शिक्षा ऐनको राजनीति

२०८०, साउनको दोस्रो सातातिर संघीय मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय शिक्षा ऐन-२०७९ विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको समाचार आयो। तर विडम्बना, त्यसको केही दिनमै सरकारले सो विधेयक अपहरणशैलीमा फिर्ता लियो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको विधेयक यो होइन, अर्कै थियो ।” यसको अबगाल कर्मचारीले व्यहोर्नुपर्‍यो।

के संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको विधेयक नक्कली थियो त ? शिक्षासँग सरोकार राख्ने जो-कोहीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको हास्यास्पद तर्क पत्याउन गाह्रो थियो। यसबाट, शिक्षा विधेयकमा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हावी भएको अनुमान सबैले गरेका छन्।

शिक्षा ऐन र राजनीति

नेपालको संविधान २०७२ निर्माणपश्चात् विद्यालय शिक्षाको संरचनात्मक परिवर्तन र यसबाट शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसक्रममा समयसापेक्ष शिक्षा नीतिको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरी बेला-बेला विभिन्न सरकारहरूद्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन पनि भए। तर राज्य संचालनको जिम्मा लिएको नेतृत्व तहले त्यस्ता सबै आयोगका प्रतिवेदनको स्वामित्व लिन नसकेको कुरा जगजाहेर छन्। यस्तो हुनुमा पर्दा पछाडिका चलखेललाई नै सबैले जिम्मेवार ठान्ने गरेका छन्।

खासगरी शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको दबदबाका कारण शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन लावारिस हुने गरेको सबैको बुझइ छ। यसैक्रममा हालका प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आफूले नपाएको र कसैले हराइदिएको कुरा एउटा कार्यक्रममा सगौरव बताए। यसले स्वाभाविक रूपमा इंगित गर्छ- यो सरकारले पनि आयोगका प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्न चाहेन। र, अहिले प्रस्तुत गर्न खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन-२०७९ को शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनसँग टाढाको समेत साइनो थिएन । यथार्थमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अभावमा नै सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९ ल्याउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ। जबकि देशले सर्वप्रथम आफ्नो शिक्षा प्रणालीको लक्ष्य र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र निकै समयदेखि अन्योलग्रस्त छ। यस्तो हुनुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, निजी कलेज र विद्यालयका संचालनकर्ता तथा शिक्षकका संघ-महासंघहरू पनि हुन्। यिनीहरू यथास्थितिमा रमाउन खोज्ने र यसमै आफ्नो फलिफाप देख्ने गर्छन्। राजनीतिक दलका नेता र तिनका परिवार तथा अनुयायीहरू स्वयं निजी विद्यालयका लगानीकर्ता छन्। उनीहरूका लागि चुनावी खर्च र अरू ऐश्वर्य जुटाउने प्रमुख ‘एक्टर’ पनि निजी शैक्षिक संस्था हुन्।

यो सबै चाँजोपाँजो मिलाउनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गरेको छ। निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरू शिक्षालाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा संचालनमा कुनै व्यवधान नहोस् तथा शिक्षाका ऐन–कानूनहरू आफ्नो स्वार्थमा बाधा पार्ने खालका नहोऊन् भन्नेमा होशियार र चनाखो रहन्छन्। यसै कारण विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको मिलनविन्दु शिक्षा ऐनको राजनीति बन्न पुगेको हो।

अहिले छिमेकी देश भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सन्दर्भमा ‘केजरीवाल मोडेल’ प्रख्यात छ । संक्षेपमा, केजरीवाल मोडेल भनेको जनहितलाई ध्यानमा राखी सुशासनको माध्यमबाट जनमुखी राजनीतिक आयामको निर्माण हो र यही आयामको माध्यमबाट खासगरी आम मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीय सुधार हो। अहिले नेपालको शिक्षाको हाँक पनि गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, विभेदरहित र जीवनोपयोगी शिक्षा नै हो।

संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हकहरू जनस्तरमा पुर्‍याउन नीति, ऐन र कानूनको निर्माण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । अर्थात् शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि ऐन कानूनहरू आवश्यक हुन्छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यो बहुप्रतीक्षित प्रस्तावित विधेयक ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९’ संसदमा प्रस्तुत हुनु स्वागतयोग्य कार्य हुनेथियो। तर दुर्भाग्यवश, संसदमा दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई तुहाइयो।

हाल प्रस्तावित शिक्षा ऐनका भिन्न–भिन्न रूपका विधेयकहरू बजारमा प्रचारित छन्। तिनमा कतिपय मुद्दा वा प्रावधानहरू विवादित रहेका भए पनि धेरै बुँदा समान छन् ।

