स्थानीय सरकार र शिक्षक बीचको द्वन्द्व

देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपश्चात् सार्वजनिक शिक्षामा जुन किसिमको परिवर्तन होला भन्ने आशा गरिएको थियो त्यो हुनसकिरहेको छैन। मुख्य गरेर विद्यालयहरू स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा गएपछि शिक्षामा नयाँ चिन्तन, अभ्यास र परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मा दिनु सही कदम हो। यो नीतिले हाम्रो जस्तो भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपले विविध समाजलाई बुझने र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न अवसर प्रदान गरेको छ। यो अवसरलाई स्थानीय सरकारहरूले इमानदारीपूर्वक सफल बनाउनु जरूरी छ। तर गएको ५–६ वर्षको गतिविधि नियाल्दा स्थानीय सरकारहरूले यो अवसरलाई गहिरो रूपमा बुझेर आफूले पाएको अधिकारलाई अर्थपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आम अनुभव छ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका बहसहरू ऐन-कानून, परीक्षा, स्रोतहरूको उपलब्धता र परिचालन, शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, नेतृत्व छनोट, विद्यालय व्यवस्थापन तथा शिक्षकहरूको पेशागत विकास जस्ता मुद्दामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर विद्यालय शिक्षालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले असर पार्ने स्थानीय सरकार र शिक्षकहरू बीचको सम्बन्धको बारेमा व्याख्या, विश्लेषण र गहन छलफल भएको छैन। विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा गएपछि केही राम्रा काम नभएका होइनन्। तर केही पेचिला समस्या पनि थपिएका छन्। हामीले अनुभव गरेको तर शैक्षिक मुद्दाको रूपमा छलफलमा ल्याउन नसकेको वा नखोजिएका केही समस्यामध्ये स्थानीय सरकार र शिक्षक बीचको द्वन्द्व हो। केही ठाउँमा द्वन्द्व घोषित छ, त धेरै ठाउँमा अघोषित।

यस्तो द्वन्द्वको मुख्य स्रोत एकअर्का प्रतिको अविश्वास हो। र, अविश्वासको मुख्य कारण चाहिं शिक्षा र शिक्षण पेशालाई बुझने फरक-फरक चिन्तन हो। केही स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र शिक्षक साथीहरूसँग गरिएको कुराकानी र छलफलको आधारमा तीन वटा मुख्य चिन्तनले स्थानीय सरकार र शिक्षकबीच अविश्वासको खाडल सिर्जना गरेको देखिन्छ। पहिलो चिन्तन शक्ति-सम्बन्धसँग जोडिएको छ। कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा आफू सार्वभौम जनताबाट चुनिएको व्यक्ति भएकाले विद्यालय संचालन र शिक्षक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण शक्ति आफूमा अन्तरनिहित रहने चिन्तन छ । धेरै पालिकामा यही चिन्तनले गर्दा शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच अविश्वासको वातावरण निर्माण भएको पाइएको छ।

आदेशात्मक चिन्तन र ‘सूचने विधि’

विगत ५/६ वर्षको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा स्थानीय सरकारले पाएको विद्यालय शिक्षा संचालन गर्ने ‘अधिकार’लाई अवसर भन्दा पनि ‘शक्ति’को स्रोतको रूपमा लिएको देखिन्छ। पालिकाका सामाजिक विकास समिति र शिक्षा शाखाहरूले विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि सहभागितामूलक छलफल, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि शिक्षकहरूको भूमिकालाई राम्रोसँग बुझन सकेको देखिन्न। प्रायः जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनताले अनुमोदन गरेको ‘नेता’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै शिक्षक र विद्यालयहरूले आफूले भनेको मान्नुपर्ने सोचको विकास गरेको पाइन्छ । जबकि; स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको समग्र पेशागत विकास र उनीहरूलाई विद्यालय सुधारमा लाग्न प्रेरित गर्नको लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने हो । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो शैक्षिक चिन्तन र विद्यालय सुधारका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरूको बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्नु जरूरी हुन्छ।

