शिक्षामा चाहिएको राजनीति
राजनीति भनेको शक्तिको निर्माण, प्रयोग र सञ्चालन हो । शक्तिका स्रोत अनेक हुन्छन् । आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक दल, सेना र प्रहरी जस्तो संगठित बल उद्योगधन्दा, वाणिज्य आदि सबै शक्तिका स्रोत हुन् । शक्ति संस्कृति, जात, लिंग, धर्म आदिबाट पनि निसृत हुन सक्छ । समाजमा जे जस्ता संरचनाहरूबाट शक्तिको उत्पत्ति, विस्तार र प्रयोग हुन्छ अन्ततः ती सबै राजनीतिकै अङ्गहरू हुन् ।
राजनीति सरकार बनाउने, सत्ता सञ्चालन वा सरकार गिराउने समीकरण मात्र होइन, समाज र व्यक्तिगत जीवनको पनि महत्वपूर्ण अंग हो । राजनीति नभई जीवन र समाज चल्दैन । मुलुकको योजना, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, वैदेशिक रोजगार जताततै राजनीति व्याप्त छ । त्यति मात्र होइन, परिवारको सञ्चालन पनि राजनीतिमय हुन्छ । हाम्रो जीवन र समाज हरबखत शक्तिका खेलको मैदान बनेर रहेको हुन्छ ।
साधारणतया हामी जातलाई राजनीतिसित जोड्दैनौं । यो त राजनीतिभन्दा अलग कुरा हो भन्छौं । तर यथार्थमा जात बिल्कुल राजनीतिक कुरा हो । त्यस्तै, लिंग र वर्गको कुरा पनि राजनीतिक हो । किनभने त्यहाँ पनि शक्तिको निर्माण, सञ्चय र चलखेल हुन्छ । एउटा ठूलो, अर्को सानो, एउटा बलियो, अर्को कमजोर, एउटा धनी, अर्को गरीब छ भने पनि त्यहाँ राजनीति छ । ठूलो, बलियो, धनीसित बढी शक्ति र अर्कोसित कम छ । त्यसैले त्यहाँ पनि राजनीति छ । अरू त अरू, राजनीति त घरमै पनि छ । घरमा पनि ठूलो मानिसले भनेको मात्रुपर्छ या पोथी बास्नुहुँदैन भत्रे कुरा राजनीतिक हुन् । घरको महŒवपूर्ण निर्णयमा कसको प्रभाव रहन्छ वा कसरी हुन्छ, त्यो पनि राजनीतिकै पाटो हो ।
शिक्षा पनि राजनीतिक विषयवस्तु हो । शिक्षाले मानिसको विचारको परिधि फराकिलो बनाइदिन्छ र सीप दिन्छ । शिक्षाले मानिसको सोच्ने तरीका, आत्मविश्वास आदिमा धेरै फरक पार्छ । शिक्षाले मानिसलाई शक्ति दिन्छ । त्यसबाट व्यक्तिको जीवनमा मात्र नभई समाजको शक्ति सन्तुलनमा समेत असर पर्छ ।
शक्ति सबैतिर छ, त्यसैले राजनीति पनि जताततै छ । दलसित सम्बद्ध हुने कुरा मात्र राजनीति होइन । हामी दलहरूबाट पन्छिन सकौंला तर हामीले राजनीतिलाई पन्छाउन सक्दैनौं । पन्छाउनु पनि हुँदैन । हामी आफूलाई र समाजलाई कस्तो राजनीति चाहिएको हो, त्यसको छनोट गर्न वा भइराखेको राजनीतिलाई त्यस्तो बनाउने प्रयत्न गर्न सक्छौं । तर राजनीतिविहीन समाज निर्माणको कल्पना गर्न सक्दैनौं ।
२०४६ सालमा संसदीय व्यवस्था स्थापना भएयता सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले तलदेखि माथिसम्म जताततै आफ्ना मानिसहरू भर्ती गर्न थाले । उनीहरूले शिक्षकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा आफ्ना कार्यकर्ता या समर्थक ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिदेखि विभित्र प्रशासनिक पदमा पनि पार्टीहरूबीचको भागबण्डा लगाउने चलन जस्तै बसिसकेको छ, त्यसैलाई हामीले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भत्रे गरेका छौं । तर यो राजनीतिकरण होइन । यो त शुद्ध दलीयकरण हो । दलीयकरण राजनीतिकरणको अत्यन्त संकुचित स्वरुप हो ।