संघीयताको नाममा केन्द्रीयताको राजनीति

संविधानले अनुसूची-८ मार्फत विद्यालय शिक्षा संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर यस प्रावधानले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र, निजी विद्यालयका संचालक तथा शिक्षक र शिक्षक महासंघको स्वार्थमा बाधा पु¥यायो । परिणामतः एकले अर्काेको हित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने राजनीतिलाई बढावा दिन संविधानको साझ अधिकारको अनुसूची-९ को उपयोग गर्दै प्रस्तावित ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग जस्ता पुरानै संरचना ब्युँताउने प्रावधान राखिएको छ; जसले गर्दा संघीयताको नाममा केन्द्रीयताको अभ्यास गर्न सकियोस् र कर्मचारी शासक बन्ने साविकको कुनै अवरोध नहोस्, शिक्षाका लगानीकर्ताले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाइरहुन् र राजनीतिक नेतालाई राजनीतिक र आर्थिक प्रतिफल प्राप्त भइराखोस्। शिक्षासँग महत्वपूर्ण सरोकार राख्ने शिक्षक र शिक्षकका संगठनहरूले पनि नेताको आफ्नो अक्षमतालाई लुकाउन पहिलेकै संरचना अनुकूल हुने देखे । वास्तवमा, शिक्षकले त आफ्नो पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न शिक्षक सहयोग प्रणालीको प्रावधानको माग गर्नुपर्ने थिएन र ?

कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थको राजनीति

शिक्षा ऐनको पछिल्लो मस्यौदामा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव सोचिए भन्दा गहिरो रूपमा परेको देखिन्छ। विधेयकमा शिक्षाका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा दार्शनिक पक्षहरूमाथि ध्यान दिनुभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो तथा मन्त्रालयको प्रभाव कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी चासो दिएको देखिन्छ । विधेयकमा ‘अनुमति’, ‘तोकिएको वा तोकिए बमोजिम’ तथा ‘राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोगबाट स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकारमा व्यापक कटौती हुने तथा संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, विद्यालय स्थापना सन्दर्भमा ऐनमा भनिएको छ– यो ऐन र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम विद्यालय संचालनको अनुमति दिन सक्नेछ । यो ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ संसदले नभएर पक्कै पनि संघीय सरकारले बनाउँछ । त्यसको अर्थ सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारी नै हावी हुनसक्छन्।

यदि राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्थानीय कानून बन्न सकेन वा स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिचान र आवश्यकताका आधारमा कानून बनाए भने जुन राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय कानून स्वतः निरस्त हुने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै, विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएका विद्यालय संचालनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिई संघीय मन्त्रालयले आफैंसँग राखेको छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा विभागलाई पूर्ण स्वरुपमा ब्युँताउनु भनेको स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । यसले भोलिका दिनमा ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउन र संविधानको मर्मलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अब पनि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू मात्र रहने प्रावधान राखिएको छ । यो संविधानको अनुसूची–८ को मर्म विपरीत छ।

शिक्षा ऐनको यो विधेयकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति नै हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष पद नेपाल सरकारको रिटायर्ड सचिवको निम्ति ‘रिजर्भ’ गरेको देखिन्छ । यसबाट त्यो पदको निम्ति अरू कोही पनि योग्य हुनै सक्दैन भन्ने मान्यता राखेको स्पष्ट हुन्छ। जबकि यो पदले उच्च नैतिकवान र चरित्रवानका साथै प्राज्ञिक व्यक्तिको माग गर्छ । तर यो अति संकीर्ण सोच हो । लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक अंगमा समेत यस्तो संकुचित प्रावधान राखेको पाइँदैन ।

निजी र सार्वजनिक विद्यालयको विभेदको राजनीति

शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकले पनि लगानीको दृष्टिकोणले पहिलेको जस्तै निजी र सार्वजनिक गरी दुई किसिमका विद्यालयको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । यो विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् भनिएको छ । त्यस्तै, निजी विद्यालय भन्नाले निजी लगानीमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र संचालन हुने विद्यालय भन्ने बुझ्न्छि जसमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन पाउनेछ।

तर, शैक्षिक गुठीको अवधारणा सम्बन्धमा संस्थापन भित्र द्वन्द्व चलिरहेका कारण ऐनका दुई किसिमका मस्यौदा बजारमा आएका छन् । एउटा मस्यौदा विधेयकमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता भएको विद्यालयले नाफा नलिई विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ र हाल संचालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरू नयाँ ऐनको अधीनमा रही संचालन गर्न कुनै बाधा नपुग्ने भनिएको छ । कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भएका यस्ता विद्यालयहरूलाई पछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण हुनसक्ने र यसका लागि रूपान्तरण हुन चाहने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिनसक्ने भनिएको छ।