कानून र नियमावली बनाएर मात्र शिक्षा सुधार हुँदैन। नियम–कानूनले ‘कसरी प्रभावकारी शिक्षण–सिकाइ गर्ने’ कुरा गर्दैन। त्यसले शिक्षक–विद्यार्थी के गर्दा उत्प्रेरित हुन्छन् पनि भन्दैन। नियम-कानूनले गुणस्तरीय, समतामूलक र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइको बारेमा पनि खासै बोल्दैन। तसर्थ, शिक्षकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता विना बनेका शैक्षिक योजनाले खासै अर्थ राख्दैनन्। विडम्बना; प्रायःजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो यथार्थलाई बुझने कोशिश गरेको देखिंदैन। अधिकांश पालिकामा शिक्षकहरूलाई परिवर्तनको एजेन्टको रूपमा भन्दा पनि एउटा ‘जागिरे कर्मचारी’को रूपमा मात्र हेरिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षकका योजना, ज्ञान, विचार र अनुभव सुन्ने भन्दा पनि बढी उनीहरूलाई ‘यसो गर्नु उसो, गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको देखिन्छ। सामाजिक विकास समिति र अन्य शिक्षा सम्बन्धी मिटिङ्गहरूमा पालिका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षकका समस्या सुन्ने र उनीहरूलाई कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नगन्य रूपमा मात्र छलफल हुने गर्दछन् । यस्ता मिटिङमा जनप्रतिनिधिहरू ‘हाकिम’ जसरी प्रस्तुत हुने शिक्षकहरूको गुनासो पाइन्छ। त्यस्ता बैठकमा शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने र उनीहरूलाई ‘निरीह’ प्राणीको रूपमा लिइने चलन झन्–झन् बढेको शिक्षकहरूले बताउने गरेका छन्।

यस्तो आदेशात्मक चिन्तन दुई किसिमका जनप्रतिनिधिहरूमा देखिन्छ। पहिलो, शैक्षिक मुद्दाहरूको बारेमा अध्ययन नभएका र विज्ञहरूसँग सिक्न पनि तत्परता नदेखाउने। दोस्रो, केही शैक्षिक चिन्तन भएका तर दलीय रूपले पूर्वाग्रह र हठ बोकेकाहरू यस्ता जनप्रतिनिधिहरू करार शिक्षकको नियुक्ति र स्थायी शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान, तिनको सरुवा र पेशागत विकासका योजनाहरूमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिन्न । नियुक्ति, सरुवा जस्ता कुराहरूमा दलीय पूर्वाग्रह राखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षकलाई आफ्नो ‘शक्ति’ देखाएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्।

यस्तो आदेशात्मक चिन्तनको जग स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको शिक्षाप्रतिको बुझइमा निहित छ। प्रायःजसो जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई अन्य ‘विकास’ आयोजना सरह मात्र हेरेको देखिन्छ। शिक्षामा यो ‘विकासे’ चिन्तनलाई दुई किसिमले बुझन सकिन्छ। पहिलो, यसले ‘सूचने विधि’लाई आफ्नो शासकीय र प्रशासकीय शक्तिको रूपमा लिन्छ । यसले पुल बनाउने ठेक्काको सूचना निकाले जस्तो शिक्षक र विद्यालयहरूलाई पनि ‘यसो गर, उसो गर’ भनेर आदेश दिने काम गर्छ। यो विधिले शैक्षिक व्यवस्थापनलाई निजामतीकरण पनि गर्छ। सहभागितामूलक नीति निर्माण र योजना बनाउने भन्दा पनि ‘सूचने विधि’ले आदेश ‘लाद्ने’ काम गर्छ। यसले शिक्षकहरूमा आफैंले केही गर्न सकिन्छ र गरौं भन्ने हुट्हुटीलाई मार्छ र मार्दैछ।

मर्यादाक्रम र स्थायीको तागत

जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच अविश्वासको अर्को कारण ‘सरकारी मर्यादाक्रम’ पनि हो। मर्यादाक्रममा शिक्षकहरूलाई जनप्रतिनिधिहरू भन्दा तल राखिएको छ। त्यसो त; यस्तो मर्यादाक्रम आफैंमा ढोंगी र सामन्ती संस्कारको अवशेष हो। शिक्षण पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउन यस्तो मर्यादाक्रमले पटक्कै सहयोग गर्दैन। अपवाद बाहेक जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो मर्यादाक्रमलाई शक्ति ‘देखाउन’ प्रयोग गरेका छन्। धेरै स्थानीय तहमा शिक्षकहरूलाई यही मर्यादाक्रमले दमित महसूस गराएको छ। तिनले आफ्नो आलोचनात्मक र सृजनशील चेतलाई खुलेर प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यो मर्यादाक्रमलाई कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले दलीय प्रतिशोध साध्ने शक्तिको रूपमा पनि दुरुपयोग गरेका छन्। शिक्षकहरूको दलीय सम्बन्धलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दा उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि थप उपयोग गर्नमा जनप्रतिनिधिहरू खुलेरै लागेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिले गर्दा शिक्षकहरूमा विद्यालय सुधार र पेशागत विकासको लागि चाहिने सामूहिक भावनाको निर्माण हुनसकेको छैन। एक किसिमले जनप्रतिनिधिहरूद्वारा नै शिक्षकलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दलीय शक्ति निर्माण गर्ने संस्कृतिको विकास झन्–झन् मौलाउँदै गएको छ।

