विद्यालय पुग्न नसक्ने विपत्-बजेट

बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका-६ स्थित रोतागणामा रहेको भूमिदेव आधारभूत विद्यालय २०६६ र २०७७ मा दुई पटकसम्म पहिरो खस्दा भवन र खेल मैदानमा क्षति भयो। सो विद्यालय १० वर्षदेखि पहिरोको जोखिममा रहेको प्रअ खड्क बोहरा बताउँछन्। विद्यालयभन्दा माथिबाट सडक खनेपछि पहिरोको जोखिम झनै बढेको छ। “पहिरोकोे जोखिम छ, त्रासमा पढाइरहेका छौं। के गर्नु विकल्प पनि त छैन”, प्रधानाध्यापक गुनासो गर्छन्। यो विद्यालयले सरकारले विपत्का विद्यालयलाई छुट्याएको बजेट पाएको छैन। 

चिसोबाट जोगिन जाडोमा एक महिना बिदा र वर्षात्मा पहिरोको त्रासले पानी पर्दा बिदा दिंदा शैक्षिक क्यालेण्डरमा हिंड्न सकस परिरहेको प्रअ बोहराको कथन छ। उनका अनुसार रु.२९ लाख ऋणमा सम्झौता गरी नयाँ चारकोठे भवन निर्माणको काम भर्खरै सुरुवात भएको छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि १४ कोठा आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर धामी बताउँछन्। “अहिले बनिरहेको भवनमा विद्यार्थी सार्न कक्षाकोठा पुग्दैन, विद्यार्थी नसारे विद्यालय एकदमै जोखिम अवस्थामा छ”, धामीले भने।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु-४ स्थित सरस्वती मावि पनि पहिरो र बाढीको चपेटामा छ । २०७८ असारमा आएको मेलम्चीको बाढीले विद्यालयलाई उच्च जोखिममा पारेको हो । मेलम्चीले बाटो फेर्दा र पारिबाट पहिरो समेत झ्र्दा यो विद्यालयको भवन र शौचालयमा क्षति पुगेको छ। यही २०८० भदौको पहिलो साता दुई वटा शौचालय, भान्सा कोठा र स्कूलको दुईकोठे भवन बाढीले बगाइसकेको छ । थप एक भवन झून्डिएको अवस्थामा रहेको र खानेपानीको पाइपमा पनि बाढीले क्षति पु¥याएको प्रअ कुमार घोरासैनीले बताए। उनका अनुसार ३५९ जना छात्रछात्राका लागि अब दुई वटा शौचालय बाँकी छन् । छात्रछात्रा तिनमै लाइन लाग्छन्। उक्त विद्यालयले पनि विपत्का लागि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत पाउने बजेट पाएको छैन। 

सरस्वती मावि २०७८ देखि नै बाढीको त्रासका बीच सञ्चालन भइरहेको हेलम्बु गाउँपालिकाको विद्यालय अनुगमन समितिका संयोजक भीमबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार सरस्वती मावि मात्र नभएर पालिकाभित्रका अन्य चार विद्यालय पनि बाढी-पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको सहयोगमा सरस्वती माविको विद्यालय परिसरमा तत्काललाई बाढी छेक्न केही थान जाली लगाइएको छ। 

बजेट विनियोजन हुँदा समेत विपत्मा परेका विद्यालयले अभाव भोग्दै पठनपाठन गरिरहेका छन्। गत आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपत् शीर्षकमा आफैंले रु. ७० लाख बजेट विनियोजित ग¥यो भने संघीय सरकारबाट रु. २ करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो। तर ती दुवै बजेट प्रभावित विद्यालयमा भने पुगेनन्।

बझाङको भूमिदेव आवि र सिन्धुपाल्चोकको सरस्वती मावि जस्तै कैलालीको भजनी नगरपालिकाको गणेशमान आवि वर्षेनि डुबानमा पर्छ। डुबानका कारण कक्षाकोठाका फर्निचर, बिछ्याइएको कार्पेट, शैक्षिक सामग्री क्षति भएको सो आविका प्रधानाध्यापक जादोलाल राय बताउँछन्। विद्यालय डुबानमा पर्दा विद्यालयमा छुट्टी दिएर बस्नुको विकल्प छैन। उनले भने, “वर्षेनि विद्यालय डुब्छ।” प्रअ रायका अनुसार चार वर्षअघि विद्यालय अगाडि अग्लो बनाएर बनाइएको हुलाकी सडकका कारण पानीको निकास नहुँदा विद्यालय डुबानमा पर्न शुरू गरेको हो । वर्षेनि डुबानमा पर्दा विद्यालयका फर्निचर र पुराना भवन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर उक्त विद्यालयले पनि प्रदेश र संघीय सरकारको विपत्का लागि छुट्याएको बजेट पाउन सकेको छैन। 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) को तथ्यांक अनुसार विपत्का कारण पछिल्लो तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी क्षति २०७८ मा भएको देखिन्छ । चालु शैक्षिक सत्रमा पाँच विद्यालयमा बाढीले क्षति पु¥याएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा १४७ विद्यालय र २०७८ मा १६१ विद्यालयमा विपत्का कारण क्षति पुगेको केन्द्रको तथ्यांक छ। २०७८ मा विपत्का कारण विद्यालयको क्षति सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम लुम्बिनीमा भएको देखिन्छ । कोशीमा ७४ वटा विद्यालय, कर्णालीमा ५८ वटा विद्यालय, बागमतीमा १४ वटा विद्यालय, गण्डकी र मधेशमा ५/५ वटा विद्यालय, सुदूरपश्चिममा ४ विद्यालय र लुम्बिनीमा एक विद्यालयमा विपत्का कारण क्षति पुगेको तथ्यांक छ। 

