जनताका आँखामा छारो

सरकारी साधनस्रोतले भ्याएसम्म राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । तर साधनस्रोतले नै नभ्याउने विषयमा पनि ‘ गर्छौं’ भन्नु जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । १२ कक्षासम्म निःशुल्क गर्ने क्षमता राज्यसँग आज छैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले नेकपा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए । निर्वाचन घोषणापत्रमा उसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसो त संविधानसभा निर्वाचनको बेला निःशुल्क शिक्षाको आश्वासन बाँड्ने माओवादी एक्लो दल होइन । एमालेले पनि सोही तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने प्रतिबद्धता आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत राखेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष रूपमा निःशुल्क शिक्षाको नारा नदिए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा राज्यको दायित्व किटानी गरेर अप्रत्यक्षतः आफूलाई निःशुल्क शिक्षाकै वरिपरि राखेको देखिन्छ । यी तीन दलको संविधानसभामा दुईतिहाई भन्दा बढी बहुमत छ । अन्तरिम संविधानमा ‘कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानसभाको चुनावमा निःशुल्क शिक्षाको सबैभन्दा चर्को नारा दिने माओवादीको पल्ला भारी भएको ले अबको संविधानमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर के नेपालको आजको आर्थिक अवस्थाले १२ कक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षा धान्न सक्छ ? के शिक्षा निःशुल्क गर्दैमागिर्दो सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न मद्दत पुग्छ ? निःशुल्कको सन्दर्भमा यी दुई मूलभूत प्रश्नबारे विचार – विमर्श हुनु आवश्यक छ ।

सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न माथि ध्यान दिऊँ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न देशको आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशत चाहिने र शान्तिसुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता भएमा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न अरू कमसेकम ५ वर्ष लाग्ने भनी यसै मासिककोगताङ्कमा अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले गरेको प्रक्षेपण छापिएको छ । आज देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई–तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

यो अवस्थामा, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्दा थपिने व्ययभार वहन गर्ने हैसियत र क्षमता कमसेकम आजको नेपाली राज्यसँग छैन । आफ्नो साधनस्रोतले भ्याएसम्म राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउँदै नै जानुपर्छ । राज्यले निश्चित अवधिमा देशको शिक्षाको स्तर र अवस्था यस्तो हुनेछ, साधनस्रोतको व्यवस्थापन यसरी गरिनेछ भन्ने सोच पनि राख्नै पर्छ । तर साधनस्रोतले नै नभ्याउने विषयमा पनि ‘ गर्छौं’ भन्नु जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय जाने उमेरका अझै १३ प्रतिशत बालबालिका स्कूल बाहिर छन् । १ कक्षामा भर्ना भएका मध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका कक्षा ५ ननाघ्दै विद्यालयबाट बाहिरिन्छन् । १ कक्षामा भर्ना भएका मध्ये झण्डै ८५ प्रतिशतले कक्षा १० पूरा गर्दैनन् । अर्बौं लगानी गर्दा पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा स्कूले उमेरका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिएका छन् । यो हराम्रो शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । गरिखानको लागि हातमा सीप नभएका कारणले तीमध्ये अधिकांश विदेशमा अत्यन्त निम्नकोटिको काम गर्न र ज्याला लिन बाध्य छन् । उनीहरू धेरै ठूलो शोषणमा परेका छन् । तिनका लागि सरकारको न त कुनै सोचाइ छ न लगानी नै ।

झण्डै ६० हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न आवश्यक भएको भनी गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । तर सरकारले त्यो काम गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले भनेजति दरबन्दी अबको दुई/तीन वर्षभित्र सरकारले थप्न सक्यो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ, किनभने त्यसनिम्ति कम्तीमा वार्षिक ५–६ अर्ब थप रकम लाग्छ । तर दुर्भाग्यवश यथास्थितिमा सरकारले त्यो पनि गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । यथार्थको यो पृष्ठभूमिमा माओवादी नेता– कार्यकर्ताले विशेष शिक्षा कर लगाएर, राजा वीरेन्द्र र ठूला सामन्त/शोषकको सम्पत्ति राष्ट्रिय करण गरेर रकम जुटाउने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिएको चुनावी भाषण मात्र हो भन्न सङ्कोच मान्नुपर्दैन ।

