हिजो लड्यौं, अब पढाऊँ

तमाम अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका बाबजूद शिक्षाका बारेमा केही बोल्न सक्ने मेरो हैसियत पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्लामा रराम्रो शिक्षा पाउनका लागि आफैंले गरेका सङ्घर्षको व्यक्तिगत अनुभवबाट प्राप्त भएको हो । मेरो पुस्ताका धेरै नेपालीजस्तै मगुल्मी जिल्लाको एउटा सानो गाउँमा बढेको हुँ, जहाँ मेरो बालककालभरि एउटा पनि स्कूल थिएन । सम्भवतः त्यसबेला मेरो गाउँका ९५ प्रतिशत पुरुष र शतप्रतिशत महिला निरक्षर थिए । सबैभन्दा नजिकको प्राथमिक स्कूलसम्म पुग्न एक दिन पैदल हिँड्नु पथ्र्यो ।

मेरो पढाइ गाउँकै एकजना पुजारीको घरबाट शुरु भयो, जहाँ केटाहरूलाई संस्कृत र धार्मिक शिक्षा दिइन्थ्यो । यो सामान्य सुरुआतपछि , थुप्रै सुखद् संयोगहरूले गर्दा मैले अमेरिकाका केही उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने मौका पाएँ । र, त्यहाँ पाएको शिक्षा विश्वभरका बालबालिकाहरूको भलाइमा उपयोग गर्न सक्षम भएँ । सार्वजनिक शिक्षा नै नभएको आधा शताब्दी अघिका ती अँध्यारा दिनबाट नेपाल धेरै टाढा आइसकेको छ । आज हामी विकसित देशका तुलनामा हराम्रो शिक्षामा भएको कम प्रगतिका विषयमा चिन्तित छौं । तर, हामीले हाम्रा शिक्षक, प्रशिक्षक र धेरैगाली पाएका राजनीतिक नेता, कर्मचारी र निजी संघ– संस्थाहरूको योगदानको उल्लेख गर्न र तिनको सम्मान गर्न भुल्नुहुँदैन, जसले नेपालको शिक्षामा केही राम्रा योगदान गरेका छन् ।

सर्वप्रथम सकारात्मक पक्षको कुरा गरौं । अहिले नेपालका चार हजार गाउँमा २८ हजार प्राथमिक स्कूल छन् । त्यहाँ ९८ हजार शिक्षक पढाउँछन् र ४० लाख ५० हजार विद्यार्थी पढ्छन् । प्राथमिक तह उमेर समूहका ९० प्रतिशत बालबालिका स्कूल जान थालेका छन् जसमा ४८ प्रतिशत सङ्ख्या केटीहरूको छ । भौगोलिक विकटता र टाढा–टाढाका अग्ला पहाडमा छरिएका बस्तीमा आज ९० प्रतिशत जनसङ्ख्याका निम्ति ३० मिनेटको दूरीमा प्राथमिक स्कूल उपलब्ध छ ।

उच्च शिक्षासम्मको पहुँचमा पनि पछिल्लो समयमा नाटकीय हिसाबले परिवर्तन आएको छ । हामीसँग केही राम्रा कलेज र विश्वविद्यालय मात्र छैनन्, ती कलेज–विश्वविद्यालयमा पढेका नेपालीहरू अहिले विश्वका सबैभन्दा राम्रा मानिने विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् पनि । साथै, नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, कम्पनी र श्रम बजारका उच्च सीप चाहिने जागिरमा सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गरेको पनि हामीले देख्न थालेका छौं ।

