खाँचो छ सामाजिक मर्यादाका

एस.एल.सी. पास गरे पछि प्राथमिक शिक्षक बन्न पाइने हालको प्रावधान शिक्षकलाई निम्नतहको कारिन्दा बनाइराख्ने चाल सिवाय केही होइन । यसलाई परिवर्तन गरेर अब भर्ना गरिने हरेक प्राथमिक शिक्षक स्नातक हुनैपर्ने प्रावधान खडा गर्नु पर्छ ।

कुनै पनि शिक्षा–प्रणालीको मेरुदण्ड भनेको शिक्षण पेशामा संलग्न जनशक्ति नै हो । नेपालका औसत सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यो मेरुदण्ड नै मक्किएको अवस्थामा भेटिन्छ । यस्ता अधिकांश विद्यालयका शिक्षकहरू उत्साहित र उत्पे्ररित भएर आफ्नो काममा लागिरहेको प्रायः भेटिँदैन । उनीहरूको तालिम, कार्यदक्षता र जवाफदेहीपन बारे समाज का विभिन्न कोणबाट प्रशस्तै प्रश्नहरू उठिरहेको पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर आमरूपमै खस्किएकाले ‘नाफामुखी विद्यालय’ फस्टाएको व्याख्या पनि प्रशस्तै भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयले अपेक्षित स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । त्यसमध्ये, समकालीन नेपाली समाज मा विद्यालय–तहको शिक्षण पेशाको सामाजिक मर्यादा पनि एउटा प्रमुख सवाल हो ।

परम्परागत ‘आदर्श पेशा’

हिन्दू तथा बौद्ध दुवै परम्परा अन्तर्गत हराम्रो समाज मा शिक्षणलाई ‘आदर्श पेशा’ र ‘ गुरु’ लाई उच्च सामाजिक मर्यादा प्रदान गरिँदै आएको हो । गुरुकुल परम्पराका गुरुहरूले त आफ्ना शिष्यहरूबाट आमाबाबुलाई गरिने भन्दा पनि बढी सम्मान पाएका हुन् । आदर्श पेशा भएको ले समाज का ज्ञानी,गुणी र उच्च चरित्रवान् मानिनेहरू मात्र गुरु बन्ने ल्याकत राख्दथे । औपचारिक मन्तव्यहरूमा अहिले पनि शिक्षणलाई ‘आदर्श पेशा’ नै भन्ने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा भने, केही अपवाद बाहेक, अन्य कुनै पनि पेशामा लाग्ने अवसर नमिलेपछि मात्र विद्यालय तहको शिक्षकको ‘आदर्श पेशा’ मा लाग्ने चलन थालनी भएको निकै भइसक्यो । खास गरेर प्राथमिक विद्यालय– शिक्षकलाई मूल पेशा बनाउन चाहनेहरू त औंलामागन्न सकिने नै होलान् । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक शिक्षक र निजी तथा अङ्ग्रेजी माध्यमको स्कूलको प्राथमिक शिक्षक बीच नै सामाजिक मर्यादाको दृष्टिले भयङ्कर विभेद देखि एको छ ।

यसरी, कुनै जमानाको ‘आदर्श पेशा’को सामाजिक मर्यादागिरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा ‘आधुनिक शिक्षक’हरूले मात्र होइन सिङ्गो समाज ले नै ठूलो घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको जग भनेको मुलुकको शिक्षाप्रणाली हो । र, यो प्रणालीको मेरुदण्ड भनेको विद्यालय–तहका शिक्षक हुन् । त्यसैले, मुलुकको समग्र उन्नतिको जग मजबुत तुल्याउन दक्ष एवं स्वप्रेरित जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्नु जरुरी छ र त्यसका लागि शिक्षण पेशाकै सामाजिक मर्यादा उकास्नु अत्यावश्यक ।

‘ठालूमुखी’ र ‘पराइमुखी’ अतिक्रमण

समाज मा विद्यालयतहको शिक्षण पेशा, त्यसमा पनि प्राथमिक शिक्षकको सामाजिक मर्यादा कमजोर बन्न पुग्नुमा विद्यमान राज्यनीति– सामाजिक शक्तिसम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव लगायत सम्बन्धित शिक्षक समुदायकै सोच तथा क्रियाकलाप हरू जिम्मेवार छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विद्यमान शिक्षण पेशाको सामाजिक मर्यादा हराम्रो अहिलेको शिक्षा–प्रणाली र समग्र अर्थ–राजनीतिकै कुल उपज हो । विद्यालय–तहको शिक्षण पेशालाई हेला गर्दै निम्नकोटिको पेशाको रूपमा हेरिनुमा केही आन्तरिक कारण छन् भने केही बाह्य कारण । आन्तरिक कारणमा मुलुकको ठालूमुखी अर्थ–राजनीति र संस्कृति पर्दछन् भने बाह्य कारणमा उपनि वेशवादी वा पराइमुखी अतिक्रमणका व्यवहार ।

