स्कूल ‘जनवादी’ पढाइ माओवादी

बृहत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सत्ताको मूलधारमा समाहित भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नेकपा (माओवादी) ले युद्धकालमा खोलेका ‘जनवादी स्कूल’ मा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जनताको दुस्मनका रूपमा चित्रित गर्ने पाठ पढाउन छोडेको छैन । कक्षा १ को निम्ति तयार पारिएको ‘हराम्रो किताब’ को ४५ औँ पाठको एउटा हरफ यस्तो छ, “हेलिकोप्टर उडिरहेको छ,गोलीको वर्षा भइरहेको छ ।”

त्यस्ता विद्यालयमा माओवादीले छुट्टै पाठ्यक्रम पढाउने गरेको छ भने माओवादी कार्यकर्ता शिक्षक बनेका छन् । माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीका अनुसार यस्ता स्कूल तत्काल खारेज वा सरकारको मातहतमा ल्याउने पार्टीको कुनै सोच छैन । शान्ति प्रक्रियाअघि देशभरि सञ्चालित ६३ वटा ‘जनवादी’ विद्यालयलाई अहिले २९ वटामा झरिएको अध्यक्ष लोहनीले बताए । ती विद्यालय सञ्चालनमागत वर्ष रु.६ करोड ३४ लाख खर्च भएको जानकारी पनि उनले दिए ।

रोल्पाको जङ्कोट–९ धरवासामा २ जेठ ०५९ मा स्थापना भएको शहीद स्मृति नमुना विद्यालय सञ्चालनमा रहेका मध्येको एक हो । जनताको श्रमदानबाट बनेको चारकोठे भवनमा वडाका दुई परिवार बाहेकका सबै बालबालिकालाई पढाइने गरेको छ ।गत वर्ष ६० जना विद्यार्थीको नाम लेखिएको भए पनि ४० जनाले मात्र वार्षिक परीक्षा दिएका थिए । वडाका दुई परिवारका बालबालिका भने सरकारी स्कूलमा पढ्न जान्छन् । जनवादी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य हर्कबहादुर डाँगी विभिन्न उतारचढावका बाबजूद विद्यालय नियमित सञ्चालन भएको दाबी गर्छन् ।

कुरा वैज्ञानिक शिक्षाको गर्ने गरिए तापनि माओवादी आफैंले खोलेका विद्यालयमा भने हिंसा, घृणा र सामाजिक विद्वेषलाई पक्षपोषण गर्ने पाठ नै बालबालिकालाई पढाइने गरिएको छ । हराम्रो किताब (कक्षा–१) का रातो झ्ण्डा (पृष्ठ ६८), आधा अक्षर (७०–७१) र जनयुद्ध दिवस (पृष्ठ ९०–९१) ले माओवादीको भक्तिगान र उसको हिंसालाई टेवा दिएका छन् । ए फर आर्मी, जी फरगन, आर फर राइफल जस्ता पाठ्यांश राखिएको पाठ्यपुस्तकमा माओ, लेनिन, प्रचण्ड आदिको स्तुतिलाई प्रमुखता दिइएको छ ।

जनवादी स्कूलमा शिक्षक पनि माओवादी कार्यकर्ता नै रहेका छन् । उनीहरूलाई शिक्षक बन्न आवश्यक योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छैन । पाँच कक्षासम्मको शैक्षिक योग्यता भएकी धन कुमारी डाँगी शहीद स्मृति नमुना विद्यालय, जङ्कोट रोल्पाकी प्रअ बनेकी छन् । उनीसँग नियुक्तिपत्र पनि छैन । डाँगी भन्छिन्, “औपचारिक रूपमा नियुक्ति भन्ने छैन । जनवादी अवधारणा बुझेको र त्यो लागू गर्न सक्नेलाई पार्टी र व्यवस्थापन समितिले शिक्षक बनाउँछ ।” अन्य शिक्षकहरू पनि आफू पार्टीको कार्यकर्ता भएको र पार्टीकै निर्देशनमा शिक्षक बनेको बताउँछन् । शहीद स्मृति नमुनाकी शिक्षक जङ्कोट–८ की सोनिया श्रेष्ठ र जङ्कोट– ५ कै मीन कुमारी डाँगी पनि माओवादी कार्यकर्ता नै हुन् । माओवादीले शिक्षकहरूलाई मासिक रु.१ हजारका दरले तलब दिने गरेको छ ।

माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको दिन २०५२ साल फागुन १ गते मङ्गलबार परेकाले हरेक मङ्गलबार स्कूल बिदा गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय क्यालेण्डर लागू गरिएको छैन । माओवादीको कार्यक्रम पर्दा हप्तौं विद्यालय बन्द हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । माओवादी कार्यक्रममा शिक्षक सक्रिय हुने भएको लेगत वर्ष मात्रै १६ दिन विद्यालय बन्द भएको थियो । शहीद स्मृति नमुना विद्यालयमा एउटा रङ्गीन टेलिभिजन र एउटा कम्प्युटर छ । तर विद्यालयमा प्रयोग गरिने शैक्षिक सामग्री भने सरकारी विद्यालयका भन्दा कम रहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । त्यहाँ माओवादी राजनीतिसँग सम्बन्धित पोस्टर र क्यालेन्डर राखिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई पोशाक उपलव्धगराइए पनि त्यसको प्रयोग खासै भएको पाइँदैन ।

सही व्यवस्थापन, प्रयोगात्मक सामग्री र विषयगत शिक्षकको अभाव लगायतका पक्षहरूमा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकहरूको आग्रह छ । शिक्षक सोनिया श्रेष्ठ भन्छिन्, “तलब सुविधा वृद्धि र स्थायित्वको पक्षमा छौं । अब त पूरा हुन्छ कि भन्ने आशामा छौ ।” शिक्षा ऐन अनुसार अनुमति नलिई कसैले पनि विद्यालय चलाउन पाउँदैन । त्यसमा पनि सरकारी पाठ्यक्रम अनुसरण गर्ने शर्तमा मात्र सरकारले स्कूल खोल्ने अनुमति दिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि सरकारमा रहेको र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत वैधता पाइसकेको पार्टीले प्रचलित ऐन–कानून पालना गर्नु को सट्टा अझै गैर कानूनी रूपमा समान्तर विद्यालय सञ्चालन गरेर बालबालिकाको भविष्य चौपट बनाउनु गम्भीर त्रुटि भएको एकथरीको कथन छ । रोल्पाका कामु जिल्ला शिक्षा अधिकारी केशवराज पोख्रेल माओवादीद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरू सरकारी परिधिभित्र आउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यस बारेमा अब बन्ने सरकारले ठोस निर्णय गर्ला ।”

तर समान्तर रूपमा सञ्चालन गरिएका जनवादी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू यस्ता विद्यालय सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने बारे कुनै सोच नभएको बताउँछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य हर्कबहादुर डाँगी भन्छन्, “जनवादी विद्यालय सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने भन्ने निर्देशन छैन । हामी प्याकेजमा निकास चाहन्छौं ।”

हीराबहादुर घर्तीमगर, रोल्पा

commercial commercial commercial commercial