समाधानः पर्याप्त दरबन्दी

शिक्षकबीच असमान ताको खाडल निम्त्याउने सबै नीति खारेज गरी समान काम तथा पदका लागि समान तलब तथा सुविधा कायम गर्नसके थरीथरीका शिक्षकको व्यवस्था स्वतः हट्छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्थापन यति छिटो र विचित्रसँग परिवर्तन भइरहेको छ कि एउटा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव (इम्प्याक्ट) देख्न नपाउँदै अर्को नीति तथा कार्यक्रम शुरु भइहाल्छ । परिमाणतः कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण प्रतिफल अनुभव गर्नै पाइएको छैन । देशको यथार्थ र आवश्यकताभन्दा दातृ संस्थाको इसारामा नीति तथा कार्यक्रम तय हुनु र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोगशाला बनाइनु शैक्षिक अस्थिरताको मुख्य कारण हो । एउटा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नसकिँदै अर्कोले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रचलनले शिक्षा क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलमा राखेको छ । शैक्षिक नीति बनाउने काममा शिक्षा अधिकारी हरू नै अनभिज्ञ तथा अस्पष्ट रहने गरेका छन् । अझ् शिक्षाको पर्याय मानिने शिक्षकको त शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा भूमिका नै खोजिएको छैन । मुट्ठीभर पहुँचवाला शिक्षाविद् तथा अल्पज्ञानी विशेषज्ञले केही विदेशी सल्लाहकारहरूको सहयोगमा तर्जुमा गर्ने शिक्षा नीतिले देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन ।

पौडी पोखरी नै नदेखेकाहरूले पौडी सिकाउने दुस्साहस गर्नु केवल दुर्घटना निम्त्याउनु हो । पौडन जान्नेले पनि पोखरीकोगहिराइ अनुसार पौडनुपर्छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले यस्तै नियति भोगिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र कहिल्यै नदेखेको, नबुझेको मानिस शिक्षाको नेतृत्वमा पुग्नु यसैको दृष्टान्त हो । योजना, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन सफल भए आफ्नो कारणले हुने अनि असफल भएमा चाहिँ शिक्षक र तल्लो तहका कर्मचारीको थाप्लोमा दोष थोपर्ने प्रवृत्तिलाई शिक्षा क्षेत्रको अयोग्य नेतृत्वले संस्थागत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तहमा रहेकाले आफूलाई इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र सक्षम ठान्ने र तल्लो तहका शिक्षकलाई असक्षम ठान्ने संस्कार र व्यवहारको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा परिवर्तन सम्भव देखिँदैन ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षक सीमित अवधिको तालिमको भरमा अध्यापनमा खटेका छन् । तर माथिल्लो निकायका केही पदाधिकारी चाहिँ झण्डै महिनैपिच्छे विदेश भ्रमणमा सहभागी भइरहेका छन् । शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिका भनाइ रगराइमा मेल देखिँदैन । घोषणा गरेका काम आफूले गरेर देखाउन सके मात्र विश्वसनीय भइन्छ । यतिबेला ‘सबैका लागि शिक्षा’ र ‘ गुणस्तरीय शिक्षा’ को नारा अघि सारिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि दक्ष शिक्षकको कुरा पनि गरिएको छ । तर ‘ गुणस्तरीय शैक्षिक नीति/कार्यक्रमको लागि गुणस्तरीय निर्माता’ तथा ‘सफल कार्यान्वयनको लागि सफल व्यवस्थापक’ भन्ने यथार्थलाई चाहिँ अक्सर भुल्ने गरिएको छ । शैक्षिक दूरदृष्टिको कमी र शिक्षकप्रतिको दरिद्र मान सिकताको कारणले नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको हो । सिद्धान्तको जति कुरा गरे पनि नीति निर्माताले आफूलाई पनि शिक्षकको स्थानमा राखेर हेर्नुपर्छ, तिनले शिक्षकको काम, कर्तव्य र सुविधालाई आफूसँग दाँज्न सके धेरै कुरा बुझन सक्छन् ।  
दुर्गमका विद्यालयहरूमा आवश्यक दरबन्दी छैन, दरबन्दी पूरा नभई प्रभावकारी शिक्षण तथा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । ‘बहुकक्षा शिक्षण’ जस्तो विकल्प तेस्र्याइ सबै कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने तर्क गरिएको छ । सरकारी स्कूलका अधिकांश शिक्षकको योग्यता, क्षमता र तालिम अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा ‘बहुकक्षा’ शिक्षण सम्भव देखिँदैन । त्यसैले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको विकल्प बहुकक्षा शिक्षण हुनसक्दैन ।

 सरकारले राहत शिक्षक भनेर शिक्षकको कोटा वितरण गरिएको छ, विना प्रतिस्पर्धा भागबण्डाका आधारमा शिक्षक भएकाहरूबाट सन्तोषजनक सेवा पाउन कठिन हुन्छ किनकि पेशा नै अनिश्चित भएपछि निश्चिन्त भएर काम गर्ने अवस्था सृजना हुनसक्दैन । दरबन्दी अभावका कारण निजी स्रोतबाट पनि शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न नामका शिक्षकले पाउने सुविधा फरकफरक छ । यसरी एउटै संस्थामा समान कार्य गरे पनि सुविधामा फरक हुनु न्यायोचित होइन । उत्प्रेरणाले मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउँछ । सरकारले हरेक विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराई सबै बालबालिकालाई स्तरीय सिकाइ वातावरणको अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्तिको मात्र कमी देखिन्छ, स्रोतसाधनको होइन । एउटै विद्यालयमा विभिन्न थरीका शिक्षकको व्यवस्था हुनु भनेको असन्तुष्ट एवं असुरक्षित शिक्षकको जमात वृद्धि गर्नु मात्र हो ।

शिक्षकबीच असमान ताको खाडल निम्त्याउने सबै नीति खारेज गरी समान काम तथा पदका लागि समान तलब तथा सुविधा कायम गर्नसके थरीथरीका शिक्षकको व्यवस्था स्वतः हट्छ । शिक्षकहरूले खटेर काम गरे अनुसारको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । निजी स्रोतका शिक्षकहरूको लागि त तालिमको व्यवस्था पनि छैन । अध्यापन चाहिँ गर्न मिल्ने तर तालिम नपाउने अवस्थाले तिनमा निराशा उत्पन्न गरेको छ । शिक्षक नियुक्ति तथा शिक्षक तालिम यथार्थमा शिक्षकको लागि नभई विद्यार्थीको सरल, उपयुक्त एवं स्तरीय सिकाइको लागि हो । त्यसैले शिक्षकप्रतिको पूर्वाग्रहलाई त्यागी सबै विद्यालयहरूमा आवश्यक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

कर्माचार्य शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक हुन् ।

commercial commercial commercial commercial