जनताको आँखाबाट हेर्दा नेपालको शिक्षाक्षेत्र ठालूमुखी अतिक्रमणको पञ्जाबाट चल्मलाउन थालेको राणाशासनको पतनपछि मात्र हो । १०४ वर्षे राणातन्त्रमा आम जनताको लागि शिक्षा वर्जित क्षेत्र नै थियो । उक्त कालभरि सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्र नै सङ्कुचित रह्यो । निरङ्कुश शासक वर्गका कडा निगरानीमा रहेका त्यतिबेलाका शिक्षक, गुरु वा पण्डित समुदाय दासतुल्य भएर ‘ठालूमुखी’ उपदेश प्रचारमा लाग्न बाध्य थिए । त्यतिबेलाका शिक्षकको हैसियत भनेको सत्ताको स्तुति गर्न सिकाउने कारिन्दा मात्र थियो ।

राणाकालमा पनि आम जनतालाई साक्षर र शिक्षित तुल्याउनुपर्छ, शिक्षाले मानव ताको सेवा गर्नु पर्छ भन्ने गुरु वा शिक्षकहरू नभएका होइनन्, तर उनीहरूले काम गर्ने अवसर र प्रोत्साहन कहिल्यै पाएनन् । मानव वादी शिक्षा अभियानकर्ता जयपृथ्वीबहादुर सिंहले श्री ३ महाराजको ज्वाइँ भएर पनि आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिन नसकेर निर्वासित हुन बाध्य हुनु परयो । त्यही कालमा आफूलाई सत्ताको भक्त सावित गरेर ‘ गुरु’ वा ‘माष्टर’ बनेकाहरू ‘प्रभु महाराज’ को स्तुतिगायनमै सीमित रहे । परिणामतः शिक्षण पेशामा संलग्न ‘ गुरु वर्ग’ न त आम जनताका आदरणीय बन्नसके, न त शासकवर्गले उनलाई अन्य चाकरीदार भन्दा माथि राखेर नै हेरे । सतही रूपमा गुरुहरूको कामलाई जतिसुकै ‘आदर्श पेशा’ भनिए तापनि शिक्षण पेशाको सामाजिक मर्यादा ‘सत्ताको दास’ को रूपमा खुम्च्याइएको त्यतिबेला देखि नै हो । शिक्षण पेशा माथि भएको   ठालूमुखी अतिक्रमणको यो ऐतिहासिक पक्षलाई राम्ररी नकेलाई शिक्षकको मर्यादा उकास्ने रणनीति निर्माण गर्न अहिले पनि सकिन्न ।

वि.संं. २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको शिक्षा– क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विकास भएको छ । त्यतिबेला लगभग ३०० को सङ्ख्यामा रहेका स्कूल अहिले ३०,००० को हाराहारीमा पुगेका छन् । साक्षरताको प्रतिशत पनि दुईबाट बढेर पचास नाघेको छ । शिक्षण पेशामा संलग्न जनशक्तिको आकार पनि ठूलो भएको छ । तर प्राथमिक शिक्षकको पेशागत सामाजिक मर्यादा भने कतिपय कोणबाट हेर्दा पनि तलको तल नै रहेको वा अझैगिरेको महसूस हुन्छ ।

नेपाल लगायत अधिकांश तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको शिक्षा–क्षेत्रमा आन्तरिक ‘ठालूतन्त्र’ बाहेक ‘पराइमुखी’ उपनि वेशवादी स्वार्थले पनि अतिक्रमण गर्ने गरेको छ । भारतमा अङ्ग्रेजहरूको औपनि वेशिक शासनकालमै आधुनिक ढङ्गको स्कूल र शिक्षा–प्रणालीको जग बसेको हो । औपनि वेशिक शासनयन्त्रलाई आवश्यक ‘कारिन्दा’ उत्पादन गर्नु नै आफ्नो शिक्षा–व्यवस्थाको ध्येय रहेको कुरा अङ्ग्रेजहरूले कहिल्यै लुकाएनन् । भारतमा स्थापित हुने विद्यालयका शिक्षकहरूको ‘तह’ वा मर्यादा कस्तो हुने भन्ने बारे बेलायतको शासकमण्डलीमा समेत बहस भएको थियो । अन्ततः उनीहरूको निचोड के रह्यो भने भारतीय विद्यालयको शिक्षकको ‘स्तर ’ औपनि वेशिक सरकारको निम्नतहको कारिन्दाको ‘स्तर ’ भन्दा माथि हुनुहुन्न । सम्पूर्ण शिक्षक समुदायलाई सत्ताको ‘चाकरीदार’ बनाउने यो एउटा सचेत तथा रणनीतिक चाल थियो ।