समग्रमा अझै पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू निरक्षर छन् । लेखपढ गर्न सक्ने बनाउँदा तिनको आयस्तर अहिलेको भन्दा रराम्रो हुने कुरा मा शङ्का छैन । तर यसनिम्ति राज्यले ठूलो लगानी न गरी हुँदैन । सीमान्तीकृत र अवसर पाउनबाट वञ्चित समुदायको लागि राज्यले अहिलेसम्म उल्लेखनीय रूपमा केही गरेको छैन ।गत ३० वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने, शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको १.४ प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षामा र १.१ प्रतिशत अनौपचारिक शिक्षामा खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी ९७ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट औपचारिक शिक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । राज्यको प्राथमिकतामा व्यावसायिक र अनौपचारिक शिक्षा कति पछाडि परेका छन् भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । यसको अर्थ, औपचारिक शिक्षामा चाहिँ जति लगानी भएको छ, त्यो पर्याप्त छ भन्ने होइन । यो क्षेत्रको बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा शिक्षकको तलब भत्तामै खर्च हुन्छ । शैक्षिक सामग्री र शिक्षकको ज्ञान–क्षमता अभिवृद्धिमा बजेट नै पुगेको छैन । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर नउकासिनुमा यसको पनि महत्वपूर्ण हात रहेको छ । त्यसैले सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नु भन्दा पहिले यतातिर लगानी बढाउन अग्रसर हुनुपर्छ । यसबाट व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देश सबैलाई आर्थिक क्षेत्रमा मात्र लाभ हुने छैन, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

अब दोस्रो प्रश्न; सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि विचार विमर्श गरौं । नेपालमा सरकारी विद्यालयको स्तर गिर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण समुदायलाई विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकारबाट टाढा राख्नु हो भने अर्को कारण निःशुल्क शिक्षा नै हो । प्राथमिक तह निःशुल्क त पञ्चायतकालमै भएको हो । निःशुल्क हुन थालेपछि अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको पढाइको अवस्थाका बारेमा शिक्षकहरूसँग त्यति चासो राखेनन्, जति सरोकार निःशुल्क हुनुअघि राख्थे । “आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिरेको भए पो खोजीनिती गर्नु , निःशुल्क पाइया छ, जेसुकै होस्” भन्ने परम्परागत नेपाली मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भएर अभिभावकले विद्यालयको पठनपाठनबारे चासो राख्न क्रमशः कम गर्दै गए । उता २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाका नाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरूको राष्ट्रिय करण गरिएपछि अभिभावकहरूलाई स्कूलको भवन बनाउन श्रमदान गर्न चाहिँ डाकिन्थ्यो तर स्कूलको व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिकालाई पूरै बेवास्ता गरियो । परिणामस्वरुप अभिभावकहरू विद्यालयबाट विस्तारै टाढा हुनथाले । २०३६ सालमा आइपुग्दा विद्यालयको स्तर गिर्न थालिसकेको थियो, जसको कारण निजी स्कूलको सुरुआत भयो । समुदायले खोलेका विद्यालयको राष्ट्रिय करणपछि बिस्तारै विदेशतिर लागेका काठमाडौंको शासक वर्गका छोराछोरीलाई स्वदेशमै शिक्षा दिने ध्येयका साथ निजी विद्यालय खोल्न शुरु गरियो । शिक्षा ऐन २०२८ मा निजी विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था न गरिएको भए पनि शासकहरूले ऐन विपरीत शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर निजी विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरे ।