दलीयकरणले बिगारेका कुरा
पहिले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार र पेशागत सुरक्षाका लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नामक एकल संस्था थियो । २०४७ सालमा पञ्चायत ढलेर बहुदल आएपछि सो संस्थामा रहेका कांग्रेस समर्थित शिक्षकहरू अलग्गिएर नेपाल शिक्षक संघ बनाए । संगठनमा वामपन्थीहरू मात्र रहे । पछि त्यहाँबाट माओवादी निकट शिक्षकहरू अलग्गिए । मधेशवादीहरू पनि छुट्टिए । हुँदाहुँदा दलीय राजनीतिले यति धेरै गाँज्यो कि संसद्मा दुई चार सीट ल्याउने स–साना दलले पनि शिक्षकहरूको भ्रातृसंस्था बनाएका छन् । तर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ लगायतका दलसित आवद्ध शिक्षक संस्थाले विद्यालय शिक्षाको स्तर उकास्ने सवाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्मेलन वा बहस गरेको वा कुनै ठोस पहलकदमी उठाएको मलाई थाहा छैन । शिक्षकका संघ संगठनहरू राजनीतिक दलहरूका एजेन्सीमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन् । यहाँ त परम्परागत ट्रेड युनियनमा जस्तै जागीर कसरी बचाउने भनेर मात्र सोच विचार गर्ने गरिन्छ । उनीहरू आफ्नो राजनीतिक वा दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्न जे–जस्ता पनि हर्कत गर्न पछि पर्दैनन् तर कलिला बालबालिकाको वर्तमान र भविष्य दुवैको निर्माण गर्ने महान् जिम्मेवारी चाहिं इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठ भएर पूरा गर्ने सवालमा सिन्को समेत भाँच्न तयार छैनन् । यसले उनीहरूको चिन्तनको स्तर, सोच्ने तरीका र प्राथमिकतालाई मात्र उजागर गर्दैन, उनीहरू के कुरामा रमाउँछन् भत्रे कुरा पनि छर्लङ्ग पार्छ ।
अब ज्ञान मात्र दिएर बस्ने जमाना रहेन । ज्ञानसितै सीप, बानी व्यहोरा र मूल्यमान्यता पनि सँगैसँगै दिने जमाना आयो । त्यति मात्र होइन, अब त स्कूले उमेरमै बालबालिकाहरूलाई उद्यमशील बनाउनुपर्ने भएको छ । कक्षा १० देखि नै विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलता बारे उपयुक्त ज्ञान तथा सीपको विकास गर्न थाल्नुपर्छ ताकि १२ कक्षा पार गरेर ऊ आफ्नो क्षेत्र पहिचान गर्न सकोस् र उद्यमी बत्रे सोचका साथ अघि बढोस् ।
विद्यालयको तहमा मात्र होइन, विश्वविद्यालयको तहमा यस्तै स्थिति छ । यहाँ पनि दलका प्राध्यापकहरूको छुट्टै संस्था छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार जस्ता प्रशासनिक पदहरू समेत दलहरू बीच भागबण्डा गर्न थालिएको छ । मैले पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज यही दलीय भागबण्डाबाट आक्रान्त भएर मरणासत्र अवस्थामा पुगेको छ । (मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षाको प्रतिष्ठाले अलिअलि भरथेग गरिरहेको छ ।) विश्वविद्यालयको नेतृत्वसित विश्वविद्यालयको शिक्षा अबको २० वर्षमा कहाँ पुर्याउने भत्रे भिजन त छैन छैन, स्वाभाविक गतिमा आउने सुधारको समेत आफैं तगारो बनिरहेको छ ।
