्षक को छापा प्रकाशन यसै अंकदेखि पुनः लयमा फर्किंदै रहेछ। यसबीच जेपी स्कूलको बेथिति प्रकाशमा ल्याउन पाँच वर्षअघि थालिएको प्रयास कानूनी लडाइँतर्फ मोडिएर राष्ट्रिय सूचना आयोग र उच्च अदालत, पाटनहुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका प्रसङ्गहरूको झलक माथिको तालिकाले पनि दिन्छ । त्यसयता २०७६ फागुनपछि अहिलेसम्म यस मामिलामा के के भए सर्सर्ती अद्यावधिक गर्नु यस टिपोटको उद्देश्य हो।

पहिलेको सारसंक्षेप

जेपी स्कूलको नाममा रहेको ९ रोपनीमध्ये साढे पाँच रोपनी जग्गा तरुण निर्माण सेवा प्रालि नामको कम्पनीलाई व्यापारिक उद्देश्यले लिजमा दिंदा विद्यालय र कम्पनीबीच भएको सम्झौता र त्यससम्बन्धी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू जानकारीका लागि माग्दै मैले २०७५ मंसिरमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम विद्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अमृत पुरीले ती सूचना गोप्य रहेको भन्दै मलाई दिन मानेनन्। कुनै पनि सार्वजनिक निकायको सूचना नागरिकले माग्दा त्यसरी लुकाउनु कानून विपरीतको फौजदारी कसुर थियो। उनीहरूलाई सजाय गरी माग बमोजिमका सूचना दिलाउन मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएँ।

विद्यालयका प्रअ र अध्यक्षको निकै लामो अटेरीपछि आयोगले आधा मात्र सूचना पाएर मलाई दियो । आयोगको पटक-पटकको आदेश र ताकेतापछि व्यापारिक कम्पनीसँग भएका करार सम्झौताका प्रतिलिपिहरू आयोगमा बुझाए पनि त्यसको मुख्य आधार बनाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका शुरुआती निर्णयहरू अनेक बहानाबाजी गरेर उनीहरूले लुकाएरै राखे दिएनन्।

सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार ओहदामा बसेका कसैलाई पनि ऐनले त्यसरी उम्कने छुट दिंदैन। पूरा सूचना माग्दै मैले पुनः आयोगमा उजुरी गरें । तर पटक–पटकको ताकेता र चेतावनीपछि पनि बाँकी सूचना दिलाउन आयोग असमर्थ भयो । परिणामस्वरुप सूचना लुकाएबापत आयोगले २०७६ वैशाख २६ गते प्रअ पौडेल र विव्यसका तत्कालीन अध्यक्ष पुरीलाई जनही रु.१५/१५ हजार जरिवाना र पौडेललाई विभागीय सजाय समेत हुने आदेश जारी गर्‍यो । सँगसँगै मागबमोजिमका सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दियो ।

आयोगको सोही आदेशविरुद्ध पौडेल र पुरीले २०७६ जेठ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा मलाई विपक्षी बनाएर पुनरावेदन मुद्दा दायर गरे । त्यहाँका न्यायाधीशहरू गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुँवरले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दागर्दै पनि आयोगले गरेको जनही रु.१५/१५ हजारको जरिवानालाई घटाएर रु.१५/१५ सयमा झारिदिए। प्रअ पौडेललाई विभागीय कारबाही नहुने फैसला सुनाए । त्यस फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखेर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट दोहोर्‍याई स्पष्ट व्याख्यासहित निरुपण होस् भनी मैले २०७६ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमाथि चैत २ गते सुनुवाइ भयो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र मनोज शर्माको इजलासले उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार्दै दोहोर्‍याएर हेर्ने अनुमति दियो।

त्यस्तो फैसला गर्ने उच्च अदालत, पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध पनि मैले २०७६ माघ २ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएको थिएँ। ती न्यायाधीशहरूबाट न्यायसम्पादनको स्थापित मान्यता एवम् प्रचलित कानून र विधि विपरीतको फैसला भएकाले दुवैमाथि कारबाही हुनुपर्ने दाबी उजुरीमा थियो । तर दुर्भाग्य, परिषद्ले उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान नगरी त्यसलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेछ।

उच्च अदालतको ‘गोदाम’मा नौ महिना गायब मिसिल

कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि असारसम्मका चार महीना अदालती प्रक्रिया अवरुद्ध रह्यो । नियमित कामकारबाही पुनः चालु भएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइका लागि मुद्दाको सक्कल मिसिल माग्दै २०७७ साउन १ गते सर्वोच्चले उच्च अदालत, पाटनलाई पत्र लेख्यो । त्यसअघिदेखि नै जारी तारेखको सिलसिला चलिरहेकै थियो। २०७७ माघ १६ गते साधारण तारेख थियो । त्यसबीचमा उच्च अदालतबाट सक्कल मिसिल प्राप्त हुने र लगत्तै मुद्दाको पेशी तोकिन सक्ने जानकारी सम्बन्धित मुद्दा फाँटबाट पाएको थिएँ । तर साढे ६ महिना भइसक्दा पनि उच्च अदालत पाटनबाट चिठीको जवाफ या मिसिल केही पनि आएनछ।