निःशुल्क भनिएपछि स्कूलको लागि चाहिने शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्नै पथ्र्यो, तर गरिएन । त्यस्तै, शिक्षकहरूलाई पढाउन निरन्तर अभिप्रेरित गर्ने र नपढाए कारबाही गर्ने असम्भव काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्न खोज्यो, तर सकेन । वास्तवमा कहिल्यै गर्न सक्दा पनि सक्दैन । बहुदल आएपछि पञ्चायतले छाडेको विरासत धान्नेतिर नै नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पार्टी लागे । राजा महेन्द्रले २०२८ सालमा गरेको गल्ती सच्याउनतिर लाग्दै लागेनन् । उल्टै निःशुल्क शिक्षाकोगलत र अव्यावहारिक नारा दिन थाले । त्यसै गरी समुदायलाई विद्यालयको व्यवस्थापनबाट फेरि पनि टाढा राखेर कार्यकर्ताको जिम्मामा दिन थाले । शिक्षकको नियुक्ति उसको योग्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक सम्बद्धताका आधारमा हुनथाल्यो । धेरैजसो शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा रुपान्तरित भए । धेरै कार्यकर्ताका लागि शिक्षकको जागिर मिल्यो । उनीहरूले नपढाए पनि तलब पाकिराख्यो । शिक्षकहरू कक्षाकोठा र विद्यालयप्रति हैन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अमूक राजनीतिक पार्टीप्रति उत्तरदायी बने । विद्यालयमा रराम्रोसँग काम गर्ने शिक्षक माथि प्रधानाध्यापकले कारबाही गर्न पाएन । पढाउने र कामचोर शिक्षकका बीच कुन भेद नै रहेन । यसले गर्दा असल शिक्षक पनि अपमानित भएर बस्नुपरयो । परिणामस्वरुपः शिक्षामा बर्सेनि सरकारी लगानी थपिँदै गए पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर झन्–झन्गिर्दै गयो ।

उता निजी विद्यालयहरूको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो । स्तरीय शिक्षाको पर्यायका रूपमा निजी विद्यालयको पहिचान बन्यो । खास गरी एसएलसीको परीक्षा र अङ्ग्रेजीका कारण उनीहरूको यस्तो पहिचान बन्न गयो । निजी विद्यालयमा पढ्न गएपछि एसएससी पनि राम्रैसँग उत्तीर्ण हुने र अङ्ग्रेजी पनि रराम्रो हुने भएकाले निजी विद्यालयको पढाइ स्तरीय छ भन्ने कुरा स्थापित हुन गएको हो । वि.सं. २०५० को दशकमा आएर त सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका बीचको खाडल यति फराकिलो भयो कि ‘धनीहरूको लागि एक किसिमको र गरीबको लागि अर्को किसिमको शिक्षा’ भन्ने सामाजिक मान्यता नै स्थापित हुन गयो । जसले शिक्षामा वर्गीय खाडल सृजना गरयो । परिणामतः एउटा साधारण मजदुर पनि आफ्नो पेट काटेर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य हुनथाले । गाउँ– गाउँमा पनि अलिकति आम्दानी हुने मान्छेले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउन थालेका छन् ।