कलेजमा पढाउने शिक्षकको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्नेमा पार्टी विशेषको कार्यकर्ता हुनु नै उसको योग्यता बनाउने काम गरेको छ त्रिविको नेतृत्वले । अनि त्यस्तो दुष्कर्मको साक्षी र संरक्षक बत्रे काम गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छ प्राध्यापक संघ । प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उठाएर माथि पुर्याउने जस्ता रचनात्मक सवालमा आजसम्म बोलेको वा वरको सिन्को पर सारेको मैले थाहा पाएको छैन ।
एउटा सीमा र मूल्यमान्यतामा रहँदा दलीय राजनीति आफैंमा खराब होइन । यसले मान्छेलाई विचारका आधारमा सङ्गठित हुने मौका र ठाउँ दिन्छ । शिक्षामा भएको दलीयकरणले एकाध लाभ नभएको भने होइन । राजनीति नै देशको शिक्षा र अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्ड हो भत्रे बोध गरायो । तर यसले लाभभन्दा हानि धेरै गराएको छ । यसले राजनीति भनेको दलीयकरण मात्र हो भत्रे पारेर राजनीतिलाई अत्यन्त संकीर्ण र संकुचित अर्थमा पेश गर्यो । यसले समाजलाई अनावश्यक रूपमा विभाजित गर्यो । एकअर्कासित वैमनस्यता नै बढायो । सार्वजनिक पद्धति र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६ जना नयाँ शिक्षक भर्ना गर्नुपर्यो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीसित दुई दुई जना मानिस मागेर भर्ना गरिन्छ । मानिसको ज्ञान, दक्षता र क्षमताको कदर हुन छाडेको छ । शक्तिको सदुपयोग गर्नेमा होइन, दुरुपयोग गर्नेमा मात्रै होडबाजी भयो । राजनीति भनेको त समाजसेवा हो, सार्वजनिक हित हो, राम्रो पद्धति बनाउने र बसाउने कुरा हो । त्यतातिर हाम्रो राजनीतिक दलहरूको कुनै प्रतिस्पर्धा नै भएन । राजनीतिक दलहरूले सही किसिमको बाटो नपक्रँदा, सही संस्कृतिको विकास नगर्दा आज देश र समाजले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
दलीयकरणकै कारण असक्षमहरू शिक्षक, प्राध्यापक बत्र पुगे । प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय पनि दलीयकरणबाट अछुतो राखिएको छैन । यस्तो एउटा स्थिति पैदा हुँदैछ, जहाँ पढेर के हुन्छ र भत्रे भावना विकसित होओस् । मेरै विद्यार्थीहरू भत्र थालेका छन्, राम्रोसित पढेर के हुन्छ र सर । काम त भनसुन गर्ने, घुस खुवाउने र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मात्र पाउने हो । यो सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माता कांग्रेस, एमाले नै हुन्, जो गएको २५ वर्षदेखि यो देशमा शासनमा वा सत्ताको केन्द्रमा छन् । हो, पञ्चायतले पनि दूषित राजनीति गरेकै हो । नातावाद, पञ्चवाद गरेकै हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन त्यस्तो सामन्ती प्रवृत्तिको निर्मूल पारेर लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माणका लागि भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश त्यस आन्दोलनका संवाहक कांग्रेस र एमाले उही पञ्चायती प्रवृत्ति अनुसरण गर्न थाले, जुन अद्यापि जारी छ ।
आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर दावा गर्न कहिल्यै नथाक्ने माओवादी पनि उही ड्याङको मूला बन्यो । नवीन र प्रगतिशील संस्कृतिको संवाहक बत्र सकेन । यी पार्टीहरू अर्को बाटो हिंड्छु भने, तर उही बाटो हिंडे । त्यो बाटोलाई अझ फराकिलो पो बनाउँदै लगे । अझै बनाइरहेछन् ।
कुन राजनीति सही ?