तर हाम्रा अगाडि केही निराशाजनक तथ्याङ्क पनि छन् । सरसर्ती हेर्दा स्कूल नजाने १० प्रतिशत बच्चाको सङ्ख्या सानो लागे पनि चिन्ताको कुरा के छ भने यसमा ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा वञ्चित र सीमान्तीकृत समुदायका बच्चाको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । प्राथमिक स्कूल जाने बच्चाहरूमा आदिवासी जनजाति समुदायका जम्मा ३८ प्रतिशत, दलित १८ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या एक प्रतिशत मात्र रहेको छ । मानव अधिकार र समावेशी प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता शिरोधार्य गरेको वर्तमान नेपालका लागि यो तथ्य कुनै पनि हालतमा सन्तोषजनक होइन । स्कूल जानेहरूमा पनि पाँच कक्षासम्म पुग्नेको सङ्ख्या ८७ प्रतिशत मात्र छ । १५ देखि २४ वर्षका युवाहरूको साक्षरता दर ७३ प्रतिशत छ । अहिलेको प्रगति दर हेर्दा नेपालले तय गरेको सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । जसमा, २०१५ सम्ममा प्राथमिक स्कूल भर्ना शतप्रतशित, शतप्रतिशतले पाँच कक्षा पास गर्ने र १५ देखि २४ वर्षका सबै युवालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य पर्दछन् । हराम्रो विद्यालय व्यवस्थामा धेरै चिज बेकार जाने गर्छन् । एसएलसी परीक्षामा इतिहासमै बढी पास हुँदा पनि गत वर्ष उत्तीर्ण हुनेको दर ६३ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ ३७ प्रतिशत विद्यार्थी अझै फेल भए । यसले लाखौं विद्यार्थीको आत्मसम्मान लाई चोट पुर्याउँछ । साथै, गरिब परिवार र सरकारी कोषको लगानी पनि खेर जान्छ ।

यत्रो ठूलो परिमाणको असफलता र स्रोत–साधनको बर्बादी हरेक वर्ष एसएलसीमा मात्र हुँदैन, प्राथमिक तह देखि उच्चतहसम्म सबै किसिमका परीक्षामा हुने गरेको छ । तर, हामी यत्रो बर्बादीलाई सामान्य मान्छौं र हाम्रा बच्चाले पनि यस्तो असफलतालाई सामान्य रूपमाग्रहणगरून् भन्ने चाहन्छौं । यसरी हामी बालबालिकाहरूलाई विजेता बन्न प्रेरित गर्नु को सट्टा उनीहरूलाई हार स्वीकार गर्न प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ । नयाँ नेपालमा यो धारणामा परिवर्तन आउनुपर्छ । बाल–बालिकाको यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने प्रयासको सुरुआत प्राथमिक तहबाटै हुनुपर्छ, माध्यमिक स्कूल वा विश्वविद्यालयगइसकेपछि यसमा परिवर्तन गर्न खोजेर हुँदैन । किनभने ८० प्रतिशत मानव मस्तिष्कको विकास जीवनको पहिलो १८ महिनामा भइसक्छ भन्ने कुरा लाई हामीले भुल्नुहुँदैन ।

नेपालमा कक्षा एकमा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये १६ प्रतिशतले एकै वर्षमा स्कूल छाड्छन् र ३० प्रतिशत अर्को वर्ष पनि त्यही कक्षामा पढिरहेका हुन्छन् । यसरी जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र एकै वर्षमा कक्षा दुईमा पुग्छन् । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण  कारण उचित बालविकास र हेरविचार को कमी हो । नेपालको आधारभूत शिक्षाका यी राम्रा र नराम्रा पक्षको सङ्क्षिप्त चर्चापछि म आफ्ना केही सुझाव र तत्काल गर्नु पर्ने कामहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा

स्कूल जाने उमेरका ९० प्रतिशत बालबालिका स्कूल जानु भनेको प्राथमिक शिक्षाको विश्वव्यापी अनुपातमा नेपालकोगतिलो प्रगति हो । तर, शिक्षाको गुणस्तर को सवालमा भने हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ । यसैले अब हराम्रो नयाँ नारा ‘सबैका लागि शिक्षा’ होइन, ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ हुनुपर्छ ।

अक्सर; स्तरीय शिक्षाका लागि बढी लगानी गर्नु पर्छ र नेपालजस्तो गरिब देशले त्यत्रो लगानी गर्न सक्दैन भन्ने गरिन्छ । तर, रातो बङ्गला फाउन्डेशन (आरबीएफ)ले बाहिरका स्कूलका लागि सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले देखाउँछ, थोरै मात्र लगानी बढाएर पनि शिक्षाको स्तर उकास्न सकिन्छ । आरबीएफ, वल्र्ड एडुकेशन र युनिसेफले नेपालमा उपलब्ध गराए का ‘टिन ट्रङ्क लाइबे्ररी’ जस्ता स्थानीयस्तर मा उत्पादन हुने शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग एउटा उदाहरण हो । र, बहु–कक्षा पढाइका हिसाबले बच्चाको पढाइमा अभिभावकको अधिक संलग्नता पनि अर्को उपयोगी तरिका हुन सक्छ । यस्ता धेरैजसो प्रयत्नमा प्रवृत्ति र व्यवहारमा सुधार जरुरी छ, न कि आर्थिक लगानीमा ।