सरकारी विद्यालयमा केटाकेटी पठाउनु भनेको बिगार्न पठाउनु हो भन्ने मनोविज्ञानले समाज मा जरागाड्न पुगेको छ । जबकि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तालिम प्राप्त छन् । साधन र सुविधा पनि तुलनात्मक रूपमा रराम्रो छ । तैपनि समाज ले सरकारी विद्यालयलाई बहिष्कार गरिरहेको छ । नजिकै शुल्क तिर्नुे स्कूलमा चाहिँ कक्षाकोठा खचाखच भरिएका छन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । जबकि निजी विद्यालयका शिक्षकहरू तालिमप्राप्त छैनन् । औसत शैक्षिक योग्यता पनि सरकारी शिक्षकको तुलनामा कम छ । भौतिक पूर्वाधार (खेलमैदान, भवन, सहायक शिक्षण सामग्री आदि)का दृष्टिले सरकारी विद्यालय अपवाद रूपमा मात्रै निजी विद्यालय भन्दा कमजोर छन् । तर पनि विद्यार्थीहरू निजीतिरै ओइरिएका छन् । अभिभावकहरू त्यहाँ नै पठाउन चाहन्छन्, किन ? किनभने, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूमा दायित्वबोध छ । उनीहरूले रराम्रोसँग काम न गरे कामबाट निकालिन्छन् । सरकारी स्कूलको तुलनामा तलब कम भएर पनि निजी विद्यालयमा किन रराम्रो पढाइ हुन्छ त ? निजी विद्यालयका शिक्षकहरू भन्छन्, “हामीलाई त अभिभावकहरूले हैरान पार्छन् । हप्ता–हप्तामा केटाकेटीको रिपोर्ट खोज्छन् ।”

अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीको पठन–पाठनबारे निजी स्कूलसँग किन सोधखोज गर्छन् भने त्यहाँ तिनले पैसा तिरेका हुन्छन् । सरकारी विद्यालयमा पैसा नतिरेको हुनाले अभिभावकहरू रिपोर्ट खोज्नतिर लाग्दैनन् वा खोज्ने आँट गर्दैनन् । खोज्दैमा पनि कतिले पाउँथे होलान् र अभिभावकप्रति कुनै नाता र जिम्मेवारी नभएका सरकारी जागिरे शिक्षकबाट ? तपाइँ हामी पनि सित्तैँमा कुनै चीज पायौं र त्यो जतिसुकै उपयोगी भए पनि सित्तैँमा पाएको भनेर त्यसलाई महत्व दिँदैनौं । तर पैसा तिरेर पाएको सानो कुरा को पनि हामी खुब जतन गर्छौं । त्यसबाट सकेसम्म बढी फाइदा लिन खोज्छौं ।गाँठी कुरा यही हो । त्यसकारण विद्यालयउपर अभिभावकको अपनत्व बढाउनको लागि एक रुपैयाँ भए पनि फिस लिनैपर्छ ।

स्कूले उमेरका जुन बालबालिकाहरू अहिले विद्यालय बाहिर छन्, शुल्क तिर्नु नसकेर हैन, अरू नै कारणले ती बाहिर परेका हुन् । स्कूल शिक्षा निःशुल्क हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत बालबालिकाले प्राथमिक तह पूरा नहुँदै किन स्कूल छाड्छन् ? अर्थात् तिनले अरू नै कारण विद्यालय छाडेका हुन्, शुल्कका कारण हैन । हराम्रो शिक्षाको उपयोगिता, सांस्कृतिक, सामाजिक, विपन्नता, शिक्षकको व्यवहार, घर र स्कूलबीचको लामो दूरी,गलत मूल्याङ्कन प्रणाली आदि विविध कारणले त्यति धेरै बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाड्ने गरेका हुन् । यो यथार्थतर्फ विचारै न गरी निःशुल्क शिक्षाको नारा पिट्नु जनतालाई झन्गलत बाटोतिर लैजानु हो ।

विद्यालय आउँदा एउटा बालक या युवाले आफ्नो अमूल्य जीवनको महत्वपूर्ण भाग नै समर्पण गरेको हुन्छ । तर १०–१२–१६ वर्षसम्म पढेर विद्यालयबाट निस्कँदाखेरी समाज मा काम नलाग्ने भएर निस्कनु परयो भने त्योभन्दा ठूलो अपराध अरू के हुनसक्छ र ? त्यसैले म बारम्बार भन्ने गर्छुु, ‘निःशुल्क शिक्षाको कुरा सोझै जनतालाई उल्लु बनाएर लामो समयसम्म तिनलाई आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाउन गरिएको जाल मात्र हो । शुल्क लिँदा जनताका छोराछोरीले रराम्रो शिक्षा पाउँछन्, रराम्रो शिक्षा पाए भने आफ्नो अधीनमा बस्दैनन्, बरु उल्टै हामीलाई खेद्न सक्ने हुन्छन् भन्ने दरिद्र मनोदशाबाट ग्रस्त भएका राजनीतिज्ञहरूले जनता कज्याउने चालस्वरुप यो नारा दिएका हुन् ।’ त्यसैले हामी यस्तो जालमा फसेर आफ्ना सन्तानको जीवन बर्बाद गर्ने तिर लाग्नुहुन्न ।