शिक्षामा राजनीति हुन्छ । एउटा दलविशेष वा एउटा पक्ष विशेषको निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने किसिमको राजनीति दलीय राजनीति हो । तर समाजको बृहत् स्वार्थको रक्षा हुने गरी शिक्षामा राजनीति भयो भने त्यो सही राजनीति हो । त्यहाँ कुनै दलविशेषको नभएर सिंगो समाजको पक्षपोषण हुन्छ । त्यहाँ राजनीति सामाजिक हित र प्रगतिको संवाहक बन्छ । राजनीतिले समानता, न्याय, विवेक र स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्दछ । हामीलाई चाहिएको पनि त्यस्तै राजनीति हो । अन्तरिम संविधानले पनि मोटामोटी यस्तै चिन्तन र भिजन राखेको छ ।
शिक्षालय त्यस्तो हुनुपर्दछ, जसले त्यहाँ शिक्षा लिन आउने हरेक व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गराओस्, सत्यको निकट पुग्न प्रेरित गरोस्, सहअस्तित्वमा बाँच्न र संघर्ष गर्न सिकाओस्, समाजमा प्रतिस्पर्धा गरेर गरिखाने सीप देओस् । असल बानीव्यहोरा र प्रकृतिमुखी मूल्यमान्यताको विकास गराओस् । यस्तो शिक्षाको पक्षपोषण गर्ने राजनीति हामीलाई चाहिएको छ ।
सरकारी आँकडा अनुसार करीब ९५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन् । पाँच प्रतिशत बालबालिकाले अझै विद्यालयको दैलो देख्न पाएका छैनन् । अर्थात् शिक्षामा पहुँचको सवाल अझ्ै सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै, हुनेखाने र धनीहरूको लागि निजी विद्यालय र ‘हुँदाखाने’ गरीबहरूका लागि सार्वजनिक विद्यालय आजको सामाजिक यथार्थ बत्र पुगेको छ ।
सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई निराकरण गर्ने माध्यम बत्रुपर्नेमा शिक्षा आफैं त्यस्तो असमानता बढाउने कारकतत्व बत्र पुगिरहेको छ । निश्चित छ, शिक्षामा वर्गीय खाडल जारी रहिरहने हो भने त्यसले नेपाली समाजमा सामाजिक संकट निम्त्याउने छ । हामीलाई त्यस्तो राजनीति चाहिएको छ, जसले यो सवाललाई जरैदेखि सम्बोधन गर्न सकोस् ।
हामीलाई जाति व्यवस्था या जातिवादको विरुद्ध संघर्ष गर्ने शिक्षा चाहिएको छ । नेपाली भाषा मात्र बोल्नुपर्ने, अरू स्थानीय वा क्षेत्रीय भाषा कक्षामा बोल्नु नहुने सोचका विरुद्धको राजनीति चाहिएको छ । महिला भन्दा पुरुष ठूला हुन्, पुरुषको छत्रछायामा महिला रहनुपर्छ भत्रे सोचबाट मुक्त हुने राजनीति चाहिएको छ । त्यस्तै गरी क्षेत्रीयतावादको पक्षपोषण नगर्ने राजनीति चाहिएको छ ।
आज हामीसित पाठ्यपुस्तकमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई विना सन्देह स्वीकार गर्ने, घरमा ठूला मानिसले जे भन्छन्, त्यसलाई सोच्दै नसोची अनुसरण गर्ने, शिक्षकले जे भन्छ, त्यसमा कुनै प्रतिवाद वा प्रतिप्रश्न नगर्ने संस्कृति छ । यो वैज्ञानिक संस्कृति होइन । यसले आलोचनात्मक चिन्तनलाई बढावा दिंदैन । शक्तिशाली व्यक्ति, विशेषज्ञ, बाबुआमा, शिक्षक र पाठ्यपुस्तक, समुदाय, मिडिया जताबाट जे सुकै कुरा आए पनि त्यसलाई आफ्नै विवेकबाट जाँच्ने, चौतर्फी कोणबाट विश्लेषण गर्ने र स्वतन्त्र विचार बनाउने वा निर्णय गर्नु नै आलोचनात्मक चिन्तन हो । हामीलाई एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो ढङ्गले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन आफ्नो शक्ति लगाउने राजनीति चाहिएको छ ।