वञ्चितहरूका पक्षमा कार्यक्रम

अन्य आधारभूत सेवामा जस्तै शिक्षामा पनि अघिल्लो ५० प्रतिशतमा पुग्नुभन्दा पछिल्लो १० प्रतिशतसम्म पुग्न कठिन हुन्छ । क्रमिक वृद्धि गर्दै जाने वर्तमान कार्यशैली कायम रहँदा, स्कूलबाहिर रहेका सबै बच्चालाई स्कूल पठाउनका लागि नेपाललाई अत्यन्तै लामो समय लाग्नेछ । यसैले अहिले गरिहाल्नुपन काम भनेको दलित र जनजाति अपाङ्गता तथा विभेदका कारण शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्तिमा विशेष मद्दत गर्ने हिसाबले आक्रामक प्रकृतिको सकारात्मक कार्ययोजनाको निर्माण हो । लक्षित छात्रवृत्ति, सित्तैँमा पाठ्यपुस्तक, दिउँसोको खाजा र अन्य सुविधाहरू जुटाइदिँदा वञ्चित परिवारका बच्चाको शैक्षिक खर्च घटाउन सहयोग पुग्छ । हालैका वर्षहरूमा ‘स्कूलमा स्वागत’ अभियानले केही राम्रा नतिजाहरू देखाएको छ । यस्ता अरू धेरै कार्यक्रम आवश्यक छन् ।

‘आधारभूत शिक्षा अधिकार हो’ भन्ने जस्ता सकारात्मक कार्यक्रमका निम्ति धेरै पक्षबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । निजी स्कूल र कम्पनीहरूलाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ । आवश्यक परेको खण्डमा अतिरिक्त कर र अरू उपायबाट पनि तिनलाई तिनको सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ ।

स्कूललाई साँच्चिकै बालमैत्री बनाउन

स्कूलहरू कत्ति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नलाई छाडिदिने हो भने पनि ; समग्रमा सिक्नका लागि रमाइलो स्थान बन्नु को सट्टा; नेपालका धेरैजसो स्कूलहरू यस्तो स्थानमा बनाइएका छन्, जहाँ प्रायः बच्चाहरू जान नै डराउँछन् । त्यस्तै औसत शिक्षकहरू अप्रशिक्षित, हेरविचार न गर्ने र चाँडै शारीरिक सजाय दिने खालका छन् । प्रायः स्कूल फोहोर हुने गर्छन् र खास गरी केटीहरूका लागि शौचालयको व्यवस्था हुँदैन । खेलकुदका गतिविधि र मनोरञ्जनका सुविधा उपलब्ध छैनन् । सिकाइको विधि पनि बच्चालाई आफैं खोजी गर्ने , विश्लेषण गर्ने र बुझने बनाउने भन्दा घोकन्ते विद्यामा आधारित छ ।

बालकेन्द्रित शिक्षण विधिका राम्रा तरिकाहरू नेपालमा उपलब्ध नै नभएका भने होइन । बैंक स्ट्रिट कलेजले विकास गरेको एउटा त्यस्तो शिक्षण विधि रातो बङ्गला फाउन्डेशनले नेपाल भित्रयाएको छ । यस्तै, युनिसेफ, युनेस्को, वल्र्ड एडुकेशन र अन्य संस्थाहरूले पनि विश्वभरि नै बालमैत्री स्कूलको निर्माणको अनुभव प्राप्त गरेका छन् । त्यस्ता विधि र अनुभवहरूबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ । बालबच्चाहरूका लागि स्कूल जानु भनेको रमाइलो र आनन्दको अनुभव गर्न हो भन्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ ।

कुनै स्कूल साँच्चिकै बालमैत्री छ कि छैन भनेर जाँच्नका लागि त्यो केटीहरूका लागि कत्तिको सहज र अनुकूल छ भनेर हेरे पुग्छ । संसारभरिको अनुभवले बताएको छ, जुन स्कूल केटीहरूका लागि अनुकूल हुन्छन्; ती केटाहरूका लागि पनि राम्रा हुन्छन् । बालबालिकाहरूको विचार र धारणा सुन्नु र उनीहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नु बालमैत्री स्कूलको अर्को लक्षण हो ।