विद्यालयसम्म बजेट पुग्नै गाह्रो
कैलालीको भजनी नगरपालिकाभित्रका ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये १७ वटा विद्यालय वर्षात्मा प्रायः डुबानमा पर्छन् । तर सो नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत पंखबहादुर शाहले ती कुनै पनि विद्यालयले प्रदेश र संघीय सरकारबाट विपत् बापतको बजेट नपाएको बताए । गएको आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विपत्मा परेका विद्यालयहरूको क्षति विवरण माग गरे बमोजिम पठाइएको भए पनि बजेट उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा पनि विपत् व्यवस्थापन शाखाको व्यवस्था छ । उनीहरूले विपत्को क्षेत्रमा काम पनि गरेका छन् । तर विपत्ले प्रभावित भएका विद्यालयलाई त्यस कोषबाट रकम नदिएको शिक्षा अधिकृत शाहले बताए । उनका अनुसार कोषको रकम विपत्ले क्षति पु¥याएका बस्तीहरूमा मात्र खर्च हुन्छ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–२ मा रहेको भुवनेश्वरी आविका प्रधानाध्यापक रामसिंह धामीले पनि गत साल बाढीले बगाएको विद्यालयमा तत्काल पठनपाठन व्यवस्थापनका लागि समेत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट कुनै सहयोग नआएको बताए । “हामीले प्रहरीको मुचुल्का, फोटो, क्षतिको विवरण सहित शिक्षा विकास निर्देशनालय डोटीमा पठाऔं तर कुनै निकासा भएन”, उनले भने । उक्त विद्यालयका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालयले विद्यालय विपत् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रु.३ लाख ७५ हजार बजेट दिनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको कागजात देखिन्छ ।

महाकाली नगरपालिकाका भुवनेश्वरी आवि, दशरथनगर आवि, सरस्वती आवि र कैलशकोटि आवि गरी ४ वटा विद्यालय विपत्बाट प्रभावित परेको सो नपाकी शिक्षा प्रमुख ईश्वरी ठगुन्नाले बताइन् । उनका अनुसार कागजात पठाएको भए पनि तीमध्ये कुनै पनि विद्यालयले विपत् बापतको बजेट प्राप्त गरेका छैनन् ।

आव २०७९/८० मा भुवनेश्वरी आवि सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७८ वटै विद्यालयले विपत् बापतको बजेट पाउन सकेनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय डोटीका निर्देशक दुर्गादत्त विष्टले निर्देशनालयले विपत्मा परेका ७८ विद्यालयको आवश्यक कागजात सहित सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको बताउँछन् । सिफारिशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, वडाको सिफारिश, मुचुल्का, फोटो, क्षतिको विवरण, प्रकोप भएको मिति र निकासाका लागि सिफारिश गरेको रकम समेत उल्लेख गरिएको थियो । आवको अन्तिममा आएर मन्त्रालयले निकासा नगरिएको जानकारी आफूले पाएको निर्देशक विष्ट बताउँछन्। 

गत आवका लागि सुप प्रदेश सरकारले विपत्मा पर्ने विद्यालयका लागि विपत् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन शिक्षा कार्यक्रम शीर्षकमा रु.७० लाख बजेट विनियोजित गरेको थियो । त्यही प्रयोजनको लागि भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट रु.२ करोड बजेट प्राप्त पनि गरेको थियो । तर विपत्बाट विद्यालयहरूको पठनपाठन प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारले ती दुवै शीर्षकको बजेट विद्यालयहरूलाई दिएन । 

तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) ले भने आव २०७९÷८० मा बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमले सातै प्रदेशका ३९ जिल्ला, १८८ स्थानीय सरकार र ७ हजार ८८५ विद्यालयलाई समेटेको दावी गर्छ । केन्द्रका अनुसार १ लाख ५८ हजार ८९३ बालबालिका र १० हजार १०९ शिक्षक तथा सहजकर्तालाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील शिक्षा दिइएको छ । तर, आँकडाले भने केन्द्रको यो दावीलाई सही देखाउँदैनन्; किनभने विपत्मा परेका विद्यालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो अंश खर्च नै नगरी फ्रिज गराइँदै आएको पोल तालिका–२ ले खोल्छ ।   

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कार्यक्रम योजना शाखाका निर्देशक अर्जुन ढकालले संघ सरकारले तीन वर्षमा विनियोजित रु.२ करोड बजेटमध्ये रु.१० लाख र सात वटै प्रदेश सरकारले रु.३५ करोडमध्ये करिब रु.२२ करोड ५० लाख मात्रै खर्च गरेको बताए । 