हामीलाई दलीयकरणलाई भत्काउने राजनीति चाहिएको छ । किनभने यसले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सबैलाई आफूप्रति निर्भर र आफ्नो भक्त हुनै पर्ने परिस्थिति तयार पा¥यो । योग्यता, दक्षता, इमान्दारी, ‘भिजन’, सृजनशीलता भत्रे लोकतन्त्रका न्यूनतम गुणहरूको संरक्षण गरेन । गएको २५ वर्षयता भएको दलीयकरणको नतीजा नेपालका सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालय हेरे पुग्छ ।
अब ज्ञान मात्र दिएर बस्ने जमाना रहेन । ज्ञानसितै सीप, बानी व्यहोरा र मूल्यमान्यता पनि सँगैसँगै दिने जमाना आयो । त्यति मात्र होइन, अब त स्कूले उमेरमै बालबालिकाहरूलाई उद्यमशील बनाउनुपर्ने भएको छ । अब जागीर खोज्दै भौंतारिने जमाना रहेन । कक्षा १० देखि नै विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलता बारे उपयुक्त ज्ञान तथा सीपको विकास गर्न थाल्नुपर्छ ताकि १२ कक्षा पार गरेर ऊ आफ्नो क्षेत्र पहिचान गर्न सकोस् र उद्यमी बत्रे सोचका साथ अघि बढोस् । र, त्यसको एक दुई वर्षमा उपयुक्त तालीम तथा सीप हासिल गरेर आफैं नयाँ व्यवसाय शुरू गरोस् । सृजनशील होस् । रेस्टुराँ नै चलाउन थाल्यो भने पनि अरूको भन्दा केही न केही नवीन स्वाद देओस् । ठाउँको डिजाइन नयाँ तरीकाले गरोस् । हामीलाई त्यस्तो खालको शिक्षा चाहिएको छ, जसले लोकतन्त्र, बहुलता, मानवअधिकार, समान नागरिक, विधिको शासन, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने जिम्मेवार नागरिक हुन प्रेरित गर्दछ । १८ वर्ष मुनि कुनै दलको झ्न्डामा गोलबन्द नगर्ने, झ्न्डा नबोक्ने, नबोकाउने राजनीति चाहिएको छ । बरु स्कूलले बालबालिकामा सबै राजनीतिक दलहरूको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने अवसर चाहिं दिनुपर्दछ ताकि वालिग भएपछि कुन दल कस्तो हो भनेर आफ्नै विवेकबाट जाँच्न उनीहरू समर्थ हुन र कसैको पक्षमा लाग्ने वा नलाग्ने भत्रे कुराको आफैं टुंगो गर्न सक्षम हुन् ।
हाम्रो घर, स्कूल, कलेज, ठूला मानिस, राजनीतिक दल सबैले एउटै कुरा भत्रे गर्छन्, मलाई पछ्याऊ । मलाई मान । मलाई विश्वास गर । यो भनेको भक्तिमार्ग हो । जान्दै नजानी, चिन्दै नचिनी, खोज्दै नखोजी, परीक्षण गर्दै नगरी पछ्याउने काम हो भक्तिमार्ग । तर ज्ञानमार्ग यसको ठीक विपरीत छ । ज्ञानमार्गले अरू माथि भर नपर्न, अरूलाई विश्वास नगर्न, बरु सन्देह गर्न भन्छ । विशेषज्ञ, पुरेत, शिक्षक, बा–आमा या ठूला मानिस जसले भने पनि त्यसलाई विश्वास गरिहाल्ने किसिमको शिक्षा अब काम छैन । अब त ती कुराहरू आफ्नो जीवनसित मेल खान्छ खाँदैन, प्रयोग र परीक्षण गर्दा सही सिद्ध हुन्छ हुँदैन भत्रे कोणबाट परख गर्नु पर्दछ । त्यस दृष्टिबाट सही सावित भयो, अनुसरण गर्ने, अन्यथा अस्वीकार गर्ने नै सही शिक्षा हो । यस्तो संरचना, व्यक्ति जो शक्तिशाली छन्, तिनलाई सधैं सन्देहको घेरामा ल्याउनुपर्छ । कुनै पनि किसिमको अन्धविश्वास र अन्धानुसरणलाई भत्काउने शिक्षा र राजनीति चाहिएको छ ।
