मदरसा, गुम्बा र आश्रम राहतको सुरुआत

विभिन्न सम्प्रदायद्वारा सञ्चालित मदरसा, गुम्बा र आश्रमलाई सरकारले अनुदान दिन थालेपछि त्यहाँका शिक्षक र विद्यार्थीले थोरै भए पनि राहत पाउन थालेका छन् ।

धार्मिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारले वैकल्पिक विद्यालयमा पढाउने सहयोगी कार्यकर्तासरह मानेर मासिक रु.२ हजार उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरेको छ । यसअन्तर्गत ५० विद्यार्थी बराबर एक सहयोगी कार्यकर्ता र त्यसभन्दा धेरै विद्यार्थी भए सोही अनुसार अनुदान बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा यस्ता विद्यालयलाई रु.२ करोड ९२ लाख ९८ हजार अनुदान छुट्याइएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । गत वर्ष रु.१ करोड ३० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।

शिक्षकको पारिश्रमिकका निम्ति पठाइएको यो रकम बाहेक विभागले धार्मिक विद्यालयमा लिइने परीक्षाको तयारी र प्रश्नपत्रको छपाइ लगायतका कामका लागि रु.५ हजार देखि रु.१० हजारसम्म अनुदान दिएको छ ।

६८ वर्ष देखि काठमाडौंको घण्टा घर नजिक सञ्चालित मदरसा इस्लामिया स्कूलका शिक्षकहरू अघिल्लो वर्षसम्म मस्जिदको आम्दानी र मुस्लिम समुदायले गर्ने दान (जकात) बाट नाममात्रको पारिश्रमिक पाउने गर्दथे । सरकारले देशभरिकै मदरसा लगायतका धार्मिक विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिने नीति लागू गरे पछि मदरसा चलाउन निकै सजिलो भएको स्कूलका प्रधानाध्यापक नियाज अहमद बताउँछन् ।

सरकारी अनुदान प्राप्त हुन थालेपछि मुस्लिम सम्प्रदायका मदरसामा गैर मुस्लिमलाई समेत शिक्षक राख्न थालिएको छ । इस्लामिया मदरसाका १७ मध्ये चार जना गैर मुस्लिम शिक्षक छन् । इस्लामियाका सहायक प्रअ मोअल्लीय अन्सारीको भनाइमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र विज्ञान पढाउन मदरसाले गैर मुस्लिम शिक्षकको व्यवस्था गरेको हो । स्रोत रराम्रो भएका धार्मिक विद्यालयले शिक्षकलाई राम्रै पारिश्रमिक दिने गरेका छन् । इस्लामिया मदरसाले आफ्नै स्रोत र सरकारी अनुदानबाट रु.४ हजार देखि रु.८ हजारसम्म पारिश्रमिक दिइएको प्रअ अहमद बताउँछन् । उनी भन्छन्, “म अझै पारिश्रमिक बढाउने पक्षमा छु ।” यो अनुपातमा शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनसक्ने धार्मिक विद्यालयको सङ्ख्या भने धेरै छैन ।

कम पारिश्रमिक मुख्य समस्या

तर पनि , धार्मिक विद्यालयहरूमा कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने शिक्षकको सङ्ख्या धेरै छ । हाफिस शेहजाद अली नेपालगञ्जको बरकातिया मदरसाका शिक्षक हुन् । भारतको लखनऊबाट स्नातकोत्तर गरेका अली मदरसाका करिब चार सय बालबालिकालाई १७ वर्ष देखि अरबी र उर्दू भाषा पढाउँदै आएका छन् । दैनिक आठ घण्टा अध्यापनमा खटिने हाफिसको पारिश्रमिक भने मासिक रु.२००० मात्र छ । “यसलाई के तलब भन्नु, पकेट खर्चै पुग्दैन” उनी भन्छन्, “हजारौं बच्चा पढाएँ, सबैले गुरु भनेर सम्मान गर्छन्, त्यसैले यो काम छाडेर अन्यत्र जान सकिनँ ।” बरकातियामै पढाउने गैर मुस्लिम शिक्षिका माया तिमिल्सेनाको मासिक तलब हासिफको भन्दा थोरै छ । उनी मासिक रु.१६०० पाउँछिन् । उनको भनाइ छ, “ गरिबका छोराछोरी पढाएको भनेर सन्तोष गर्छौं, पैसाको कुरा गर्ने हो भने पढाउने जाँगरै चल्दैन ।”

मदरसामा मात्र होइन, गुम्बा र आश्रममा पढाउने शिक्षक पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा यस्ता विद्यालयमा १ देखि २० जनासम्म शिक्षक कार्यरत भेटिन्छन् । मदरसा, गुम्बा र आश्रम सञ्चालक समितिले नियुक्तिका बेला नै थोरै पारिश्रमिक दिने शर्त राख्ने गरेका छन् । यस्ता विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको योग्यताको प्रस्ट मापदण्ड पनि छैन । आफूले प्रमाणपत्र विना नै शिक्षण गरेको अनुभव सुनाउँछन् मैत्री बिहार स्वयम्भूका शिक्षक मिङमार छिरिङ । उनले तिब्बतबाट १२ कक्षा बराबरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।