नेपालमा पनि विद्यमान प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक र उच्चशिक्षाको शिक्षकको श्रेणी र सुविधा निर्धारण गर्दा, यो ‘पराइमुखी’ अतिक्रमणको मोडलको प्रभावले काम गरेको छ । खास गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको उत्कर्षकाल वि.संं. २०२८ तिर तर्जुमा गरिएको ‘नयाँ शिक्षा योजना’ अन्तर्गतको शैक्षिक संयन्त्र आन्तरिक ‘ठालूमुखी’ संस्कार र ‘पराइमुखी’ स्वार्थको वर्णसङ्कर संयन्त्र थियोे । दुई वटा ठूला जनआन्दोलन सफल भइसक्दा पनि नेपालको शिक्षा–प्रणाली २०२८ सालको उक्त संयन्त्रको आधारभूत खाका र संस्कारबाट मुक्त हुनसकेको छैन । विद्यालय शिक्षकलाई ‘शिक्षाकर्मी’ भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारको सामाजिक कारिन्दा बनाउने मोडल अझै हावी छ र शिक्षकको सामाजिक मर्यादा निर्धारण पनि त्यसको भूमिका जस्ताको त्यस्तै रहिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका ‘हाकिम’ ले मनपरी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने र जुन दलहरूले केन्द्रीय सत्तामा पहुँच राख्छन्; शिक्षकहरू तिनकै झेला बोक्न बाध्य हुनुपर्ने परिवेश पनि त्यसले नै सिर्जना गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी ‘कारिन्दा’ वा दलका ‘कार्यकर्ता’ का रूपमा हेरिने प्रचलनले गर्दा शिक्षकको सामाजिक मर्यादा विगत दशकमा अरू बढी खस्केको हो ।

अब लिनुपर्ने बाटो

सुप्रसिद्ध स्वीस शिक्षाशास्त्री हेनरी पेस्टालजीले निकै अगाडि भनेका थिए, “शैक्षिक क्रान्तिको जगमा नै समाज तथा आम जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।” नेपालमा अहिले हामी राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, सामाजिक न्यायको स्थापना र मुलुकको आर्थिक उन्नतिको बाटो बनाउने बारे बहस गर्दैछौं । सम्बन्धित सबैले बुझनैपर्ने विषय के हो भने राजनीतिक तथा आर्थिक क्रान्तिलाई दिगो तुल्याउन शैक्षिक क्रान्ति अपरिहार्य छ । त्यस्तै, कुनै पनि प्रभावकारी एवम् प्रगतिशील शिक्षा–प्रणालीको मेरुदण्ड नै प्राथमिक शिक्षा र त्यहाँ क्रियाशील हुने शैक्षिक जनशक्ति भएको ले उनीहरूको कार्यदक्षता र सामाजिक मर्यादा नउकासी स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

विद्यालय शिक्षकको दक्षता र सामाजिक मर्यादालाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने बारे स्थानीय र राष्ट्रिय तहमै व्यावहारिक बहसको खाँचो खट्किएको छ । यही बहसलाई गहिरो तुल्याउन ‘अब लिनुपर्ने बाटो’ बारे केही बुँदागत छलफल गरौँ ।

जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर उल्लेख गरे ता पनि मौलिक अधिकार दावी गर्न सकिने अत्यावश्यक कानूनी प्रावधान र स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित गर्न सकेको छैन । त्यसकारण अब बन्ने संविधानले ‘सबै नागरिकका लागि स्तरीय प्राथमिक शिक्षा’ लाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै हरेक नागरिकले यो प्राप्त गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ । साथै, स्तरीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो भनेर किटानी गर्नु पर्छ ।

हरेक सामुदायिक विद्यालय प्रचलित ऐन, कानून अनुसार चल्ने स्वतन्त्र तथा स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कानून र नियम अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो संरचना र परिपाटीमा काम गर्दा मात्र विद्यालय शिक्षकको दक्षता र सामाजिक मर्यादा पनि उकासिने हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षकको मर्यादा उकास्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उनीहरूको आफ्नै योग्यता,गुण र चरित्र हो । शिक्षणलाई आदर्श पेशा बनाउन शिक्षकको योग्यता र चरित्र पनि त आदर्श नै बन्नु परयो ।