अब हामीलाई दलीयकरणलाई भत्काउने राजनीति चाहिएको छ । किनभने यसले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सबैलाई आफूप्रति निर्भर र आफ्नो भक्त हुनै पर्ने परिस्थिति तयार पा¥यो । योग्यता, दक्षता, इमान्दारी, भिजन, सृजनशीलता भत्रे लोकतन्त्रका न्यूनतम गुणहरूको संरक्षण गरेन । दलीयकरणले सिंगो समाजलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको छ ।
दलीयकरणका कारण विद्यालयमा मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा समेत प्रोफेसनालिज्म समाप्त भएको छ । शिक्षक पनि दलविशेषको भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुन थालेपछि शिक्षालय कहाँ पुग्छ ? गएको २५ वर्षयता भएको दलीयकरणको नतीजा नेपालका सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालय हेरे पुग्छ । उनीहरू नै यसको स्वयं उत्तर हुन् ।
समाजमा राजनीतिक दलको छवि अपराधकर्मको सबभन्दा ठूलो संरक्षकको रूपमा बन्दै गएको छ । दलमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापकले नपढाए पनि जागीर पाक्ने ! तिनमाथि कारबाहीको कुनै गुन्जायस नहुने ! त्रिविका मेरा एक जना सहकर्मी प्राध्यापकले एउटा पनि कक्षा नलिइकन तलब पचाइरहेको २० वर्ष नाघ्यो । उनी एउटा शक्तिशाली दलसित आबद्ध छन् ।
उनले जति पढाए पञ्चायत कालमा पढाए । बहुदल आएयता उनले पढाउनु परेको छैन । सार्वजनिक विद्यालयको व्यथा पनि योभन्दा भित्र छैन । नपढाए पनि हज्जारौं शिक्षकहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । अरू त अरू राम्रो पढाउने शिक्षकहरूलाई राज्यले मनोबल बढाउने किसिमले कुनै पुरस्कार दिंदैन । दियो भने तिनै ठगहरूलाई दिन्छ । दलीयकरणको पीडाले सिंगो नेपाली समाजलाई आक्रान्त पारिसकेको छ ।
त्यस्तै हामीले अब पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा पनि हामीले गहिरो दृष्टि दिनुपरेको छ । तलदेखि माथिसम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै पुराना भए । यी दुवैमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । पुराना पाठ्यपुस्तकले जिज्ञासा जगाउने, परिकल्पना बढाउने, ‘क्रिटिकल’ हुन सिकाउने, ‘केही गर्न’ प्रेरित गर्ने, सृजनशीलता बढाउने खालका छैनन् । त्यसैले अब नयाँ पाठ्यपुस्तक लेखिनुपर्छ । यसो गर्दा पुरानाका केही राम्रा पक्ष छन् भने तिनलाई निरन्तरता दिन चाहिं कञ्जुस्याईं गरिनुहुँदैन ।
अबको बाटो र संभावना
राजनीतिक दलका नेताहरूमा आत्मानुभूति भएर उनीहरू रूपान्तरित भइदिए सबभन्दा सहज र सुगम बाटो त्यही हो । तर त्यो संभावना खासै छैन । उनीहरू बदलिन समय लाग्छ । दलहरूको अनौठो र सकारात्मक कुरा के छ भने मतदाताको मानसिकतामा परिवर्तन आइसक्यो, अब हामी नबदलिई धर छैन, नत्र अहिलेको राजनीतिक पकड गुम्छ भत्रे बोध भयो भने उनीहरू तत्कालै बदलिन पनि तयार हुन्छन् । त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्तको