पूर्व–बालविकास कार्यक्रमको विस्तार

पूर्व–बालविकास कार्यक्रममा लगानी गर्दा समाज ले दीर्घकालीन रूपमा विशिष्ट फाइदा पाउन सक्छ । कक्षा एकमा अधिक भर्ना प्रतिशत भएर पनि नेपालमा धेरै बच्चाले एक कक्षामै स्कूल छाड्ने र त्यही कक्षामा दोहोरिनुको एउटा मुख्य कारण पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक–सामाजिक विकास को अभाव हो ।

नेपालका धेरैजसो शहर र जिल्ला सदरमुकामहरूमा किन्डरगार्डेन र पूर्व–प्राथमिक केन्द्रहरू खुलिरहेका छन् । तर, यिनको स्तर पनि चाहिने जति रराम्रो हुन सकेको छैन ।ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो सुविधा निकै कम मात्र छ । यद्यपि, नेपालमा विभिन्न स्तर का १६ हजार बालविकास केन्द्रहरू भएको बताइएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य भने यस्ता ७४ हजार केन्द्रहरू खोल्ने र सन् २०१५ सम्ममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना दर पुरयाउने रहेको छ । यो महत्वपूर्ण  लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्व–प्राथमिक विद्यालयमा बच्चाको हेरचाह, निरीक्षण र शिक्षकहरूको प्रशिक्षण तथा विकास मा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

महिला शिक्षकको सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि

नेपाललाई अहिले नै ६० हजार थप प्राथमिक शिक्षक र लगभग त्यतिकै सङ्ख्यामा प्रारम्भिक बालसुसार निरीक्षकहरूको खाँचो छ । विद्यालय भर्ना दर शतप्रतिशत पुगेपछि र आठ कक्षासम्मलाई आधारभूत शिक्षा बनाइएपछि यो सङ्ख्या झन् बढ्नेछ । यसरी शिक्षक र पूर्व–विद्यालय निरक्षक थप्दा पहिलो प्राथमिकता योग्य महिलाहरूलाई दिइनुपर्छ ।

हरेक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा एकजना महिला शिक्षिका हुने अहिलेको लक्ष्यको सट्टा २०१५ सम्ममा, (सके त्योभन्दा अघि नै) कुल प्राथमिक शिक्षकको ५० प्रतिशत महिला पुरयाउने महत्वकांक्षी  लक्ष्य लिनु आवश्यक छ । हाल एकतिहाई मात्र महिला शिक्षक भएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी नयाँ थपिने शिक्षकमा दुईतिहाई महिला लिने सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गीकार गरिनुपर्छ ।

बाँकी विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि महिला शिक्षिका भएको ठाउँमा धेरै केटीहरूलाई स्कूलतर्फ आकर्षित गर्न र स्कूलमा टिकाइराख्न सजिलो हुने गरेको छ । साथै, यसले स्कूललाई बढी बालमैत्री बनाएको पनि देखि एको छ ।

अधिक महिला शिक्षक आकर्षित गर्न, लामो समयसम्म सेवामा राख्न र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउनका लागि उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । यसलाई अतिरिक्त खर्चका रूपमा होइन कि नेपाली समाज लाई प्रगतिशील बनाउनका लागि गरिएको महत्वपूर्ण लगानीका रूपमा लिइनुपर्छ ।

शिक्षालाई समावेशी र बहु–सांस्कृतिक बनाउने

नेपालको जनसङ्ख्या धेरैवटा जाति, संस्कृति र भाषाको सम्मिश्रण हो । तर, ऐतिहासिक रूपमा हराम्रो शैक्षिक व्यवस्थाले यी आयामहरूलाई आत्मसात् र सम्बोधन गरेको देखिँदैन । हाम्रा पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री र पढाइको विधिमा केही निश्चित पुराना विम्बहरूको मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।

धेरैजसो क्षेत्रमा पढाइको माध्यम नेपाली मात्रै रहँदै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा अङ्ग्रेजीलाई पढाइको माध्यम बनाउने फेसन बढेको छ— खास गरी निजी स्कूलहरूमा । पूर्व–प्राथमिक तहमा मातृभाषाहरूको बेवास्ता र अङ्ग्रेजीलाई अतिरिक्त महत्व दिइनु सिकाइका हिसाबले सही मान्न सकिँदैन ।