किन जोखिममा छन् विद्यालय ?
सामुदायिक विद्यालयहरू प्रायः सार्वजनिक स्थल या समुदायले दान दिएको जग्गामा बन्ने गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले बताए । उनका अनुसार राम्रो जति जग्गा व्यक्तिको भइसकेको अनि सार्वजनिक जग्गा डाँडापाखा, वन, चउर र खोलाको छेउतिर, प्रायः अप्ठ्यारो ठाउँमा उपलब्ध हुने हुँदा धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय त्यस्तै ठाउँमा छन् । राम्रो जमिन नपाउने जोखिमयुक्त ठाउँ मात्र बाँकी रहेकाले सामुदायिक विद्यालयहरू अप्ठ्यारो ठाउँमा बनेको उनको ठम्याइ छ । 
जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका कारण विद्यालयहरू प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । विपत्मा परेका र जोखिममा रहेका विद्यालय जोगाउन कुनै पनि तहको सरकारले पहल नगरेको मोक्तानको आरोप छ । विद्यालय सुरक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यविधि बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उसको कुनै चासो देखिंदैन ।

विव्यस महासंघका अध्यक्ष मोक्तानको भनाइमा सहमत छन् हेलम्बु गाउँपालिकाका विद्यालय अनुगमन संयोजक तथा सरस्वती माविका पूर्व प्रधानाध्यापक कार्की पनि । सामुदायिक विद्यालयको सुरुवात समुदायले जग्गा दिने र सरकारले भवन बनाउने शैलीमा विकास भएको कार्की बताउँछन् । धेरैजसो विद्यालय बस्तीभन्दा टाढा, डाँडापाखा र खोलाको किनारमा छन् । 

विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि स्थान तथा जग्गा छनोट गर्दा पहिरो जाने, खोलाको छेउ, वन्यजन्तुको आक्रमण हुनसक्ने वनजङ्गल तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउ, दलदले जमिन भएको ठाउँ हुनु नहुने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

बेखबर छन् विद्यालय
प्रदेश सरकारको विद्यालय विपत् राहत कार्यक्रमबारे प्रायः विद्यालय जानकार नै छैनन् । प्रदेश सरकारले विद्यालयमा विपत्का कारण क्षति हुँदा तत्काल उद्धार र व्यवस्थापन गर्न सघाउनुपर्छ भन्ने जानकारी पनि आफूहरूलाई नभएको भूमिदेव आविका प्रधानाध्यापक बोहराको भनाइ छ । सरस्वती माविका प्रधानाध्यापकले पनि प्रदेशले तत्काल अस्थायी व्यवस्थापनमा सघाउँछ भन्ने जानकारी आफूलाई पनि नभएको बताए । उनले भने, “विद्यालयमा विपत् आएपछि अवलोकनका लागि प्रदेश सभा सदस्य नै आउनुभएको थियो । तर उहाँले पनि यसबारे केही भन्नुभएन ।”  

तीनै तहको सरकार विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नभएको मेलम्चीको बाढी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका स्थानीय सागर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार दुई वर्षदेखि बाढीको जोखिममा रहेको थाहा हुँदाहुँदै सरस्वती माविमा यो वर्ष बाढीले क्षति बनाइछाड्यो । तीन वटै तहका सरकार मूकदर्शक बनेका कारण विद्यालयमा यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ । बालबालिका दैनिक ६ घण्टा रहने विद्यालयको विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नै दिएका छैनन् । उनले भने, “अहिले पनि विद्यालय बाढीको उच्च जोखिममा छ । दुई–चार वटा जालीले बाढी कहिलेसम्म थेग्छ ? विद्यालय जोगाउन दीर्घकालीन सोचको खाँचो छ, त्यो कहिले गर्ने, कसले गर्ने ? हामी पर्खाइमा छौं ।” 
सरकारको कार्यक्रम विद्यालयलाई जानकारी नहुँदा र झ्न्झ्टिलो प्रक्रियाका कारण विपत्को बजेट प्रयोगमा आउन नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तान बताउँछन् । “मेरो विद्यालयको छाना हावाहुरीले उडाउँदा हेटौंडासम्म पुग्नका लागि झ्न्झ्टिलो प्रक्रिया पार गर्नुप¥यो । प्रहरीको रिपोर्ट, स्थानीय तहको सिफारिश, शिक्षा कार्यालयको सिफारिश लैजानुपर्ने” उनले भने, “निर्णय गर्न पनि ढिलो हुने रहेछ ।” अहिलेसम्म ‘समुदाय माग्ने र सरकार दिने’ जस्तो भएको छ । त्यसकारण यस्ता विषयमा स्थानीय अगुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउन सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । जहाँ समस्या देखियो त्यही विद्यालयमा बजेट जाने खालको प्रावधान भए तत्काल मर्मतसम्भार र राहतको अनुभूति दिलाउन सकिने उनको सुझाव छ ।