रूपमा २०६२÷६३ मा कांग्रेस र एमाले संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जान तयार हुनुलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले दलभन्दा बाहिरबाट यो कामको शुरू हुनुपर्छ । इमान्दार, लगनशील र प्रतिबद्ध शिक्षकहरू यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि देशव्यापी रूपमा संगठित हुन जरुरी छ । यसरी संगठित र सक्रिय हुँदा छोटो समयमा त्यसले देशव्यापी रूपमा प्रभाव स्थापित गर्न सफल हुन्छ । त्यसैले अब ठगी खाने शिक्षक र गरिखाने शिक्षकहरूको एउटै संस्था हुनु भएन । अब दलसित सरोकार नराख्ने र इमान्दार प्रोफेसनल शिक्षकहरू स्कूल स्कूलबाट चल्तीका संस्थाबाट छुट्टिएर जिल्ला जिल्लामा नयाँ संस्था बनाउनु प¥यो । र शिक्षामा सुधार गर्ने ध्येयका साथ धेरैभन्दा धेरै रचनात्मक गतिविधि गर्दै अघि बढ्नुप¥यो । यो तरीकाबाट अघि बढ्ने हो भने आगामी पाँच सात वर्षमा यो समूहले राष्ट्रिय स्तरमा जनमानसमा, सोचमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । जसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि बदलिन ठूलो दबाब दिन्छ ।
यदि अब राजनीतिले सही ‘ट्रयाक’ समात्न सक्यो भने अबको २० वर्षपछि समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक तस्वीर नै बेग्लै हुन सक्छ । म त्यसमा अत्यन्तै आशावादी छु । यदि राजनीतिले सही बाटो समात्यो भने, सर्वप्रथमतः प्रहरी प्रशासनदेखि शिक्षालयहरूमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण हुनेछ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र खराब गर्नेले दण्ड पाउन थाल्ने छन् । त्यसले नेपाली समाजमा विधिको शासन संभव छ है भनेर सिंगो समाजलाई नै तरङ्गित बनाउने छ । योग्य र दक्ष मानिसहरू मात्र शिक्षण पेसामा भित्रिने छन् । भएका अयोग्य शिक्षकहरू पनि बिदा गरिनेछन् । यसलेजताततै आशा र उमङ्गको सञ्चार गराउनेछ । राज्यका निकाय र सरकार सबैको साझ हो भत्रे भावनाको बीजारोपण मात्र गर्ने छैन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा पनि चारगुणा बढाइदिनेछ । आज हाम्रो समाज अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारक त चौतर्फी अविश्वास पनि हो ।
आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा ६० जिल्लाका सदरमुकामका सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई समेत काठमाडौंको राम्रा निजी विद्यालयको स्तरमा उकास्न सकिन्छ । जिल्ला सदरमुकाममा आएको परिवर्तन द्रुत गतिमा गाउँमा पुग्नेछ । आगामी दश वर्षमा ९० प्रतिशत गाउँका स्कूललाई काठमाडौंको राम्रा स्कूलको हैसियतमा विकसित तुल्याउन सकिन्छ । राम्रोसित लाग्ने हो भने, जुम्ला–हुम्ला जस्ता विकट ठाउँहरू बाहेक २० वर्षमा हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई विश्वस्तरको शिक्षा पद्धतिको हाराहारीमा पुर्याउन सकिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका सबै विश्वविद्यालयलाई पनि विश्वस्तरका विश्वविद्यालयको हाराहारीमा पुर्याउन सकिन्छ ।