आधारभूत शिक्षाका लागि उचित भाषिक नीति नेपाललाई चाहिएको छ । अरू बहुभाषिक राष्ट्रहरूको अनुभव यसमा महत्वपूर्ण  हुन सक्छ । बच्चाहरूको मातृभाषाको विकास को स्तर , अभिभावकको इच्छा र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातलाई आधार बनाएर दुई वा तीन भाषिक नीति अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यस अनुसार शुरु मा बच्चाको मातृभाषामा अलिपछि राष्ट्रको माध्यम भाषामा र अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पढाउन सकिन्छ ।

तर, यसमा रुढ सूत्रहरूको अनुसरण भने रराम्रो हुँदैन । पढाइलाई सहयोग पुरयाउने खालको भाषा र अभिभावकको रोजाइलाई उचित प्राथमिकता दिइनुपर्छ, न कि जातीय वा भाषिक आन्दोलनकारीका मागलाई । माध्यम भाषा जुन भए पनि पाठ्यक्रम भने नेपालको संवृद्ध र बहुआयामिक सांस्कृतिक भण्डारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ, जसले तीव्रगतिमा विश्वव्यापी बन्दै गएको दुनियाँमा नेपाली युवाहरू शिक्षित र ज्ञानी बनाउन सकोस् ।

सार्वजनिक–निजी सहकार्यको पहल

आधारभूत शिक्षाको अधिकारलाई बालबालिकाको संवैधानिक अधिकार मानिनुपर्छ । सबै बच्चालाई स्तरीय आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक लगानी र स्रोतहरूको परिचालन गर्नु पर्छ । तर पनि यदि चाहन्छन् भने लोकतन्त्रमा आफ्नो रोजाइ अनुसारका निजी स्कूलमा बच्चा पढाउन पनि अभिभावकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा, खास गरी शहरहरूमा निजी स्कूलहरूको बाढी नै आएको छ । यीमध्ये केहीले साँच्चिकै स्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् भने धेरैजसो पैसा कमाउने व्यावसायिक उद्योग जस्ता देखिन्छन् । केही धार्मिक र समुदायमा केन्द्रित स्कूलहरूले पनि शैक्षिक गुणवत्तालाई कम महत्व दिएको देखिन्छ ।

स्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकलाई आश्वस्त पारेपछि निजी स्कूलको काम बन्छ । विडम्बना के छ भने निजी स्कूलका आलोचकहरू पनि आफ्ना बच्चालाई निजी स्कूलमै पठाउने गर्छन् ।

निजी स्कूलहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षकको सेवा, सुविधा र सञ्चालनमा पारदर्शिताको आधारभूत स्तर पूरा गर्नु पर्छ । यस्तै, तिनले अलि टाढासम्म पुग्ने र गरिब परिवारका तेज विद्यार्थीहरूलाई सित्तैँमा पढाइदिने लगायतका काम पनि गर्न सक्छन्, जो केही स्कूलहरूले पहिले देखि नै गरिरहेका छन् । यसबाहेक निजी स्कूलहरूलाई , आवश्यक परेको खण्डमा केही छुट वा सुविधा दिएर भए पनि , फस्टाउँदा बजार र गाउँ क्षेत्रका सार्वजनिक स्कूलहरूको स्तर उकास्नमा मद्दत गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

यो युग दुवैलाई फाइदा हुने किसिमको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको युग हो । निजी स्कूल विस्तारित भइरहेको यो समयमा यिनलाई सार्वजनिक स्कूलसँग को साझेदारीमा जोडेर सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्कूल

द्वन्द्वको दशकमा नेपालका कैयौँ स्कूल युद्धभूमि बने । कतिपय स्कूल तत्कालीन शाही सेनाका अस्थायी ब्यारेक बने भने कतिपय माओवादीका भर्तीकेन्द्र । धेरैजसो हिंसात्मक गतिविधिले बालबालिकाहरू प्रभावित भए । यसबाट तिनको शिक्षामा गम्भीर असर परयो ।

माओवादीले कतिपय प्राथमिक स्कूललाई ‘सैन्य विज्ञान’ पढाउन पनि प्रयोग गरे । जसले बच्चालाई बम बनाउन, माओवादीको निम्ति पहरा दिन, सुराकी गर्न र हिंसाको अतिर ञ्जनात्मक प्रचार गर्न सिकाउँथ्यो । यस्तै, गतिविधि र हिंसा देखेर थुप्रै राष्ट्रिय –अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले ‘स्कूललाई शान्ति क्षेत्र’ बनाउनुपर्ने विचार अघि सारे ।

