शिक्षा पढाउने कलेजको पूर्वाधार नै पुगेन

शिक्षा ऐन सातौं संशोधन (२०५८) पछि नेपालमा शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य गरियो । त्यस्तो लाइसेन्स लिन शिक्षाशास्त्र पढेको हुनुपर्ने गरियो । यो कति उचित निर्णय थियो ? 
मैले पढेका देश नेपाल, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल हुन्। अष्ट्रेलियामा शिक्षक लाइसेन्सको इतिहास ५०-६० वर्ष पुरानो छ । पोर्चुगलमा पनि शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य छ। त्यसैले नेपालमा शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने निर्णय उचित थियो भन्छु म। शिक्षण भनेको एउटा पेशा हो। जो पायो त्यही मान्छे कक्षामा छिर्ने प्रक्रिया उचित होइन । हो, लाइसेन्स लिएर शिक्षणमा छिरेका कति शिक्षक अयोग्य पनि होलान्; तर त्यो अर्कै कुरा हो। विद्यालयमा शिक्षण लाइसेन्स लिएको, राम्रोसँग पढेको, शिक्षाशास्त्रको मर्म बुझेको मानिस चाहिन्थ्यो। त्यसैले त्यो आवश्यक थियो। 

‘शिक्षण-लाइसेन्स’ लिने स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले शिक्षाशास्त्र संकाय र क्याम्पसहरूलाई त्यही अनुसार तयार पनि गरेको थियो त ?
शिक्षाशास्त्र संकाय र शिक्षा क्याम्पसहरूलाई सरकारले तयार पार्ने होइन, यो विश्वविद्यालयहरूको दायित्व हो। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू गएगुज्रेका भएपछि अहिलेको दुरवस्था आएको हो । भारत र चीनमै पनि पीएचडी नगरी विश्वविद्यालयमा छिर्न नदिने नीति छ। पश्चिमा देशमा त पोस्ट डक्टरेट गरेपछि मात्रै विश्वविद्यालयमा छिर्न पाइन्छ। विश्वविद्यालयले आफ्ना लागि शिक्षक तयार पार्नु उसको आधारभूत काम नै हो यो । अनि विद्यालय तहका शिक्षक तयार पार्ने पनि विश्वविद्यालयको काम हो । तर हाम्रा विश्वविद्यालय त्यसमा नै चुकेका छन् । यसमा सरकारको पनि दायित्व होला। तर, सरकारको भन्दा पनि म विश्वविद्यालयहरूलाई नै दोषी देख्छु।

देशका करीब ७०० शिक्षण संस्थामा शिक्षाशास्त्र पढाइ हुँदा पनि विद्यालय तहमा पढाउन विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव किन भइरहन्छ ?
यस प्रश्नमा पनि म विश्वविद्यालयतिरै फर्कन्छु। यसरी अन्धाधुन्द रूपमा शिक्षा क्याम्पस किन खोल्न दिएको ? यसरी खोलेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भव हुन्छ ? अहिले त हाम्रा शिक्षा क्याम्पसहरू सर्टिफिकेट वितरण केन्द्र जस्ता भएका छन्। त्यहाँ शिक्षा विषय नै राम्ररी पढाउने शिक्षक छैनन्। अधिकांश ‘सोसल स्टडिज’ पढाउने छन्। सबै त्यहाँ ईपीएम पढ्ने मान्छेहरू छन्, मास्टर्स डिग्री भएको ठाउँमा । अनि ती कलेजहरू ‘टुरिष्ट स्टुडेन्ट’ले भरिएका छन् । त्यस्तोमा कहाँबाट गुणस्तर खोज्नु ? त्यसरी पढाउने-पढ्ने नै होइन नि शिक्षाशास्त्र।

मेडिकल पढ्न के के गर्नुपर्छ ? सर्वप्रथम फाउण्डेशन कोर्स पढ्नुपर्छ । त्यसपछि क्लिनिकलमा जान्छन्। इन्टर्नसिप गर्छन् । शिक्षा पनि त त्यही हो नि ! पहिले ‘फाउण्डेशन कोर्स’ पढ्नु प¥यो । त्यसपछि रिसर्च गर्नुप¥यो। त्यसपछि इन्टर्नसिप गर्नुप¥यो । नेपालका कक्षाकोठा कस्ता हुँदारहेछन्, तिनले थाहा पाउनु प¥यो। नेपालको ‘सोसल डाइभर्सिटी’ कस्तो छ त्यो थाहा पाउनु प¥यो । खोइ त त्यसरी तयार गरेको ? 