मदरसा, गुम्बा र आश्रम सञ्चालकहरू आयश्रोत केही नभएकाले बढी पारिश्रमिक दिन नसकिने र सबैले सेवाभावले नै काम गरेको बताउँछन् । बरकातिया मदरसाका प्रअ जियाउल मुस्तफा मुरानी भन्छन्, “यसलाई तलब भन्न मिल्दैन, दुः ख गरे बापत केही सहयोग मात्रै हो । तलब दिने त हैसियतै छैन ।”

धार्मिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू सङ्गठित छैनन् र उनीहरूको पक्षमा बोल्ने संस्था पनि छैनन् । काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने स्थितिले गर्दा नै हुनसक्छ, नेपालगञ्जमा कतिपय शिक्षकले २–३ वर्ष पढाएर त्यस्ता स्कूल त्याग्ने गरेको पाइन्छ । मदरसा जस्तै गुम्बामा पढाउने शिक्षकको समस्या पनि उस्तै छ । तिब्बत र भुटानबाट पढेर आएर गुम्बा खोलेकाहरूको स्थिति केही सन्तोषजनक भए पनि तामाङहरूले खोलेका गुम्बाको स्थिति नाजुक रहेको छ । स्वयम्भूस्थित मैत्री बिहारका शिक्षक मिङमार छिरिङ कतिपय गुम्बाका शिक्षक विना पारिश्रमिक नै काम गरिरहेको बताउँछन् । गुम्बामा पढाउनेलगायत सबै काम गर्दै आएका मिङमारको मासिक पारिश्रमिक रु.३५०० छ । २५ जना विद्यार्थी रहेको यस गुम्बामा पढाउने उनका सहकर्मी थुम्पेन लामा भने तलब विना नै काम गरिरहेका छन् । उनको भनाइ छ, “धेरै जसो गुम्बामा थोरै पैसामा काम गर्नेहरू नै छन् । मैले चाहिँ ढेवा, विवाह र अन्य धार्मिक काम गर्दा दान पाउँछु । गुम्बाले तलब दिँदैन ।”

न्यून पारिश्रमिकका कारण धार्मिक विद्यालयहरूलाई दक्ष विषयगत शिक्षक पाउन पनि कठिन छ । “राम्रा शिक्षक ल्याउन र भएकालाई टिकाउन सक्दैनौं”, प्रअ मुरानीको कथन छ । प्रधानाध्यापक मोहम्मद अमिन पनि दक्ष शिक्षकको अभावले कामचलाउ पढाइ भइरहेको स्वीकार्छन् ।

यता आएर धार्मिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई अरू जस्तै दरबन्दीमा राख्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । शिक्षिका माया तिमिल्सेना भन्छिन्, “हामीले ठूला सपना देखेका छैनौं । प्रक्रिया पु¥याएर हामीलाई दरबन्दीमा राख्ने र अरू शिक्षक सरह सुविधा दिए पुग्छ ।” हाफिस थप्छन्, “यतिका वर्ष सेवाभावले शिक्षण पेशामै बितायौं, अब आउने मौका हामीले पाए अझै रराम्रो गथ्र्यौं ।” पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक हरिबोल खनाल पनि गुम्बा, मदरसा र आश्रमलाई पाठ्यक्रम दिएपछि सरकारले शिक्षक दिन्न भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

बन्दैछ पाठ्यक्रम

धार्मिक विद्यालयलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने प्रयास अन्तर्गत मदरसा, गुम्बा र आश्रमका लागि कक्षा पाँचसम्मको छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “हामी ०६५ को असारसम्ममा धार्मिक स्कूलको पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गरिसक्ने छौं, अर्को शैक्षिक सत्रबाट यो लागू हुन्छ”, निर्देशक खनाल भन्छन् । नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेक गणित, विज्ञान, सामाजिक, शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक विषयहरू धार्मिक स्कूलले आफ्नै मातृभाषामा पढाउन पाउने छन् । अनिवार्य विषय बाहेक धार्मिक विषयका सम्बन्धमा विद्यालयहरू स्वतन्त्र रहने निर्देशक खनालको भनाइ छ ।