उच्च माध्यमिक वा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको घोषणा गर्दैमा सरकारले चाहेर पनि चाहिनेजति साधनस्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन भनेर माथि नै चर्चा गरियो । सरकारले साधनस्रोतको व्यवस्था नगरुञ्जेल यत्तिकै चुपचाप बसौं भन्ने कुरा हुँदैन । पठनपाठन त सुचारु गर्नैपर्छ । सुचारु गर्ने मात्र होइन, स्तरीय पनि बनाउनैपर्छ । त्यसको एक मात्र विकल्प हो, शुल्क लिने । सक्नेसँग शुल्क लिने, नसक्नेलाई छात्रवृत्ति दिने । जसले पैसा तिर्नु सक्दैन, उनीहरूका लागि स्कूलले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । गरिबीकै कारणले कुनै बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन दिनुहुन्न भन्ने बारेमा विशेष चनाखो र निगरानी गर्ने अनि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  बरु निःशुल्क शिक्षाका वकालतकर्ताहरूले भने जस्तो शैक्षिक कर लगाएर सरकारले शिक्षामा थप लगानी गर्ने रुपैयाँको जोहो गर्न सक्छ भने त्यो राम्रै काइदा हो । त्यो पैसा सीधै स्कूलमा पठाइदिए हुन्छ । समुदायले आफ्नो विद्यालयको आवश्यकतानुसार खर्च गर्न पाउँछ ।

त्यसै गरी सरकारी विद्यालयको सही अर्थमा समुदायकरण गर्नु पर्छ । स्कूल व्यवस्थापनका सबै अधिकार समुदायलाई नै दिनुपर्छ । समुदायकरणले शिक्षाको लागत र अनुगमनमा मात्र जनसहभागिता बढाउँदैन, शिक्षकहरूलाई समेत दलीय राजनीतिबाट मुक्त गरेर कक्षाकोठाप्रति उत्तरदायी पनि बनाउँछ । व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण भएका स्कूलहरूको पठनपाठनमा सुधार आएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । त्यो वास्तविकता हो । समुदायकरण गरे पछि विद्यालयमा अवश्य सुधार हुन्छ । सही ढङ्गले काम गर्ने हो भने पाँच वर्षमा उल्लेखनीय परिवर्तन नै देख्न पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू सस्ता भइकन पनि स्तरीय शिक्षा दिन थालेपछि निजी विद्यालय त्यसै सुक्न थाल्छन् ।

शिक्षामा त्यस्ता क्षेत्रहरू छन्, जहाँ सरकारको सक्रियता नभई हुन्न । शिक्षकको तालिम, शिक्षकलाई पछिल्लो ज्ञानबाट अद्यावधिक गराउने कुरा , शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन, शिक्षामा सूचनाप्रविधिको प्रयोग, तलब तथा सुविधा, विद्यालय भवन बनाउने बजेट तथा पुस्तकालय र प्रयोगशालालाई चाहिने पुस्तक र उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारको मुख्य भूमिका रहिरहन्छ, रहनु पर्छ । त्यसै गरी विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने र कमजोर विद्यालयलाई बढी र आवश्यक सहयोग गर्ने भूमिका सरकार र स्थानीय निकायले निर्वाह गर्नै पर्छ ।