त्यसपछि सर्वोच्चबाट प्रेषित पत्रको प्रतिलिपि लिएर मिसिल खोज्न उच्च अदालत, पाटनमा म आफैं  गएँ । दुई पटक धाएपछि अभिलेख शाखाका कर्मचारीहरूले मिसिल फेला परेको जवाफ दिए । दोस्रो पटक २०७७ माघ २० गते एक-दुई दिनभित्र सर्वोच्चमा मिसिल पुग्ने उनीहरूको आश्वासन पत्याएर फर्किनु गल्ती भएछ। २०७७ फागुन ४ गते सर्वोच्चमा गएर बुझ्दा मिसिलको अत्तोपत्तो थिएन। त्यसपछि मुद्दा फाँटमा अर्को ताकेता पत्र काट्न अनुरोध गरेर फर्किएँ।

सर्वोच्चले तयार गरिराखेको पत्र २०७७ फागुन ९ मा बुझेर त्यही पत्रको साथमा भोलिपल्ट फेरि पनि सशरीर उच्च अदालत हाजिर भएँ । यस पटक अभिलेख शाखाका कर्मचारीहरूसँग मिसिलको परिचय खुल्ने विवरण नमागी नफर्किने अडान लिएँ । फाइलका थाक पल्टाएर मिसिल खोज्न आफैं अभिलेख शाखामा छिरेपछि उनीहरूले जवाफ दिए, “तपाईंको मुद्दाको मिसिल रेकर्ड नं. २९८१ रहेछ, हामीले भेटिसक्यौं । अबको दुई-तीन दिनमा चाहिं फाइल पक्कै जान्छ, ढुक्क हुनुस् ।”

उनीहरूले बताएको रेकर्ड नम्बर बाहेक बाँकी कुरा पत्यार नलागे पनि थप ढिपी कस्नुको अर्थ थिएन, फर्किएँ । तर सोध्नकै लागि अदालत धाउनु नपरोस् भनेर अभिलेख शाखाका एक कर्मचारीको फोन नम्बर लिएँ । त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो वाचा पूरा गर्ने मौका दिन एक साता पर्खिएर फोन गरेको त फेरि पुरानै जवाफ आयो, “मिसिल पठाउन एक-दुई दिन त अझै लाग्छ, भ्याएकै छैन हजुर !” त्यो लाचार जवाफ यति सजिलै आएको थियो कि आफैंले जानेर पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य बारम्बार सम्झाउँदा पनि ती कर्मचारीमा रत्तिभर दोषानुभूति थिएन। त्यो महीना नबित्दासम्म थप दुई पटक फोनमा सोधें । जवाफ बदलिएन । त्यसपछि त फोन गर्ने जाँगर पनि सकियो।

अर्को तारेख २०७७ चैत ३ गते थियो । त्यस दिन हाजिर हुँदासम्म पनि उच्च अदालतबाट मिसिल नआएको भन्दै सर्वोच्चले चैत ३० गतेलाई फेरि साधारण तारेख दियो । एउटै कुरा के निश्चित भयो भने, मिसिल नआउँदासम्म मुद्दाको पेशी टुङ्गो नलागी साधारण तारेखकै शृंखला लम्बिइरहनेछ । सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल फाइल मागेर उच्च अदालत, पाटनलाई पत्र पठाएको नवौं महीना लागेपछिको कुरा थियो त्यो । म नथाकुञ्जेल पछ्याइरहेको थिएँ । सर्वोच्चको सम्बन्धित मुद्दा फाँटका कर्मचारीहरू मिसिलको बाटो हेरिरहेका थिए । तर चाहिएको मिसिल उच्च अदालत पाटनको कागजपत्र गोदामभित्रको कुनै अदृश्य कुनामा लुकिरहेकै थियो।