मदरसामा अहिलेसम्म कुरा न, हदिस, नमाज लगायतका मुुस्लिम धार्मिक ग्रन्थको मात्र पढाइ भइरहेको छ भने आश्रममा संस्कृत भाषाको आधारभूत व्याकरण, कोष, नीतिशास्त्र र कर्मकाण्ड तथा गुम्बामा बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन हुने गरेको छ । सरकारी अनुमति पाएका धार्मिक विद्यालयमा भने अहिले पनि धार्मिक विषयसँगै सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने गरेको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक जनार्दन नेपाल धार्मिक विद्यालय भित्रको सांस्कृतिक सबलतालाई सरकारले राष्ट्रिय पहिचान दिएको बताउँछन् । “धार्मिक विद्यालय राष्ट्रिय छाताभित्र आउन भन्ने हो । उहाँहरूले गरेको कामलाई हामीले सहयोग गर्ने हो, हामी धार्मिक विद्यालयमा अवरोध र हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौं’, नेपालले भने ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विगतमा धार्मिक विद्यालयमा सरकारी पाठ्यक्रम नपढाएर बालबालिका माथि अन्याय भएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, “तिनको धार्मिक विश्वासलाई ठेस नपु¥याई आधुनिक शिक्षा दिनुपर्छ, नत्र त्यहाँका विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पर्छ । अहिले सरकारी दायित्वभित्र हालेर रराम्रो कामको सुरुआत भएको छ ।” डा. कोइरालाका अनुसार धार्मिक विद्यालयमा धार्मिक रुढिवादलाई हटाउने, धार्मिक विश्वासलाई जगेर्ना गर्ने र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने गरी आधुनिक शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

झमेलाबाट  मुक्ति

सरकारले ०६३ कात्तिक २४ गते शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका धार्मिक विद्यालयलाई धरौटी नलिई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । “प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि लाग्ने ५० हजार धरौटी धार्मिक विद्यालयले दिनुपर्दैन”, शिक्षा विभागका महानिर्देशक नेपाल भन्छन् । मापदण्ड नपुगेका धार्मिक स्कूलका हकमा भने सरकारले वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा स्रोत केन्द्रले तोकेको विद्यालयबाट जाँच लिने तथा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रमाणपत्रका लागि भुटान, भारत र तिब्बत जानुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थी मुक्त भएका छन् ।


मदरसा, गुम्बा र आश्रमः कहाँ कति ?

शिक्षा विभागको विद्यालय व्यवस्थापन माध्यमिक शाखाका अधिकृत रमेशप्रसाद रिमालले तयार गरेको पछिल्लो विवरणले जेठको पहिलो सातासम्म देशभर १ हजार १११ वटा मदरसा, गुम्बा र आश्रममा ९० हजार ६३० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखाउँछ । यसमध्ये ८४९ मदरसामा ८२ हजार ६७४, २२७ गुम्बामा ६ हजार ४७९ र ३५ आश्रममा १ हजार ४७७ जना छात्रछात्रा छन् । यो सङ्ख्यामा सरकारी अनुमति पाएकाको सङ्ख्या भने थोरै छ । विभागको आँकडा अनुसार २२३ मदरसा, २६ गुम्बा र १६ आश्रम गरी जम्मा २६५ धार्मिक विद्यालयले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । यी विद्यालयलाई सरकारले ८४६ जना शिक्षकको कोटा उपलब्ध गराए को छ ।

देशभरमा खुलेका मदरसामा सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा १७०, त्यसपछि बाँकेमा ८५ वटा छन् । मदरसा सञ्चालन गर्ने तेस्रो जिल्लामा परेको छ सुनसरी । यहाँ ७९ वटा मदरसा छन् । त्यस्तै झपामा ४२, मोरङमा ३३, सप्तरी, सिरहा र धनुषामा ३०/३०, सर्लाहीमा ७०, रौतहटमा ५०, बारामा १९,पर्सामा ३२, रुपन्देहीमा ५६, नवलपरासीमा ३६, अर्घाखाँची, बर्दिया, कञ्चनपुर र गोरखामा १०/१०, तनँहुमा ७, सुर्खेतमा २ र धनकुटा, चितवन, उदयपुर, मकवानपुर, सल्यान, लमजुङ,गुल्मी र पाल्पामा १/१ वटा मदरसा सञ्चालनमा छन्  ।

उता सबैभन्दा बढी गुम्बा काठमाडौँमा ६९ छन् । त्यस्तै मकवानपुरमा १४, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा १३/१३, भोजपुर र मुस्ताङमा ११/११ गुम्बा सञ्चालनमा छन् । बाँकी जिल्लामा पाँचभन्दा कम गुम्बा छन् । सबैभन्दा बढी आश्रम भएको जिल्लामा झपा परेको छ, जहाँ १० वटा आश्रम छन् । अन्य जिल्लामा भने १० भन्दा कम आश्रम रहेको विभागले तयार गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी देशभरि खुलेका मदरसा, आश्रम र गुम्बामा कति शिक्षक कार्यरत छन् भन्ने विवरण भने कतै भेटिँदैन । यसको तथ्याङ्क न सरकारसँग छ, न धार्मिक संघसंस्थाले नै राखेका छन् । संविधानसभा सदस्य नजिर मियाँ देशभरका मदरसा, गुम्बा र आश्रममा १५ हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको अनुमान गर्छन् ।


commercial commercial commercial commercial