दोस्रो कुरा, शिक्षा क्याम्पसमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढ्ने त मानिस नै भएनन्। पढाउने मानिस पनि छैनन् । त्यो अनुसारको पूर्वाधार खै, त्यो अनुसारको शिक्षक खै ? प्लस टु पढाउने शिक्षा कलेजलाई हामीले अन्यत्र अवसर नपाएका विद्यार्थी अडिने थलो बनायौं । शिक्षालाई यसरी ‘अनप्रोफेसनल’ बनाइयो। न प्राक्टिस टिचिङ छ, न गहन अध्ययन न ‘इन्टर्नसिप’। केही काम गर्नुपरेन। अन्तिममा एउटा परीक्षामा सामेल भएर पास भएपछि पुग्ने । भनेपछि, मानविकी, विज्ञान वा समाजविज्ञान पढ्नु भन्दा शिक्षा पढ्नुमा के फरक भयो र ? तर शिक्षा र अरू विषय पढ्न र पढाउने तरिकामा फरक हुनैपर्छ । एउटा भावी शिक्षकले अभ्यास गरेर सिक्नुपर्छ। सिकेको कुरालाई अभ्यासमा लैजानुपर्छ । त्यही अनुरूप उसले ‘फाउण्डेशन कोर्स’ को ज्ञान आर्जन गर्नुप¥यो। तर, त्यो नभएको कारणले अहिले हामी यस्तो डामाडोलको अवस्थामा छौं।

अहिले सम्बन्धन प्राप्त जति पनि शिक्षा–कलेजहरू छन्, उच्च मावि छन्, तिनीहरूलाई एकपटक रोक्नुपर्छ । रोकेर भन्नुपर्छ, “तिमीहरूको पूर्वाधार पुगेको छैन, पु¥याऊ अनि मात्र शिक्षण सुचारु गर।”

शिक्षक अभावको कुरा गर्दा दुर्गम जिल्लातिरका विद्यालयहरूले बढी समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यहाँलाई समस्याको जड कहाँ छ जस्तो लाग्छ ? 
शिक्षा पढेका विद्यार्थीहरू कहाँ स्कूलतिर गएका छन् र ? धेरै त खाडीतिर गएका छन् । तर शिक्षा पढेकालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। अन्य विषय पढेका पनि बेरोजगार छन्। किनभने सर्टिफिकेट छ, दक्षता (कम्पिटेन्स) छैन। दक्षता नभएपछि जागिर पाउने सम्भावना हुँदैन। मनोबल पनि उँचो हुँदैन । अर्को समस्या के पनि छ भने दुर्गममा पनि जान चाहँदैनन् । सम्भ्रान्त मानसिकता छ। यसो हुँदा कर्णालीको दुर्गम गाउँ वा सप्तरीको देहातमा गएर पढाउन धेरैजसो तयार छैनन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायसँग योजना आयोग वा शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक जनशक्ति तयारीका सन्दर्भमा कुनै छलफल गर्छन् ?
गर्दैनन्। शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरू भन्छन्, “तपाईंहरूकोमा त त्यसै राम्रो छ, किन छलफल गर्नु प¥यो र ?” मलाई के कुरामा ताज्जुब लाग्छ भने यो व्यक्तिको कुरा होइन । तर हाम्रो ब्यूरोक्रेसी देश सुधार्न बनेकै छैन । शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरू कहिले फिनल्याण्ड वा कुनै देश जान पाइन्छ भनेर सोचिरहन्छन् । मैले दृष्टान्तको रूपमा भनेको। यहाँ आएर अमूक देश त खतरा, त्यहाँका शिक्षक यस्ता–उस्ता भन्यो। अनि यहीं रहँदा चाहिं शिक्षकलाई नै हेप्ने उपायहरू खोजेर बस्छन्। हाम्रो ब्यूरोक्रेसीले शिक्षा सुधारमा खासै केही गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर गर्नुपर्ने चाहिं हो। किनभने त्यहाँ पढेका मान्छे छन् । टेक्निकल मान्छे छन्। केही नभए नि मास्टर्स गरेका, पीएचडी गरेकै पनि छन्। तर खै; ती मान्छेहरूमा सुधारप्रति कुनै रुचि नै देखिंदैन । रुचि भएको भए त छलफलमा चासो राख्थे होला नि त!