सित्तैँमा शिक्षा दिने कुरा आफैँमा सामन्ती सोचको उपज हो । ‘म ठूलो हुँ, माग्नेहरूलाई म दिन्छु’ भन्ने मान सिकताको निरन्तरतास्वरुप यो सोच आएको हो । बाटामा बसेका माग्नेलाई भित्रै देखि उसको कल्याण होस् भनेर पैसा दिने गरिन्छ कि मागिहाल्यो टार्न सकिएन भनेर दिइन्छ ? त्यस्तो दानबाट माग्नेको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन हुन्छ ? शिक्षाको सन्दर्भमा मैले राजा महेन्द्रको बोली र प्रचण्डको भाषणमा खासै अन्तर पाउन छोडेको छु । जुन अधिनायकवादी सोच पञ्चमा थियो, आज माओवादीमा पनि त्यही देखिन्छ । हिजो काङ्ग्रेस, एमाले पनि त्यही सोचबाट मुक्त हुन नसकेर निःशुल्कको झ्ण्डा उठाएका थिए । ‘तिमी जनताहरू गरीब छौ, हामी सत्तामा आयौं, अब हामीहरू तिमीहरूलाई दिन्छौं’ भन्ने मान सिकताबाट यो कुरा आएको प्रतीत हुन्छ । थाप्नेको हात जहिले पनि मुनि र दिनेको जहिले पनि माथि हुन्छ । त्यसकारण सित्तैँमा दिने भन्ने कुरा अधिनायकवादी र सामन्ती सोचको उपज हो । यस्तो सोचले जनतालाई सशक्त गराउनै सक्दैन ।

सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार शिक्षामा लगानी बढाउँदै जाने, सरकारी विद्यालयको समुदायकरण गर्ने र सरकारसँग १२ कक्षासम्म आर्थिक व्ययभार लिनसक्ने हैसियत कुनै दिन भयो भने पनि सीधै निःशुल्क नभनी भौचर प्रणाली लागू गरेर अभिभावक र विद्यार्थीको हातबाटै त्यो शुल्कको रूपमा विद्यालयमा पठाउनुपर्छ । किनभने जब अभिभावकको हातमा त्यो पैसा पर्छ र उसले विद्यालयमा तिर्छ, त्यतिबेला उसले आफूले छोराछोरीको शिक्षाका लागि आफैंले पैसा तिरेको अनुभव गर्छ र  अहिले निजी विद्यालयका अभिभावक झै उसले पनि विद्यालयमा गएर केटाकेटीको पढाइको रिपोर्ट खोज्छ । निश्चित तहभन्दा माथिको शिक्षामा शिक्षा ऋणको व्यवस्था यसरी नै गर्न सकिन्छ ।

निःशुल्क शिक्षा आफैँमा असम्भव कुरा होइन । तर त्यसको सफलताको निम्ति खास खालको वातावरण आवश्यक हुन्छ । बलियो, पारदर्शी र उत्तरदायी  सरकार हुनुपर्छ युरोपमा जस्तै । जनतामा राज्यप्रति विश्वास हुनुपर्छ । जनताले कर तिर्दा गर्व गर्नु पर्छ । तर अहिले हामीकहाँ कर छल्दा, राज्यको कानूनलाई नमान्दा मात्रगर्व गर्ने संस्कार छ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मनोवृत्तिबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा ‘हामीलाई विश्वासगर’ भन्दैमा सरकारलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् । हराम्रो देशले २००७ साल देखि नै राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यतिखेर त राजनीति झनै तरल अवस्थामा छ । देशको सार्वजनिक प्रणाली सुदृढ छैन, अति नै अस्तव्यस्त र कमजोर छ । अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार र सिङ्गो समाज जमिन्दारी मान सिकताबाट ग्रस्त भएकाले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थित बन्न अझै धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । शिक्षक देखि सेनामा जागिर खान क्षमता र योग्यताभन्दा घुस वा सोर्स प्रभावकारी हुने परिपाटी रहनु त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यो अवस्थामा रातारात रुपान्तरण सम्भव छैन ।

commercial commercial commercial commercial