शिक्षामा मात्र प्रगति गर्छु भत्रे कुरा यथार्थवादी हुन सक्दैन । शिक्षाको प्रगतिसित स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति, विकासको प्रगति र अर्थतन्त्रको प्रगति पनि नारिएको छ । यी तीनै क्षेत्रको प्रगति हुँदा त्यसको स्वतः सकारात्मक प्रभाव शिक्षामा पर्दछ । रोजगारीमा हुने प्रगतिको सोझे सम्बन्ध शिक्षा क्षेत्रसित छ । अहिले नै हेरौं न, अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत भाग रेमिट्यान्सले ओगट्दा मानिसहरूले विदेशबाट कमाएको पैसाको कति ठूलो हिस्सा आफ्नो सन्तानको शिक्षामा लगाइरहेका छन् । सन्तानको शिक्षा राम्रो हुन्छ कि भनेर गाउँ छाडेर सदरमुकाममा निजी स्कूलमा बच्चा पढाइरहेका छन् ।
राजनीतिले सही बाटो पक्रिएको एक दुई वर्षमै कक्षा १० बाट उद्यमशील शिक्षा आरम्भ हुनेछ । सीपमूलक शिक्षा पनि शुरू हुनेछ । तीन महीनाको तालीम दिएर युवायुवतीलाई मलेशिया, दुबई पठाउने हो भने अहिले भन्दा कम्तीमा दोब्बर पैसा कमाउने छन् । कुल अर्थतन्त्रमा ‘रेमिट्यान्स’को योगदान पनि दोब्बर भएर ५० प्रतिशत पुग्नेछ । हामीले दिने उद्यमशील शिक्षाले भोलि विदेशबाट कमाएर ल्याएको महŒवपूर्ण हिस्सामा मानिसहरूले आफ्नै नयाँ व्यवसाय शुरू गर्नेछन्, जहाँ अरू दुई चार जनाले काम पाउनेछन् । नयाँ रोजगारीको सृजना हुँदा र नयाँ नयाँ आर्थिक गतिविधि हुँदा त्यसको उल्लेखनीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दछ । अर्थतन्त्र थप गतिमान हुन पुग्छ ।
वास्तवमा नयाँ शिक्षा योजना पञ्चायतइतर पार्टीहरूको विरोधका कारण असफल भएको होइन । त्यो मूलतः अर्थतन्त्रका कारण असफल भएको हो । नयाँ शिक्षाको ‘भिजन’ अनुसार देशको अर्थतन्त्र निर्माण र विस्तार भइसकेको थिएन । समाजमा आर्थिक गतिविधि तदनुरुप भएका थिएनन् । दश कक्षासम्मको व्यावसायिक शिक्षा दिइसकेपछि तिनीहरूले काम पाउँछन् भत्रे अनुमान थियो । तर अर्थतन्त्र तयार नभइसकेकाले त्यस्तो हुनसकेन । सीप सिकेको नयाँ जनशक्तिले काम पाउँदै गएको भए, नयाँ शिक्षाले समर्थन र सहयोग पाउँथ्यो । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, शिक्षा, रोजगारी र अर्थतन्त्रको बीचमा तालमेल मिल्नुपर्दछ ।
शिक्षामा मात्र सुधार गर्छु भनेर हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीका कारण आय बढ्न जाँदा त्यसको प्रभाव स्वरुपले साक्षरता दर ह्वात्तै बढेको छ । बाल मृत्युदर पनि यताका वर्षहरूमा ह्वात्तै घट्न पुगेको छ । आम्दानी बढेर नै यस्तो भएको हो । त्यसैले शिक्षामा अब गरिने सुधार या ल्याइने नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू एकाङ्गी हुनुहुँदैन, रोजगारी र आर्थिक विकाससित तालमेल र सादृश्यता राख्नै पर्दछ । अन्यथा शिक्षामा मात्र सुधारको अर्थ रहँदैन । शिक्षा र आर्थिक सुधारको निम्ति ठोस कदम उठाउँदा हाम्रा नीति निर्माताहरूले यो पक्षलाई ध्यान दिनै पर्दछ ।
(समाजशास्त्री मिश्रसितको वार्तामा आधारित)
प्रस्तुतिः सुदर्शन घिमिरे
शिक्षक मासिक, २०७१ साउन अंकमा प्रकाशित ।