यथार्थमा; शिक्षकलाई कुनै मर्यादाक्रममा राख्नु जरूरी छैन। शिक्षण पेशा र शिक्षकहरूको पहिचान र प्रतिष्ठा अरू पेशा भन्दा फरक र विशिष्ट हुन्छ। यस्तो ढोंगी मर्यादाक्रमले शिक्षण पेशाको न सम्मान गर्न सक्छ, न त न्याय । वास्तवमा, जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालय र शिक्षकहरूको सवालमा यस्तो मर्यादाक्रम लागू नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। बरु, त्यसले चाहिं शिक्षकहरूलाई राम्रो सन्देश दिन सक्छ।

नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेको हुनाले जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी बढी देखिए तापनि अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्नमा शिक्षकका केही प्रवृत्ति र चिन्तनको योगदानलाई पनि नकार्न सकिन्न। विशेषतः कतिपय ‘स्थायी’ शिक्षकहरूले आफू ‘आयोग’ पास गरेर राज्यले नियुक्ति दिएको हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्न आवश्यक नरहेको चिन्तन बोकेको देखिन्छ। त्यस्ता कतिपय स्थायी शिक्षकहरूमा आफूलाई कसैले ‘छुन’ नसक्ने; आफू अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति हो भन्ने खालको धारणा व्याप्त रहेको पाइन्छ। आफ्नो जागिर कसैले ‘खान’ नसक्ने भएकोले जनप्रतिनिधिका कुरा जतिसुकै राम्रा भए पनि तिनलाई नसुन्ने र सुने पनि कार्यान्वयन नगर्ने चलनको विकास भएको छ। परिणामतः शिक्षण पेशा र शिक्षकहरूलाई हेर्ने आम चिन्तन पनि सकारात्मक हुनसकेको छैन। यस्तो हुनुमा राजनीति र संरचनागत कारणहरू मात्रै दोषी छैनन्। हामी शिक्षकहरू पनि केही मात्रामा जिम्मेवार छौं। ‘स्थायी’ भएपछि नपढे पनि हुने, केही नयाँ विधि र ज्ञानहरूको खोजी नगरे पनि हुने र पेशागत विकासमा नलागे पनि जागिर ‘पाक्ने’ सोचले हामी शिक्षकहरूमा जरा गाडेको छ। यो सोचले हामीमा सिक्ने हुटहुटी मात्र मर्दै छैन, अरूलाई ध्यान दिएर सुन्ने धैर्यको विकास पनि भइरहेको छैन। यसर्थ हामी शिक्षकहरूले पनि आफ्नो चिन्तनलाई आलोचनात्मक रूपले स्व-मूल्यांकन गर्न जरूरी छ।

सुपरीवेक्षण कि आतंक ?

पालिकाहरूले आफ्नो सामाजिक विकास समिति मार्फत विद्यालयहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने गर्दछन् । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो समितिले बेला मौकामा विद्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने काम पनि गर्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षणले विद्यालय सुधारमा सहयोग नै गर्छ। तर कसले, किन, कसरी र कसको निरीक्षण गर्ने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। विद्यालय निरीक्षण गर्ने व्यक्तिसँग समग्र शिक्षा, शिक्षण–सिकाइ, शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षण पेशा, शैक्षिक मूल्यांकन र पृष्ठपोषण जस्ता विषयसँग जोडिएका सैद्धान्तिक, नैतिक र व्यावहारिक पक्षहरूको गहिरो ज्ञान हुनु जरूरी हुन्छ। कुनै एउटा शिक्षकको कमी-कमजोरी औंल्याएर सबैलाई दोष दिने भन्दा पनि समग्र विद्यालयले आफ्नो संस्थागत विकासको लागि गर्नुपर्ने सुधारहरूको लागि पृष्ठपोषण दिनु विद्यालय निरीक्षकको काम हो । यस्तो कार्य विद्यालय र शिक्षकहरूलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई कसरी र के प्रयोजनको लागि आफ्नो सुपरीवेक्षण हुँदैछ भन्ने जानकारी हुनुपर्दछ । यसकारण, विद्यालय निरीक्षण गर्न विशेष विज्ञताको जरूरत पर्छ।

