भूकम्पपछिका विद्यालय धेरै सिक्न पायौं !
अहिलेको पुनःनिर्माणको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो सोच, संस्कार र चेतनामा परिवर्तन आएको छ । विद्यालयको भूकम्पीय सुरक्षामा हामी सजग भएका छौं, धेरै कुरा सिकेका छौं । आगामी दिनमा थप पाठ सिक्दै सुधार गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छन् ।
२०७२ वैशाख १२ गते भाग्यले शनिबार, विदाको दिन भूकम्प आइदिएर थुप्रै कलिला विद्यार्थी भाइबहिनीको ज्यान प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नबाट जोगियो । तर सो भूकम्पले विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारसँगै बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक अवस्थालाई असर पार्न बाँकी राखेन । लामो समयसम्म पठनपाठनमा अवरोध, साथीभाइसँग विछोड, मनोरञ्जनका गतिविधिमा कमी, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीको असहजता उनीहरूका मुख्य चुनौती बने । भूकम्पमा परेर थुपै्र बालबालिका हताहत भए भने कैयौंले विभिन्न कारणबाट विद्यालय छाड्नुप¥यो । भूकम्पले विद्यालयमा क्षति पुगेपछि बालबालिकाको पढाइमा गम्भीर असर परेको थियो । अर्कोतिर, श्रमबजारमा पुनःनिर्माणका लागि जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला आर्थिक संकटमा परेका कतिपय स्कूले विद्यार्थी पढाइ छाडेर बालमजदूर हुन बाध्य भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो बालबालिका शिक्षाबाट सधैंका लागि टाढिने संभावना बलियो रहन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । भूकम्पपछि गरिएको आवश्यकता आकलनबाट शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पुनस्र्थापनामा करीब रु.४० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । विद्यार्थीको पढाइमा असर नपरोस् भनेर भूकम्पपछिको केही दिन लगत्तै सरकार आफैंले र केही गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गरियो । तिनै अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा शैक्षिक सामग्रीको जोहो गरी विद्यार्थीलाई मनो–सामाजिक परामर्श दिइएको थियो । विद्यार्थी कक्षाकोठामा आउने वातावरण बनेपछि भूकम्पको भग्नावशेष हटाउने, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक तयारी, स्रोत परिचालन, संस्थागत विकासको तयारी जस्ता काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको थियो । त्यसक्रममा बालबालिकाको पठनपाठनमा थुप्रै विकासे संघसंस्था, सामाजिक समूहले पनि सहयोग गरेका थिए ।
त्यतिबेलाको मुख्य चिन्ता र चासो भनेकै भत्केका संरचनाहरूको जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नु थियो । किनकि आम बुझइमा भौतिक संरचना नै प्रगतिको मापन मानिन्छ । सरकार, समुदाय र दातृनिकायले पनि सामाजिक र शैक्षिक पक्षलाई भन्दा भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । सबैको चाहना र प्रयासस्वरूप सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हालसम्म करीब २९०० विद्यालय निर्माण भइसकेका छन् भने २००० भन्दा बढी विद्यालय पुनःनिर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । विद्यालय पुनःनिर्माणको यो अभियानमा करीब १७५ भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था, थुप्रै सामाजिक र शुभेच्छुक संघसंस्था गाँसिएका छन् ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी), जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी), भारत, चीन, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) लगायतका दाताहरूबाट सहयोग आइरहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पुनःनिर्माणलाई मात्र अझ्ै रु.५० अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल जस्तो प्रशासनिक, प्राविधिक क्षमता कम भएको मुलुक र राजनीतिक पुनःसंरचनाले गर्दा संरचनागत अस्पष्टता, राजनीतिक तरलता र जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक पूर्वाधार पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा भएको हालसम्मको प्रगतिलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तथापि भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर परिवर्तित सन्दर्भमा संस्थागत संरचनाको विकास, भूकम्पीय र अन्य विपत्का दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिएको नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक भूकम्पीय सुरक्षासहितको प्राविधिक मापदण्ड (जसले भौतिक संरचना बाहेक विद्यालयको पठनपाठनको परिवेशलाई समेटेको होओस्) आदि सुधारका पर्याप्त ठाउँ छन् ।