शैक्षिक गुठी सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको भाषा र शब्दावलीले दुई अर्थ दिन्छ । कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना र संचालन भइराखेको विद्यालयहरूका लागि यो प्रावधान बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक हो र उनीहरू शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुन चाहेनन् भने नाफा कमाउने स्कूलमै रहने छन् । तर यो विधेयक लागू भएपश्चात् नयाँ निजी विद्यालयले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता हुनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ र उनीहरू नाफारहित विद्यालयमा गनिनेछन् । शिक्षा ऐनमा राखिने यस्तो प्रावधानले एकथरी निजी स्कूलको स्वार्थ रक्षा गर्न खोजेको भान हुन्छ । अर्थात्, अहिले मुनाफामूलक रहेका निजी स्कूलले पछि पनि कमाइरहन पाउने, नयाँ खुल्ने स्कूलले चाहिं नाफा कमाउन नपाउने देखिन्छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको एउटा मस्यौदामा चाहिं वर्तमान निजी विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालन हुनुपर्ने भनिएको थियो । तर निजी विद्यालय संचालनकर्ताहरूले यो प्रावधानमा चर्को आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, त्यसको नेतृत्व र प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानमा पनि संस्थापनभित्र, विशेषतः राजनीतिक कार्यकर्ता र निजामती कर्मचारी बीच चर्को मतान्तर देखिएको छ । तिनका भिन्न–भिन्न प्राथमिकता र रुचि शिक्षा विधेयकका मस्यौदा पिच्छे बदलिएर प्रकट हुने गरेका छन् ।

शिक्षणको माध्यम भाषाको राजनीति

ऐनमा शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्ने भनिएको छ । यद्यपि सिकाइ उपलब्धिको सिद्धान्त अनुसार तहगत सिकाइको माध्यम भाषा फरक–फरक हुनसक्छ, जसलाई ऐनमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी हुन्छ । हुनत सार्वजनिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा समेत अंग्रेजी मध्यमबाट शिक्षण सिकाइको माग व्यापक छ। यसले सार्वजनिक विद्यालयबाट निजीमा जाने बालबालिकालाई रोक्न सघाउ पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष पनि छ।

शिक्षामा केजरीवाल मोडेलले पनि प्राथमिक तहदेखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइमा जोड दिएको छ। त्यसैले कतिपयले निजी विद्यालयको प्रभाव र आकर्षणको मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा हो र यो नै शिक्षामा निजीको वर्चस्वलाई रोक्ने उपाय हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । तर शिक्षा ऐनको विधेयकमा राखिएको नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाबाट अध्यापन गर्ने प्रावधान भने स्वागतयोग्य छ ।

शैक्षिक गुणस्तर र परीक्षाको प्रावधानमा राजनीति

विद्यालय शिक्षाको सबभन्दा पेचिलो मुद्दा विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हो । यसका लागि पहिलो आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षक हो । यसका लागि शिक्षक छनोटदेखि शिक्षक सहयोग प्रणालीको विकास, स्थानीय तहमा शिक्षकको पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था र यसका लागि आवश्यक विभिन्न संरचनाको विकास तथा शैक्षिक सामग्रीको बन्दोबस्ती जरूरी हुन्छ। तर प्रस्तावित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने परम्परावादी सोचबाट मुक्त हुनसकेको छैन।

यो ऐनले परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सन्दर्भमा एसएलसी परीक्षा कक्षा-१२ को अन्त्यमा हुने भनेको छ जुन स्वागतयोग्य कदम हो । तर कक्षा–१० को अन्त्यमा लिइने एसईई परीक्षालाई पनि कायमै राखिएको छ । विधेयकको एउटा मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख छ– ‘कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट संचालन हुनेछ ।’ यसको अर्थ हो एसईई परीक्षा यो या त्यो रूपमा यथावत् हुनेछ ।

निष्कर्ष

विद्यालय शिक्षाको दिशा वा गोरेटोको रेखा कोर्न यस्ता ऐन र कानूनले ठूलो भूमिका खेल्छन् । तर शिक्षा नीति विना नै बनाइन लागेकोले यो ऐन अलमलिनु स्वाभाविक छ । यो ऐनका कतिपय प्रावधान संघीयताको मर्म विपरीत छन् । यस्तै प्रकृतिको शिक्षा ऐन बनाइयो भने त्यसको भोलिपल्टैबाट ‘या त संविधान संशोधन गर या शिक्षा ऐन खारेज गर’ भन्ने नारा जन्मिन सक्छ। किनभने, संविधानको सन्दर्भमा शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई यसले निस्तेज पार्न खोजेको छ।

शिक्षामा पुरानै र असफल अभ्यासहरू अत्यधिक मात्रामा दोहोर्‍याइएका कारण यो ऐन ‘पश्चगामी’ हुने पनि स्पष्ट देखिन्छ। शिक्षामा उही पुरानै स्वार्थी समूह रमाउने ठाउँ यसले दिएको छ। यसबाट सार्वजनिक शिक्षा उँभो लाग्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार पनि देखिन्न । यसरी शिक्षा ऐनको अहिलेको राजनीतिले शिक्षामा छाएको अन्योललाई चिर्न सकिन्न। यसका लागि, शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई निजी स्वार्थको राजनीतिबाट प्रदूषित हुनबाट कसरी जोगाउने ? अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।

शिक्षक  मासिक, २०८० असोज अंकमा प्रकाशित