कतिपय स्थायी शिक्षकहरूमा आफूलाई कसैले ‘छुन नसक्ने’ भन्ने खालको धारणा व्याप्त पाइन्छ। परिणामतः शिक्षण पेशा र शिक्षकहरूलाई हेर्ने आम चिन्तन पनि सकारात्मक बन्न सकेको छैन।

विद्यालय निरीक्षणले शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित होइन; तिनको शिक्षण अभ्यास सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकारका शिक्षा विकास समितिहरूले गर्ने विद्यालय निरीक्षणका अहिलेका अभ्यासहरू विद्यालय सुधारको लागि भन्दा पनि बढी शिक्षकहरूलाई आतंकित पार्ने खालका छन्। दार्शनिक मिचेल फुकोको शब्दमा भन्ने हो भने यस्ता निरीक्षणको नाममा शिक्षकहरूको ‘पुलिसिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ । निरीक्षण गर्ने व्यक्तिहरूमा विज्ञताको अभाव हुँदा यस्ता कार्यहरूले शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी पृष्ठपोषण दिने काम पनि भएको छैन।

निरीक्षणका नाममा प्रायः शिक्षकहरूको हाजिरी, विद्यार्थी संख्या, सरसफाइ, भौतिक अवस्था आदिको सामान्य जानकारी लिने काम मात्र भएको देखिन्छ। यस्तो कर्मकाण्डी निरीक्षण विद्यालय सुधार गर्नको लागि भन्दा पनि विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको ‘शक्ति’ र ‘उपस्थिति’ देखाउनको लागि प्रयोग भएको छ। अझ्, कतिपय पालिकामा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत वडाध्यक्ष र अरू कर्मचारीले आफ्नै कार्यकक्षबाट शिक्षक र विद्यार्थीका क्रियाकलाप अनुगमन गर्ने गरेको समेत भेटिन्छ। तर यस्ता कार्यले संवद्ध शिक्षक र शिक्षक समुदायको मान-मर्दन मात्रै गर्छ, सकारात्मक प्रतिफल केही दिंदैन।

यसर्थ, अहिलेको विद्यालय निरीक्षणको अभ्यासलाई ‘हाटहुट’ विधि भन्दा फरक पर्दैन। यो विधिमा कुनै योजना र उद्देश्य हुँदैन । फुर्सदमा हुल लिएर स्कूल पस्ने, विना सूचना शिक्षकको कक्षामा पस्ने, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको हाजिरी हेर्ने अनि एकछिन हेडसर र शिक्षकहरूसँग गफ गर्ने अनि हिंड्ने। यो विधिमा निरीक्षण पश्चात् शिक्षक र विद्यालयसँग सुधारका योजना र रणनीतिहरूको बारेमा कुनै छलफल हुँदैन। अपवाद बाहेक यस्तो निरीक्षणबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई पृष्ठपोषणको रूपमा कुनै प्रतिवेदन लेखेर शिक्षक र विद्यालयहरूसँग छलफल गर्ने काम हुँदैन। यस्ता अभ्यासहरूले जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरू बीच अविश्वासको खाडल झनै बढाएको छ।

अन्त्यमा

विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारहरू साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने पहिले शिक्षकहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ। शिक्षकहरूको सहकार्य विना विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न असम्भव छ। शिक्षकहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दालाई स्थानीय सरकारले छलफलमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू पनि अध्ययनशील हुन जरूरी छ। शैक्षिक सुधार– विकासका अन्य योजनाहरू जस्तो छोटो समयमा सम्भव हुने विषय होइन। त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षकलाई नै सहभागी गराएर तथा शैक्षिक योजना निर्माण र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। राम्रो शैक्षिक वातावरण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यस्तो कार्य शिक्षकहरूसँगको विश्वासिलो सम्बन्धमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसका लागि, सबै स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकहरूसँग नियमित रूपमा शैक्षिक मुद्दाहरूमा इमानदारीपूर्वक संवाद गर्नु जरूरी छ।

(डा. फ्याक चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङमा शिक्षा, समाज र भाषाका सम्बन्धहरू बारे अनुसन्धान र अध्यापन गर्छन्।)