मिसिल मागेर सर्वोच्चले पत्र काटेको २५१औं दिन; २०७७ चैत १० गते मलाई असह्य अनुभूति भयो । ललितपुरको पुल्चोकमा अवस्थित उच्च अदालत, पाटनदेखि सर्वाेच्च अदालत काठमाडौंसम्मको सडक दूरी साढे दुई किलोमिटर जति मात्र छ । यस हिसाबले हिंडेरै यात्रा गर्दा पनि उच्च अदालतबाट निस्केर सर्वोच्च अदालतभित्र पस्न औसतमा आधा घण्टा लाग्छ। २५१ दिनको अवधिमा उच्च अदालतले आफ्ना कुनै कर्मचारीलाई मिसिल बोकेर पैदलै पठाएको भए पनि सर्वोच्च पुग्न लाग्ने त्यो समय १२ हजार ४८ पटक बितिसकेको थियो । उदेकलाग्दो यस्तो विलम्बबारे एउटा समाचार लेखें, जुन शिक्षक को अनलाइन संस्करणमा २०७७ चैत १६ गते प्रकाशित भयो। त्यसपछिका केही दिन चुपचाप पर्खिएँ ।

२०५७ चैतको अन्तिमतिर, आखिरी प्रयत्नका लागि फेरि उच्च अदालत, पाटन पुगें । सरासर गएर अदालतका तत्कालीन रजिष्टार गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई भेटेर गायब मिसिलको बेलिबिस्तार सुनाएँ । उनले तत्काल सम्बन्धित मुद्दा फाँटका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए अनि त्यो मिसिल कहाँ र किन अड्किएको रहेछ बुझेर अभिलेख शाखाबाट तुरुन्त पठाउन आदेश दिए । चैत ३० को तारेखमा जाँदा त्यसको तीन दिनअघि, २७ चैत, २०७७ मा मिसिल सर्वोच्च पुगेको रहेछ।

उक्त मुद्दामा सर्वप्रथम फैसला गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले भने सर्वोच्चबाट २०७७ साउन १ मा काटिएको पत्रको जवाफ सहित भदौ ९ गते पठाएको सक्कल मिसिल सर्वोच्चले भदौ ३१ मा पाइसकेको थियो।

व्यापारिक कम्प्लेक्सले छोपिएको जुद्धोदय मावि, काठमाडौं । 

अहिलेको स्थिति

मेरो निवेदनपछि, मुद्दाका विपक्षीहरू जेपी स्कूलका प्रअ पौडेल र तत्कालीन अध्यक्ष पुरीले पनि पूरै सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न २०७६ फागुन ८ गते मविरुद्ध सर्वोच्चमै अर्को मुद्दा दर्ता गरेका रहेछन्। मेरो निवेदनले त्यसअघि नै सुनुवाइको अनुमति पाइसकेकाले अन्तरसम्बन्धित देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत १ गतेको आदेशबाट त्यसलाई पनि अनुमति दिएको र पछि मेरो मुद्दासँगै (लगाउमा) राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको मैले २०७९ फागुन ३ को तारेखमा मिसिल हेर्दा थाहा पाएँ । यी दुवै मुद्दा अहिले विचाराधीन छन्।

त्यसअघि मेरो मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारी म्यादपत्र बुझेपछि पुरी र पौडेलले अदालतलाई २०७७ असोज १७ गते लेखेको प्रत्युत्तरमा ‘स्कूलको जग्गा लिज सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक महत्वको होइन’ भनी दाबी गरिएको पाएँ। उक्त लिखित प्रतिवादमा पनि मागिए बमोजिमका सूचना पूरा नदिएर गरेको कानूनी कसुर समेत अस्वीकार गर्दै उनीहरूले सजायको साटो पूर्ण सफाइ पाउनुपर्ने माग अदालतसमक्ष राखेका रहेछन्।

यसबीच; जेपी स्कूलको फराकिलो मैदान व्यापारी मिश्रले मुनाफाका लागि खोलेको निजी कम्पनीले सित्तैंमा कब्जा गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ। २०६५ कात्तिकदेखि शुरू भएर २०९८ चैत मसान्तमा सकिने गरी कम्पनी र विद्यालयबीच भएको करार सम्झौताको ३० वर्षे लिज अवधि अहिलेसम्म शुरू नगरी दुईपक्षीय मिलेमतोमा अझै पर धकेलिंदैछ । पर्यटन गतिविधिले रातदिन चहलपहल हुने ठमेलछेउकै विद्यालयको जग्गामा १ लाख वर्गफिटको व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर त्यसको भुईंतलाका ३६ वटा सटरहरूबाट मिश्रले ६ वर्षदेखि भाडा उठाएर एकलौटी कमाइरहेका छन् ।

तथापि, पाँच वर्षअघि हामी जुन लक्ष्यले जेपी स्कूल टेकेका थियौं त्यसतर्फको यात्रा अविचलित छ। विद्यालय डुबाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने सम्झौताको खारेजी र विद्यालयको खुला खेलमैदानको पुनस्र्थापना नभएसम्म सार्थक नहुने यो प्रयास रोकिने छैन। 

(शिक्षक  मासिक, २०८० असार-साउन अंकमा प्रकाशित।)