शिक्षाशास्त्रको अध्ययन, शिक्षण-तालिम विनै निजीमा पढाउने शिक्षकले राम्रो नतिजा दिइरहेको मानिन्छ। के हाम्रो शिक्षक-शिक्षा कर्मकाण्डी भएको हो ? अथवा अरू कुनै कारण पनि छन् ?
यो प्रश्नसँग म असहमत छु। विद्यालय राम्रो बनाउने भनेको समग्र व्यवस्थापन (गभर्नेन्स) ले हो, नेतृत्वले हो । जतिसुकै राम्रो तालिम लिएको भए पनि ९ बजे आउनुपर्ने शिक्षक १२ बजे आउँछ; २ बजेसम्म बस्छ; अनि हिंड्छ भने त्यसबाट केही हुँदैन । त्यसको लागि स्कूलको प्रशासन–व्यवस्थापन ठीक हुनुप¥यो। ‘हायर एण्ड फायर’ गर्नुस्, बरु त्यताबाट चाहिं सुध्रेला । निजीले ‘हायर एण्ड फायर’ गर्छ अनि सुध्रन्छ नि ! त्यहाँ पाठ-योजना विना कक्षामा आउने शिक्षकको तलब काटिन्छ। ९ बजे आउनुपर्ने शिक्षक १० बजे आउन थाल्यो भने उसले राख्छ र ? 

तालिमले मान्छेलाई धेरै सुधार्दैन। सुधार्ने भनेको उसले शिक्षा कसरी प्राप्त ग¥यो, कुन ढंगले उसको पढाइ चल्यो, कुन ढंगले उसको सिकाइ भएको छ, सिकाइप्रतिको उसको धारणा के हो ? विद्यार्थीप्रतिको धारणा के हो ? यस्ता कुराले फरक पार्छ।

शिक्षक नियुक्ति, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी संयन्त्रको लामो लर्को देख्दा तपाईंको मनमा कस्ता प्रश्न खट्किन्छन् ? खासमा शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनको चुस्त प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ?
जसले राम्रो प्रतिफल-नतिजा दिन्छ– त्यस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने ‘पर्फर्मेन्स बेस्ड’ एउटा तरिका हुनसक्छ । जस्तोः राम्रो शिक्षण गर्ने व्यक्तिलाई बढुवा हुनका लागि पनि लामो समय कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। 
म लगायत केही साथीहरूको पहलमा शिक्षक सेवा आयोगलाई चुस्त प्रक्रियाका लागि सुझव पनि दिएका थियौं । तर यसको प्रक्रिया लम्बेतान छ, कर्मकाण्डी छ। हाम्रो ‘ब्यूरोक्रेसी’ पनि राणाकालीन छ। हामी राजनीतिज्ञलाई त गाली गर्छौं, तर नेपालमा शिक्षा सुधार्न कसैले दिंदैन भने त्यो ब्यूरोक्रेसीले नै हो। हामीलाई कस्तो शिक्षक चाहिन्छ भन्ने सामान्य अवधारणा पनि दिन सकिएको छैन। खासमा हामीलाई अध्ययनशील शिक्षक चाहिन्छ । अपडेट भइरहने शिक्षक चाहिन्छ।

नेपालका सबै भूगोलमा गएर अध्यापन गर्न चाहने शिक्षक कसरी तयार गर्ने ? शहरमा मात्रै थुप्रिने रोगको पनि त कुनै उपचार होला...
जब हामीले युवाहरूलाई नेपाल र नेपालका पक्षहरूबारे पढाएकै छैनौं भने नेपालका सबै भूगोलमा गएर पढाउन तत्पर युवा कसरी पाउनु ? आजको युवा कि युरोपको सपना देख्छ, कि खाडीको सपना देख्छ । त्यसकारण, हाम्रो यथार्थसँग मिल्ने, त्यही खालको अभ्यास, त्यही खालको ‘इन्टर्नसिप’, त्यही खालको ‘अन द जब टे«ेनिङ’, त्यही खालको कार्यमूलक सिकाइ गरियो भने मात्र तपाइँले भने जस्ता सही शिक्षक तयार पार्न सकिन्छ। तर तिनको ‘फाउण्डेशन’ भने गतिलो हुनैपर्छ । पढाइमा कमजोर मान्छेमा आन्तरिक उत्प्रेरणा हुँदैन । जसले आधारभूत तहको सिकाइ बलियो छ, जसमा सिक्ने र सिकाउने इच्छा छ र प्रयोगात्मक सोच छ, व्यावहारिक ज्ञान छ, त्यस्ता व्यक्तिले जहाँ गएर पनि पढाउन सक्छन् । त्यस्तो तयारी स्कूल तहबाटै गर्नुपर्छ । 

प्रस्तुति: हरि थापा

(शिक्षक मासिक, २०८० असोज अंकमा प्रकाशित ।)