बदलिंदो सामाजिक परिवेश, बसाइँसराइ, निजी विद्यालयले पाएको प्राथमिकता आदि कुराले सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा परिवर्तन र गाभिने प्रक्रियालाई बेलैमा सम्बोधन गरी विद्यालय पुनःनिर्माणमा लाग्ने रकमको ठूलो हिस्सा बचत गर्न सकिने संभावना अझ् पनि बाँकी छ । थुप्रै प्राथमिक विद्यालयलाई शिशु विकास केन्द्रमा परिणत गर्न सकिने कुरा पनि आएका छन् । जनसंख्याका आधारमा विद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्न सकिने ठाउँ पनि छन् । भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पुनःनिर्माणको क्रममा यी कुराहरू समेट्न सक्दा भोलिका दिनमा सहज हुने देखिन्छ ।
निर्माण सामग्रीको अपर्याप्तता अहिलेको साझ समस्या हो । त्यसकारण स्थानीय निर्माण सामग्री बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
एकातिर तालीम प्राप्त जनशक्तिको कमी छ भने अर्कातिर निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी विद्यमान छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको निष्क्रियता, कतिपय ठाउँमा विद्यालय निर्माण गर्न जमीन नहुनु, विद्यालयको जग्गामा स्वामित्वको विवाद तथा जोखिमयुक्त जमीन जस्ता समस्या पनि छन् । कतिपय स्कूलमा खेलकुदका लागि आवश्यक जमीन छैन । पिउने पानीको स्रोतको अभावलगायत विद्यालय पुनःनिर्माणमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् । यी र यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न सकेमात्र विद्यालय क्षेत्रका समस्या कम हुनेछन् ।
हाल विद्यालयहरू विभिन्न मोडालिटीमा बनाइएका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालय निर्माणको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । केही दातृनिकायले आफैं बनाएका छन् भने केही सरकारी निकायमार्फत टेण्डर प्रक्रियाबाट । राम्रै संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि निर्माण गरेका छन् । यसरी फरक किसिमबाट बनाउँदा मापदण्डमा पनि विविधता देखिएको छ । विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य कतिपय पूर्वाधारमा असमानता देखिएको छ । जसको जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
हालसम्म पुनःनिर्माण गरिएका सबै विद्यालयमा पुस्तकालय, फर्निचर, ऊर्जा र खानेपानीको पूर्ण व्यवस्था हुनसकेको छैन ।
अर्कातिर शैक्षिक सामग्री र शिक्षक तालीमको अभावसँगै सचेतनाका कार्यक्रमहरूको कमी छ । त्यसैले आगामी दिनमा पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउँदा भौतिक पूर्वाधारसँगै विद्यालयका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा पनि उत्तिकै चासो दिएर हाम्रा बालबालिकालाई सुविधायुक्त विद्यालयको परिवेश निर्माण गर्नुपर्दछ ।
अहिलेको सन्दर्भमा पुनःनिर्माणको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो सोच, संस्कार र चेतनामा परिवर्तन आएको छ ।
विद्यालयको भूकम्पीय सुरक्षामा हामी सजग भएका छौं, धेरै कुरा सिकेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी आगामी दिनमा यसबाट थप पाठ सिक्दै सुधार गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छन् । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालय पुनःनिर्माणमा नेपाली वास्तुकला, स्थानीय सामग्री र परम्परागत शैलीको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुपर्दछ । सरकारी अधिकारी, अभिभावक र शिक्षकले समयमा नै यसतर्फ मनन् गरेर पुनर्निर्माणको अभियानमा अघि बढेमा हाम्रो पहिचान, कला, वास्तुकला र संस्कृतिलाई समेत संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
पोखरेल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख हुन्