२०६३ सालमा ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा राख्ने क्रममा परीक्षण गर्दा माओवादीको ‘जनसेना’मा अनमिनले थुप्रै कम उमेरका लडाकू फेला पारयो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई मुक्त न गरिनु र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नहुनुले नेपालमा बालापनाको पवित्रता तथा बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । हिंसा र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न हाम्रा बालबालिकाहरूलाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान र अहिंसाको पाठलाई नयाँ मानवीय शिक्षा व्यवस्थाको मूलभूत मान्यताका रूपमा सिकाइनुपर्छ । साथै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बालबालिका र स्कूल हिंसामुक्त क्षेत्र घोषित गरिनुपर्छ ।

आधारभूत शिक्षाको अराजनीतिकरण

अहिले नेपाल अति– राजनीतिकरणको रोगबाट ग्रसित हुनपुगेको छ । त्यसले जीवनका सबै क्षेत्रलाई असर पारिरहेको छ । शिक्षा र शैक्षिक संस्थामा राजनीति गर्नेहरूलाई शिक्षाका खास मुद्दामा भने त्यति चासो रहेको पाइँदैन । यस निम्ति नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी दोषी छन् ।

देशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा म नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनको एउटा गहन अवलोकनको निचोड उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देख्दछु । सेन भन्छन्, “कैयन खराब कामहरू गरेर भए पनि जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा पुगेका छन्, तिनले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैतिर सुधार ल्याएका छन् ।रूस, चीन, भियतनाम, क्युवा, निकारागुवा आदि देशमा यस्तै भएको छ ।” तर भारतको पश्चिम बङ्गाललाई भने सेनले एउटा ठूलो अपवादका रूपमा भेटेका छन्, जहाँ, सुधारवादी कम्युनिस्ट पार्टीले ३० वर्ष देखि शासन गरिरहेको छ । तर, त्यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति भारतका सबैभन्दा पिछडिएका राज्य बिहार, उत्तरप्रदेश आदिको भन्दा मुस्किलले रराम्रो छ ।

सबैभन्दा ठूलो कारण रहेको निष्कर्ष निकाले । कम्युनिस्ट शासन भएका अरू देशभन्दा भिन्न; पश्चिम बङ्गालमा पार्टीमा आबद्ध शिक्षकहरू पूर्णकालीन पार्टी कार्यकर्ता बने र पढाउने कामलाई बेवास्ता गरे । त्यसैले त्यहाँ शिक्षाको त्यस्तो बिजोग भयो । म आशा गर्छु, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, विशेषतः नेकपा माओवादीले यो अनुभवबाट पाठ सिक्नेछ । र, खास गरी आधारभूत शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको अति–राजनीतिकरणलाई रोक्नेछ ।

शान्तिको लाभांशको रूपमा शिक्षा

द्वन्द्व सकिएर शान्ति र लोकतन्त्रको नयाँ युग प्रारम्भ भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नेपालको बालशिक्षाले पाउनेछ भन्ने मेरो आशा र अपेक्षा छ । ‘शान्तिको उपलब्धि’का रूपमा सैनिक खर्च र अरू फजुल खर्च घटाएर शिक्षामा लगानी दोब्बर गर्नु पर्छ । हामीले बुझनुपर्छ, शिक्षा केवल मानव अधिकार मात्र होइन, यो त सम्पूर्ण मानव विकास को इन्जिन पनि हो । १० वर्षको अवधिमा दुवैतिर का लडाकूहरूले हाम्रा बालबालिकाको रराम्रो भविष्यका नाममा लडे । अब हामीसँग शान्ति र लोकतन्त्र छ, यसैले त्यो भविष्यका लागि हाम्रा स्रोत– साधन परिचालन गरी सबै बालबालिकालाई स्तरीय आधारभूत शिक्षा दिनपट्टि लागौँ ।

(संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिवगौतमले रातो बङ्गला फाउण्डेशनद्वारा प्रशिक्षित शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममागत साउनमा अङ्ग्रेजीमा दिनुभएको भाषणको भावानुवाद ।)

commercial commercial commercial commercial