एस.एल.सी. पास गरे पछि प्राथमिक शिक्षक बन्न पाइने हालको प्रावधान शिक्षकलाई निम्नतहको कारिन्दा बनाइराख्ने चाल सिवाय केही होइन । यसलाई परिवर्तन गरेर अब भर्ना गरिने हरेक प्राथमिक शिक्षक स्नातक हुनैपर्ने प्रावधान खडा गर्नु पर्छ । हाल कार्यरत गैर –स्नातक शिक्षकहरूलाई बिहान वा साँझ्को विशेष स्नातक कक्षा सञ्चालन गरेर अध्ययन गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ र कहिल्यै स्नातक बन्न नसक्नेलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को थैली थमाउनुपर्छ । यसो गर्दा ढिलोमा आगामी दश वर्षमा मुलुकभरि स्नातक प्राथमिक शिक्षक तयार पार्न सकिन्छ । वर्तमान नेपालमा विद्यालय शिक्षकको सामाजिक मर्यादा उकास्न यो अत्यावश्यक पक्ष हो ।

सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षकहरूले ‘शिक्षण तालिम’ लिनैपर्ने र त्यसको आधारमा लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्र कुनै पनि विद्यालयले उनीहरूलाई नियुक्ति दिन मिल्ने कानूनी प्रावधान कडाइसाथ लागू गर्नु पर्छ । यस्तो व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षकलाई वकिल, डाक्टर वा इञ्जिनियर सरहको लाइसेन्सप्राप्त पेशेवरको रूपमा हेर्न मद्दत गर्छ ।

प्राथमिक देखि माध्यमिकसम्मकै प्रधानाध्यापक वा प्रिन्सिपलको हकमा भने कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनैपर्ने र शिक्षण तालिमको अतिरिक्त संस्थागत नेतृत्व सम्बन्धी तालिम पनि लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ । कुनै पनि विद्यालयको अगुवा बन्नु भनेको एउटा सानो कम्पनी, सामाजिक संस्था वा निकायको प्रबन्धक भन्दा कम्ती मानिनुहुँदैन । यस्तो व्यवस्थाले दक्षता र मर्यादा दुवै बढाउँछ ।

शिक्षकको सामाजिक मर्यादा उकास्न र दक्ष व्यक्तिहरूलाई विद्यालयको शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न सुधार्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पारिश्रमिक र सुविधाको प्याकेज पनि हो । प्राथमिक शिक्षकको तलब, सुविधा र मर्यादाक्रम लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भएर आउने तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत सरह बनाउनुपर्छ र बनाउन पनि सकिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि लोकसेवा आयोग जत्तिकै सबल र शक्तिशाली बनाउनु पनि आवश्यक छ । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा स्रोतसाधनको समस्या ठूलो विषय बन्ने छैन ।

शिक्षकको मर्यादा उकास्न शिक्षक सङ्गठनहरूले ट्रेड युनियनको भूमिकामा सीमित नरही एउटा जीवन्त प्राज्ञिक सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । शिक्षक सङ्गठन कुनै खास राजनीतिक दलको भ्रातृसङ्गठन नबनी मूलतः स्तरीय शिक्षाका विविध पक्षबारे विचार गर्ने मञ्च बन्नु पर्छ ।

शिक्षकको सामाजिक मर्यादा उकास्न अर्को गर्न सकिने कुरा भनेको समाज का प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार, कवि, डाक्टर, कलाकार वा अन्य विधाका विज्ञहरूलाई पार्टटाइम शिक्षक वा अतिथि शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा संलग्न गराउनु हो । हरेक विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रका यस्ता व्यक्तित्वहरू पहिचान गरी भित्रयाउने नीति अपनाउनुपर्छ । यस्ता कोटिका व्यक्तिहरूलाई भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नभई उनीहरूले गरेका योगदान तथा हासिल गरेको विज्ञता तथा सामाजिक छविको आधारमा स्वागत गर्नु पर्छ

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सङ्गठनहरू र जागरुक नागरिक समाज का अगुवा पङ्क्तिले माथि भनिएका सबै विषयलाई नेपालको शैक्षिक विकास को लागि अत्यावश्यक छ भनेर यहाँ सघाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले देखाएको बाटोमा मात्र बग्ने होइन, नेपालीको आफ्नै एजेण्डा तयार गरेर विदेशी सहयोगीले त्यसमा सघाउने क्रमको सुरुआत गर्नु पर्छ । अहिले धे रै हदमा त्यसको उल्टो भइरहेको छ ।

(तीन वर्ष  माध्यमिक शिक्षक रहेका फुयाँलले अनौ पचारिक र सामु दायिक शिक्षा तथा सहभागितामूलक सिकाइ पद्धतिमा अध्ययन, अनुसन्धानका साथै दुईदशकभन्दा बढी लामो राष्ट्रिय –अन्तर्रा ष्ट्रिय अनुभव सँगाले का छन् ।)

commercial commercial commercial commercial